काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लामो दिल्ली बसाइपछि सोमबार स्वदेश फर्किएका छन्। गत २ असारमा उपचारका लागि दिल्ली प्रस्थान गरेका खनाल सोमबार स्वदेश फर्किएका हुन्।

गत २० असारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर स्वास्थ्य लाभपछि उनी स्वदेश फर्किएका हुन्। दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उनको उपचार गरिएको थियो।एमालेका वरिष्ठ नेताको हैसियतमा दिल्ली हिँडेका खनाल फर्किंदा एमाले दुई टुक्रा भइसकेको छ। उनी एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताको रुपमा रहे।

सोमबार स्वदेश फर्किएका खनालको स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु थिए । तर, विदाइ गर्दा नर्भिक अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य लाभ गरेका ईश्वर पोखरेलसहित एमालेका नेताहरु विमानस्थलमा देखापरेनन्।

२ असारमा थप उपचारका लागि दिल्ली जाने भएपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको सन्देश बोकेर नर्भिक अस्पताल पुगेका ईश्वर पोखरेललाई भावुक हुँदै खनालले पार्टी एकता गर्न भनेका थिए। दिल्ली उड्नु अघि अध्यक्ष ओलीलाई सन्देश दिँदै खनालले भनेका थिए, ‘कमरेड, म फर्केर आउँछु कि आउँदिन, पार्टी बचाउनुहोस्।’

‘जनताको चाहना र अपेक्षाविपरीत हामीमा देखिएको अनेकौं गलत प्रवृत्तिहरु, बदलाको भाव र अनावश्यक ईगोका कारण पार्टी जीवनमा यतिखेर गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ’, दिल्ली उड्नु अघि खनालले पार्टी एकताका लागि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

तर, उनको सन्देशले काम गरेन । साढे दुई महिनापछि खनाल स्वदेश फर्किंदा एमाले दुई टुक्रा भयो। एमाले दुई टुक्रा हुनुमा खनालको पनि भूमिका रह्यो। आफैँले दिएको सन्देशविपरीत खनाल दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत एमाले विभाजनका लागि सनाखत गरे।

आफ्नै जीवनरक्षाका लागि दिल्ली पुगेका खनाल दशौँ वर्ष पसिना बगाएको आफ्नो पार्टीको रक्षा गर्न सकेनन्। दशौँ वर्ष मुलुक र जनताका लागि गरेका संघर्षका सहयात्रीहरु विमानस्थलमा उनको स्वागत र थप स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न अनपुस्थित रहे।

प्रदीप नेपालले माधव नेपालको पार्टी छाडे, धोका दिएको आरोप

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकिकृत समाजवादीका) का नेता प्रदीप नेपालले सो दल परित्याग गरेका छन। आफूलाई माधव नेपालले पनि धोका दिएको भन्दै उनले एकीकृत समाजवादी छाडेका हुन। पछिल्लो समय दल दर्ताको लागि सनाखत गर्न निर्वाचन आयोगमा नै पुगेका नेता नेपालले आफूलाई माधव नेपालले पनि धोका दिएको बताएका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उनले लेखेका छन्–”माधव कमरेड, म केपीसँग जान्न। किनभने तानाशाही प्रवृत्तिको म सधैं विरोधी हुँ। तपाई पनि झेली कुरा गर्न सिक्नु भएछ। बारम्बारको कुराकानीमा मैले जबज हुँदैन भने मेरो नाम नलेख्नुस भनेको थिएँ ।तर आखिरमा तपाईंबाट पनि मैले धोकाकै उपहार लिएर जानु पर्ने भो। विदा।”

यसै गरि : आन्तरिक विवाद मिलाउन गत २७ असारमा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा एमालेले प्रदेशमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

आन्तरिक विवाद समाधान गर्न संस्थापन ओली समूहले तत्कालीन नेपाल समूहसँग माओवादीसँग एकीकरण गर्नुअघि २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई लैजाने १० बुँदे सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिअनुसार भीम रावलसहितका दोस्रो तहका नेताहरु एमालेमै रहेको बताउँछन्।

एमालेबाट माधवकुमार नेपाल अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्दाको उनको समूहका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यसहितका नेताहरु १० बुँदे सहमतिलाई आधारमा मानेर एमालेमै छन्।

केही दिनअघि बसेको एमालेको बैठकले उक्त १० बुँदे सहमति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार एमालेले प्रदेशमा जिम्मेवारी तोकेको हो।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवास नेम्वाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे, टंक आङ्बोहाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

यसैगरी, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल, ज्वालाकुमारी साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बागमति प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी, आनन्द पोखेललाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले जिम्मेवारी दिएको छ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा, लीलबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरी रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, धर्मराज रेग्मीलाई १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापालाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

जनसंगठनहरुमा ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले जिम्मेवारी दिएको छ।