आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नउड्ने जहाजमै नौ अर्ब, यस्तो छ मिलेमतो

प्रकाशित
397
SHARES

काठमाडौ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई आन्तरिक उडानमा अब्बल बनाउने उद्देश्य राखेर सात वर्षअघि ल्याइएका छवटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निश्चय गरेर थन्क्याइनु सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोगको दुःखलाग्दो दृष्टान्त मात्र होइन, नेपाली झन्डावाहकको अधोगति–यात्राको अर्को एउटा कारक पनि हो । र, यथास्थितिमा जति गरे पनि निगम सुध्रिँदैन भन्ने थप प्रमाण पनि हो यो ।

छ जहाजमा ऋण, अनुदान, लगानी र भन्सारसहित ७ अर्ब २४ करोड र सञ्चालन घाटा २ अर्ब ६० करोड गरी ९ अर्ब ८४ करोड खर्च भैसकेको छ । सञ्चालन घाटा चुलिँदै गएपछि गत वर्षदेखि जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गरिए पनि प्रशासनिक, बिमा खर्च र ऋणको बोझ बढेको बढ्यै छ । यसबाट राज्यको ठूलो धनराशि क्षति मात्र भएको छैन, अनुत्पादक खर्च पनि थपिइरहेको छ । त्यसैले यो परिस्थिति निम्तिनुको कारणबारे गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्छ, र समस्या समाधानको उपाय पनि पहिल्याइनुपर्छ ।

यी चिनियाँ जहाजका निम्ति भएको खर्च बढेर दुई न्यारोबडी एयरबस किनेको रकमभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यस्तै, यति लगानीले निजी क्षेत्रका कम्पनीले ल्याउने गरेका ७२ सिट क्षमताका १७ वटा सेकेन्ड ह्यान्ड एटीआर विमान किन्न पुग्छ । यस आधारमा हेर्दा नउड्ने जहाजका निम्ति गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यी जहाजहरू छोटो अवधिमै उडाउन नसकिने अवस्थामा आइपुग्नु सानो ‘काण्ड’ होइन ।

त्यसैले जहाज ल्याउने प्रक्रियादेखि सञ्चालनको क्रमसम्ममा के–कस्ता त्रुटि–कमजोरी हुन पुगे, जहाजमै समस्या छ कि सञ्चालन राम्ररी गरिएन, या कतै यसमा जानाजान बदनियत त लुकेको छैन भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले खोज्नैपर्छ । त्यसका निम्ति स्वतन्त्र उड््डयन विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नै गठन गरिनुपर्छ । र, राज्यका सम्बन्धित निकाय र संसद्को लेखा समितिको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ । यति ठूलो काण्डको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूले त्यसै उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यो घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन समयका कुन–कुन मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक निर्णय जिम्मेवार छ, त्यसको गहिरो छानबिन हुनुपर्छ ।

२०७१ असारदेखि आन्तरिक रुटमा उड्न थालेका चिनियाँ जहाज २०७७ साउन १५ सम्म सञ्चालनमा रहे पनि पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै उडेनन् । सञ्चालन घाटाका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७१ देखि २०७७ सम्म हरेक वर्ष चिनियाँ जहाजको ठोस कार्ययोजना बनाएर उडाउन निर्देशन दिँदा पनि निगमले सुन्दै सुनेन ।

बरु उल्टो निगम सञ्चालक समितिले हात उठाउँदै आफ्ना १० भन्दा बढी अध्ययन समितिका प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै २०७७ असारमा सरकारलाई चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने पत्र पठायो, र २०७७ साउन १५ देखि त यी जहाजलाई सदाका लागि ‘ग्राउन्डेड’ गरिदियो  । २०७१ वैशाखपछि पटक–पटक गरी चार वर्ष लगाएर ल्याइएकामध्ये एउटा जहाज नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भइसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका पाँच जहाजमा घामपानीले खिया लाग्दै छ । उता, ‘ग्राउन्ड बिमा’ सहित आठ जना पाइलटको न्यूनतम तलब, डिप्रिसिएसन कट्टा, पार्किङलगायतमा दिनहुँ १० लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

