आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बादलको चित्त दुखेपछि एमालेमा लफडा, ओलीले यस्ताे लिए ए’क्सन

प्रकाशित
774
SHARES

काठमाडौँ। नेकपा एमालेमा नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी आएका नेताहरुको अपमान हुन थालेको छ। नेकपा एकढिक्का भएपछि माओवादी नेताहरुलाई बाइपास गरेर अ’पनाम गर्न थालिएको हो।

नेकपा एमाले् २०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्किए पछि बादलको पद र बरियता के हुने भनेर चासो बढेको छ। माओवादीबाट आएका बादल अहिले एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै रहेका छन्। यो विषयले उनको चित्त दुखेको छ।

एमालेमा सहमती भएको दिन स्थायि कमिटी बैठकबाट निस्किएर सामूहिक फोटो सेसन गरेका दिन पनि बादल राम्रोसँग खुल्न सकेका थिएनन् उनको अनुहारमा रहेको निराशा प्रष्ट देख्न सकिन्थो भने भोलीपल्ट भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि बादल कुनामा फलामको कुर्सीमा बसेको कुराले राम्रै चर्चा पाएको थियो ।

आज भने एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठकमा बादललाई सम्मान जनक सिटको व्यवस्था गरिएको छ। १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै जेठ २ मा फर्किएका नेकपा एमालेमा सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापा बादललाई पदाधिकारीहरूको शीर्ष वरीयतामा राखिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा बादलका लागी विशेष कुर्सीको व्यवस्था गरिएको हो।

माधव नेपाल छाडेर फर्किएका नेताहरूसहितको बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूका आसन व्यवस्थापन गर्दा नेम्वाङ र रावललाई केन्द्रीय कमिटीका सचिवहरूभन्दा अघिल्लो लहरमा राखिएको हो

नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेकाले उनी शीर्ष वरीयतामा छन्। त्यस्तै बादल तत्कालीन नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा आठौं वरीयताका नेता थिए भने अहिले स्थायी कमिटी सदस्य छन्।

पहिलो लहरमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिवसँगै नेम्वाङ र बादललाई राखिएको छ। पाँच सचिव र अन्य स्थायी कमिटी सदस्यहरू त्यसभन्दा पछिल्लो लहरमा बसेका छन्।

एमालेका १४ सांसदको का’रवाही के हुन्छ ? बोल्यो निर्वाचन आयोग

नेकपा एमालेका १४ जना संसदलाई संसदीय दलको बैठकले का’रवाही गर्यो। एमालेले कारवाही गरिएको पत्र संसद सचिवालमा बुझायो । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले का”रवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्।

यो विषयले माओवादी र एमालेबीच सम्बन्ध थप विग्रीएको छ। एमाले निर्वाचन आयोगले मै पुगेर १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना समेत दिएको थियो।

आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको मान्यता दिँदा नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जनामाथि गरेको का’रवाहीलाई नोटिसमा लिएको छ।

आयोगले गरेको निर्णयमा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा दिएको सूचनाको बोधार्थ प्राप्त भएको र तीमध्ये ९ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको विषय उल्लेख गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ दलमा आवद्ध हुने केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत पुगेको आधारमा आयोगले नेपालको दललाई मान्यता दिएको हो। बुधबारको सनाखतमा ६० केन्द्रीय सदस्यको साथ हुँदा ३३ संघीय सांसदको साथ थियो।

यद्यपि तीमध्ये तीन केन्द्रीय सदस्य र चार सांसदको सनाखत हुन सकेको थिएन। अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेको आधारमा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको निर्वाचन अयोगले बताएको छ।

छुट्टै दलको मान्यता दिने निर्णय गर्दा एमालेले १४ जनामाथि गरेको कारवाहीलाई पनि उल्लेख गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दियो।
माधव नेपाललले नयाँ दल दर्ताको तयारी गर्दै गर्दा एमालले १ भदौमा माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरीलगायत १४ सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।

उक्त पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले उनीहरूमाथि का’रवाही अघि बढाएका छैनन्। सभामुखले आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले दुईपटक ध्यानाकषर्ण गराइसकेको छ। आयोगलाई पनि एमालेले भदौ १ गते नै जानकारी दिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादी दर्ता नहुँदै गराइएको ध्यानाकर्षणमाथि आयोगले कुनै ‘ए’क्सन’नलिए पनि माधव नेपालसहित ९ जनाबाहेक नै केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुग्ने भएकाले दल दर्ता गरेको स्रोतको दावी छ।

आयोगको निर्णयमा संघीय संसद सचिवालयले एमालेले गरेको कारवाही विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको उल्लेख गरिएको छ। १४ सांसदमाथि का’रवाही नभएको विषयलाई लिएर एमालले सभामुख र आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला आयोगको यो निर्णयको अर्थ हुन सक्छ।

सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दा आयोगको उक्त निर्णयलाई पनि सन्दर्भमा लिइने छ। आयोगले बुधबार सनाखत गर्न नपाएका एमालेका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली र शारदा भट्टको निवेदनलाई पनि निर्णयमा संलग्न गरेको छ।

उनीहरूले दल विभाजनमा हस्ताक्षर गर्न निवेदन दिए पनि यसअघि पेस भएको निवेदनमा हस्ताक्षर नभएकाले सनाखत भने गर्न पाएनन्। आयोगको यो निर्णयविरुद्ध यी तीन सांसदले अदालतमा रिट दर्ता गर्न सक्छन्। उनीहरूको मुद्दमा पनि पनि आयोगको निर्णयलाई पनि आधार बनाइने छ।

प्रतिक्रिया