आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी, के हो यथार्थ ?

प्रकाशित
590
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने नल्याउनेबारे मुख खोलेका छन् । उनले तत्काल महाअभियोग ल्याउने बारे एमाललेले नसोचेको बताएका हुन् ।

पत्रकारहरूसँगको कुराकानी ज्ञवालीले सभाुमखको गतिविधि निश्पक्ष नभए पनि अहिले नै महाअभियोगको प्रस्तावको विषयमा ठोस निर्णय नभएको बताए । ‘अहिले नै हामीले अदालत जाने वा अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा ठोस निर्णय गरिसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, उहाँको भूमिका निष्पक्ष भएन भन्ने कुरा जहाँ–जहाँ भन्नुपर्छ, त्यहाँ भन्छौं ।’

नेपालमा दुईवटा कानुन भएजसरी सभामुख प्रस्तुत भएको ज्ञवालीको आरोप छ । दल विभाजनमा सहजीकरण गरिदिनका लागि पार्टीले कारबाही गरेको जानकारी गराउँदा पनि पदमक्त भएको सूचना नटाँसेकाले उल्टै पदमुक्त नगर्ने निर्णय गर्नु सभामुखले पदीय आचरणसम्मत काम नगरेको उनको भनाइ छ ।

एमालेले आफूले कारबाही गरेको १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेका सूचना ननिकालेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ । सभामुख सापकोटाले माधव नेपाल सहित १४ सांसदलाई कारवाही नगर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् ।

“पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभा सांसदहरू समेत संलग्न भई नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको सन्दर्भ समेत मनन गर्दा नेकपा एमालेको पत्रबारे कुनै कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन,” सभामुखको निर्णयबारे प्रवक्ता पाण्डेले भने।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद् बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ।

तर सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्नुअघि नै एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूले गत बुधवार निर्वाचन आयोगबाट अलग दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेका थिए।

सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य अलग भएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे लगत्तै एमालेका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न भदौ १ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।

आयोगले ती सांसदहरूको पद रहे नरहेको जानकारी माग गर्दा संसद् सचिवालयले एमालेको पत्रबारे सभामुख विचाराधीन रहेको जवाफ फर्काएपछि आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषदको विस्तारबारे सोमबार अन्तिम टुंगो लगाउने बालुवाटारमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको हो । छलफलमा दोस्रो तहका नेताहरुको पनि सहभागिता थियो ।

आइतबार बिहानै भएको छलफलमा मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे कुराकानी भएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म चार मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

‘आज मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सामान्य छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता बाहिर रहेकाले भोलि (सोमबार) फेरि बसेर अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’

एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी अनुसार नेताहरुबीच छलफल भएको हो । तर, जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले बाहिरी जिल्लामा पार्टीको कार्यक्रम रहेकाले १३ गतेसम्म पर्खिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेकाले सरकार विस्तार १४ गतेसम्म लम्बिएको हो ।

यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको ४७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारका कामकारबाही लथालिंग भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी (जसपा) मा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ । एमालेको औपचारिक विभाजनलगत्तै सरकारको काम तीव्र पार्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै दुई–तीन दिन लाग्ने संकेत गरेका छन् । कुन दलले कति मन्त्रालय लिने टुंगो लागे पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि मिलिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भए पनि कहिलेसम्म विस्तार गर्नेबारे ठोस सहमति बनेको छैन । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने सम्भावना रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार उनीहरूले नाम दिएलगत्तै गर्ने तयारी छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिनभित्रै हुने र त्यसपछि सरकारको काम प्रभावकारी हुने बताए । ‘अब धेरै ढिला हुन्न । केही दिनभित्रै विस्तार होला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सरकारको काम चुस्त हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार जसपाका नेताहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जाँदा पार्टीभित्र समस्या आउन सक्ने बुझाइमा छन् । खास गरेर जसपा र एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीकै लोभमा कित्ता परिवर्तन गरेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका आठ सांसद पनि मन्त्रीकै आसमा माधव नेपालतिर लागेका थिए ।

सत्तारूढ दलहरूभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउन नसक्दा पनि अलमल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘हामीले सरकारमा पठाउने पात्रको विषयमा शुक्रबार छलफल गरेका छौं । आकांक्षी धेरै देखिएका छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या परेको छ ।’ तर, ती नेताले विवादका बीच पनि मापदण्ड बनाएर नाम टुंग्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसक्यौं, व्यक्तिव्यक्तिका अनुहार हेर्ने हो भने सबै उस्तै देखिन्छन्, त्यसकारण मापदण्ड बनाउने र टुंग्याउने भन्नेछ, त्यसो गर्दा विवाद पनि कम हुन्छ,’ ती नेताले भने । भामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदहरूको पद रिक्त नगर्ने निर्णय गरेका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ती सांसदहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम अलग दल दर्ता गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भइसकेका कारण पद रिक्त नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

“पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभा सांसदहरू समेत संलग्न भई नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको सन्दर्भ समेत मनन गर्दा नेकपा एमालेको पत्रबारे कुनै कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन,” सभामुखको निर्णयबारे प्रवक्ता पाण्डेले भने।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद् बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ।

तर सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्नुअघि नै एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूले गत बुधवार निर्वाचन आयोगबाट अलग दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेका थिए।

सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य अलग भएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे लगत्तै एमालेका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न भदौ १ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।

आयोगले ती सांसदहरूको पद रहे नरहेको जानकारी माग गर्दा संसद् सचिवालयले एमालेको पत्रबारे सभामुख विचाराधीन रहेको जवाफ फर्काएपछि आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषदको विस्तारबारे सोमबार अन्तिम टुंगो लगाउने बालुवाटारमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको हो । छलफलमा दोस्रो तहका नेताहरुको पनि सहभागिता थियो ।

आइतबार बिहानै भएको छलफलमा मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे कुराकानी भएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म चार मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

‘आज मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सामान्य छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता बाहिर रहेकाले भोलि (सोमबार) फेरि बसेर अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’

एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी अनुसार नेताहरुबीच छलफल भएको हो । तर, जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले बाहिरी जिल्लामा पार्टीको कार्यक्रम रहेकाले १३ गतेसम्म पर्खिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेकाले सरकार विस्तार १४ गतेसम्म लम्बिएको हो ।

यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको ४७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारका कामकारबाही लथालिंग भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी (जसपा) मा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ । एमालेको औपचारिक विभाजनलगत्तै सरकारको काम तीव्र पार्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै दुई–तीन दिन लाग्ने संकेत गरेका छन् । कुन दलले कति मन्त्रालय लिने टुंगो लागे पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि मिलिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री

अहिलेसम्म युवा र महिलाको नेतृत्व गर्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा करिबकरिब सहमति जुटेको उनले बताए । त्यसबाहेक प्रदेश १ बाट भवानी खापुङले दाबी गरेका छन् भने वाग्मती प्रदेशबाट विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठको दाबी छ । गण्डकी प्रदेशबाट किसान श्रेष्ठको मुख्य दाबी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शेरबहादुर कुँवर र प्रेम आलेले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले उपसभामुखमा पनि दाबी गरेको छ । उपसभामुख पाए प्रदेश २ बाट एक जना महिलालाई अघि सार्ने तयारी छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकारका प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनु उचित होइन, छिट्टै पूर्णता दिएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । गठबन्धनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाँच–पाँच मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति छ । माओवादीले ६ मन्त्रालय दाबी गरेमा जसपाले चार मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । कांग्रेसले एक राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ । बाँकी एक राज्यमन्त्रीमा माओवादी वा एकीकृत समाजवादीले लिने समझदारी भएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन सातापछि साउन २४ मा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न प्राथमिकतासहित सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरूले उक्त कार्यक्रम थाती राखेर एमालेको विभाजनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए ।

देउवानिकट एक नेताका अनुसार सरकारको काममा प्रभावकारिता नदेखिनुमा प्रधानमन्त्री स्वयंको व्यस्तता पनि कारण हो । देउवा सरकारभन्दा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा बढी व्यस्त हुन थालेका कारण समस्या देखिएको उनले बताए । देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा दोहोरिन चाहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनमा आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ, त्यही कारण हो, सरकार सुस्त देखिएको । त्यसबाहेक माधवजीहरूको पार्टी दर्ता प्रक्रियामा केन्द्रित भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सरकारका काम अनपेक्षित रूपमा ढिला भएको बताए । ‘सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम हुँदाहुँदै पनि अनपेक्षित रूपमा ढिला हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ तर अब चाँडै प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकार विस्तार गर्छौं ।’

सरकारका पक्षमा बहुमत पुगेकाले अब दुई–चार दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘जबसम्म गठबन्धन सरकारको बहुमत हुँदैन, तबसम्म हाउस अनिर्णयको बन्दी हुन्छ, हाउसमा बहुमत भएन भने तीन वर्षदेखि अलपत्र परेका विधेयक पास हुने सम्भावना थिएन, हाउसलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने गठबन्धनको जोड थियो,’ उनले भने, ‘अब गठबन्धनको बहुमत पुगेकाले दुई–चार दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ र सरकारले युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाउँछ ।’

प्रतिक्रिया