जहाज उडाउन नसक्नुमा निगमले मुख्यतः आठवटा कारण देखाएको छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरे नेतृत्वको बैठकले यी जहाजको बिमा रकम अन्यको दाँजोमा करिब ३५ प्रतिशतले बढी हुनु, पाइलटको अभाव रहनु, निगमले नै पाइलट तयार गर्दा पनि एयरबस ३२० को भन्दा महँगो पर्नु, प्रशिक्षण खर्च र पार्टपुर्जा चार गुणासम्म बढी पर्नुलाई समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो । जबकि, उनै घिमिरेले आफू पर्यटन मन्त्रालय सचिवका रूपमा निगमको अध्यक्ष हुँदा चिनियाँ जहाज खरिद गरे निगमले आन्तरिक उडानमा नेतृत्व गर्न सक्ने प्रतिवेदन बनाएका थिए ।

र, उनकै अध्यक्षताको समितिले ‘नेपाल वायु सेवा निगम, व्यावसायिक योजना २०१४/१५–२०२३/२४’ ल्याएको थियो, जसको मूल सारांशमै ‘मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले किनिदिने जहाजको उच्चतम प्रयोग गर्दै’ सन् २०२४ सम्म निगमको आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी १६ विमान पुर्‍याउने लेखिएको थियो । तर, निजी वायु सेवाको एकाधिकार तोड्न र दुर्गमका जनतालाई सेवा दिन भनेर ल्याइएका जहाजले लक्षित उद्देश्य पूरा त गर्न सकेनन् नै, उल्टो निगमलाई थप ओरालो लगाए ।

सञ्चालक समितिले २०७७ असारमा पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा साना जहाज (वाई १२–ई) ले ‘म्यानुअल’ मा लेखिएकोभन्दा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म कम भार बोक्ने गरेको, यिनको तालिममा जाने पाइलटको खर्च अन्यको दाँजोमा ७८ प्रतिशत बढी तथा टाइप रेटिङ तालिम खर्च पनि ३० प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ ।

यिनले यस्तै खाले युरोपेली जहाजको दाँजोमा इन्धन खपत पनि बढी गर्ने गरेको पत्रमा छ । यसबाट त यी जहाज हचुवाका भरमा किनिएको देखिन्छ । कुनै व्यक्तिले चौपाया किन्दा त सबै पक्षमा विचार पुर्‍याउँछ, सरकारी स्वामित्वको संस्थानले जहाज किन्दा उल्लिखित विषयमा पहिल्यै किन विचार पुर्‍याएन भन्ने प्रश्न यहाँ जबर्जस्त रूपमा उठ्छ ।

२०६८ कात्तिकमा निगमको इन्जिनियरिङतर्फका नायब उपमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुर नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले जहाज उत्पादन गर्ने स्थान चीनको हार्बिन पुगेर सुगम भेगका लागि एमए–६० र दुर्गमका लागि वाई–१२ ई जहाज उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले ती दुवै प्रकारका जहाजको भारवहन क्षमता पनि नेपालको भूबनोटका लागि सुहाउँदो रहेको उल्लेख गरेकाले त्यसकै आधारमा टेकेर सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा पनि अहिले प्रश्नहरू उठेका छन् ।

त्यसैले एकातिर सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया र सञ्चालनका तौरतरिकाबारे छानबिन गरिनुपर्छ भने अर्कातिर यी जहाजलाई अब के गर्ने भन्ने पाटो पनि शीघ्र टुंग्याइनुपर्छ । निगमले सरकारलाई जहाजबारे तीनवटा विकल्प सुझाएको छ— बिक्री गर्ने, भाडामा दिने र चीनलाई नै फिर्ता दिने । यी वा अन्य विकल्पबारे पनि थप अध्ययन गरिनुपर्छ । कार्यान्वयनयोग्य र निगमको हित हुने उत्तम विकल्पको छनोट गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया