आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

डिपोको पार्किङबाटै डिजेलसहितको ट्याङ्कर चोरी, निगमकै पूर्व कर्मचारी पक्राउ

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडाै।  नेपाल आयल निगम विराटनगर डिपोको पार्किङबाट डिजेलसहितको ट्याङ्कर चोरी भएको छ । आइतबार राति करिब साढे १ बजे पार्किङ लटमा राखिएको ट्याङ्कर चोरी भएको हो ।

चोरीको आरोपमा प्रहरीले ट्याङ्करसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका– ४ का २६ वर्षीय श्रवणकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको हो । यादव निगमका पूर्व चालक हुन् । उनले केही महिनाअघि मात्र जागिर छाडेका पाइएको छ । राति ट्याङ्कर लिएर भाग्दै गर्दा बूढीगंगा गाउँपालिका–३ बाँसबारीबाट ट्याङ्करसहित यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कायालय मोरङले जानकारी दिएको छ । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी दीपक श्रेष्ठले बताए ।

आइतबार राति करिब साढे १ बजे विराटनगर–४ स्थित नेपाल आयल निगमको उत्तरतर्फ रहेको पार्किङ स्थलबाट डिजेलसहितको ना ४ ख ४६९ नम्बरको ट्याङ्कर चोरी भएको थियो । चालक यामकुमार खनाल सुत्न र सहचालक शिव खनाल शौचालय गएको मौकामा यादवले चाबी खुला नै रहेको ट्याङ्कर चोरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

राति करिब १ बजे चोरी भएको ट्याङ्कर अमलेखगञ्ज डिपोबाट २० हजार लिटर डिजेल लिएर राति १२ः३० बजेतिर विराटनगर आइपुगेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चोरीमा यादवसहित चार-पाँच जनाको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले अन्यको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।

यो पनि : ५० दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी

मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न आज गठबन्धनको बैठक, ढिलामा बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार
संविधान, लोकतन्त्र र जनसरोकारका विषयमा प्रभावकारी काम गर्ने दाबी गरेको सत्तागठबन्धनले सरकारको हनिमुन अवधिको आधा कार्यकाल सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएको छ । सोमबार सत्तागठबन्धनको बैठक बस्ने र सहमति जुटे मंगलबार नभए बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनको बुधबार ५० दिन पुग्छ ।

तर, सत्तागठबन्धनबीच कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै सहमति जुटिसकेको छैन । कांग्रेस र माओवादीले संसद् संख्याकाआधारमा मन्त्रालय बाँटफाँडलाई मापदण्ड बनाउन कोसिस गरेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफूहरूको पनि सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोजिरहेका छन् । मन्त्रालयको बाँटफाँड टुंग्याउन गठबन्धनका लागि सहज छैन । त्यसबाहेक मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले दलहरूभित्र पनि तनाव छ ।

कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति बनेको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुनले सोमबारसम्म यसमा सहमति जुटेको खण्डमा मंगलबार वा बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।

‘आइतबार बिहान तीनजना शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अब धेरै ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । सोमबार बिहान ९ बजे गठबन्धनमा रहेका पाँचवटै दलको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे आवश्यक निर्णय लिनेछ,’ नेता पुनले भने, ‘तर, कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित भएको छैन । सोमबारको बैठकले टुंगो लगाउँछ । धेरै ढिलो भएमा बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्छ ।’

गठबन्धनकै अर्को घटक जसपाका नेता महम्मद इस्तियाक राईले पनि गठबन्धको संयुक्त बैठकले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो लगाउने बताए । ‘अब धेरै ढिलो हुँदैन, सोमबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले सबै विषय टुंग्याउँछ,’ राईले भने ।यद्यपि, आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भएको छलफलमा कसलाई कति र कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा समेत मोटामोटी छलफल भएको थियो । छलफलमा जसपा अध्यक्ष यादव नभएका कारण त्यसलाई अन्तिम रूप दिइएको छैन । त्यसका लागि आइतबार साँझ ७ बजे शीर्ष नेताहरूबीच पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।

तर, पार्टीको कामले उपत्यकाबाहिर रहेका यादव निर्धारित समयमा आउन नसक्दा छलफल स्थगित भएको छ । भैरहवाबाट ५ बजेको उडान भए पनि मौसमका कारण दुई घन्टा ढिलो भएपछि यादव काठमाडौं आइपुग्न ढिला भएको थियो । जसका कारण आइतबार साँझका लागि तोकिएको बैठक सोमबार बिहान ९ बजेका लागि राखिएको छ ।

तीनजना शीर्ष नेताबीच कांग्रेसले आठ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले सात मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले पाँच मन्त्रालय र जसपाले चारवटा मन्त्रालय लिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दुई–दुईवटा मन्त्रालय रोज्न दिइने र त्यसबाहेक आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नेबारे तीन नेताबीच छलफल भएको छ । तर, अन्तिम सहमति भने सोमबारको बैठकमार्फत खोजिनेछ ।

पाँच दलीय गठबन्धनले गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि आलोचना हुन थालेको छ । अहिले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । आफूले शपथ लिएकै दिन ३० असारमा प्रधानमन्त्री देउवाले बालकृष्ण खाणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि १० साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । उनको नियुक्ति भने विवादमा तानिएको थियो ।

सरकार गठनलगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरू तत्कालीन एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम रोकिएको थियो । जसपाको यादव पक्षले सरकार गठन भएको केही दिनपछि ९ साउनमा नै दलको आधिकारिकता हात पारे पनि पार्टी विभाजन हुने निश्चित भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागिता जनाउन सकेको थिएन ।

यस्तै, नेपाल पक्षले पनि सुरुमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट धारणा दिन नसकेका कारण र पछि पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको थियो । अहिले दुवै दलको आन्तरिक विवाद विभाजनमा गएर टुंगिएसँगै गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई तीव्रता दिने भएको हो ।

यस्तै, एमाले विभाजनपछि गठन भएको नयाँ दल एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको पहिलो बैठक बसेको छ । एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष नेपाल चुनिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दलको नेतामा भने बेदुराम भुसाल चयन भएका छन् । अध्यक्ष नेपालले देउवा र प्रचण्डसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकास निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने ‘बटमलाइन’ राखेका छन् । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र कृषि मन्त्रालयमा नेपालले प्राथमिकता दिएका छन् ।

नेपालले सरकारमा पठाउनका लागि अहिलेसम्म मन्त्री नभएका पुराना नेता तथा सांसदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसअनुसार विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, बेदुराम भुसाल, प्रेम आले, पार्वती बिसुंखे, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, कल्याणी खड्कासहितका सांसदहरू नेपालको प्राथमिकतामा छन् । पहिलो चरणमा नपर्ने सांसदहरूलाई दोस्रो चरणमा मन्त्रीमा पठाउने र कतिपयलाई उपसभामुख, संसदीय समितिको नेतृत्वलगायतमा व्यवस्थापन गर्ने नेपालले सांसदहरूलाई वचन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया