आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

देउवा, प्रचण्ड, नेपाल र बाबुराम भट्टराईबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्यो

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडाैं । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र संख्यात्मकरुपमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने जसपाका कारण भदौ १३ पछि घकेलिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सम्वद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच मन्त्रालयको संख्यात्मक भागबण्डा मिलेको छ ।

एमालेबाट औपचारिकरुपमा बाहिरिएका माधव नेपालले बुधबार नयाँ दल दर्ता गराएपछि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने भएको छ ।

माधव नेपाललाई स्थान दिँदा काँग्रेसले ३, माओवादीले २ र जसपाले १ मन्त्री गुमाउनुपर्नेछ । किनभने, नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र १ राज्य मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । यस्तै माओवादीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने गठबन्धनमा सहमति जुटेको थियो ।

२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नयाँ सहमति अनुसार काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना सरकारमा सहभागी हुने अवस्था छ । यस्तै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५–५ मन्त्री र १–१ राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दियो । माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी बनाएर सरकारमा सहभागी हुने भएपछि विगतमा काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीच भएको भागबण्डामा हेरफेर भएको छ ।

एमालेमा तत्कालीन माधव नेपाल समूहले पार्टी एकता हुँदा सरकारमा सहभागी हुने अवस्था थिएन । माधव नेपाल एमालेमै रहेको अवस्थामा उनलाई राजनीतिक नियुक्तिमा प्रमुख प्राथमिकता दिएर गठबन्धनलाई लगाएको गुन तिर्ने सरकारको तयारी थियो ।

स्रोतका अनुसार संख्यामा सहमति जुटे पनि मन्त्रालयगत भागबण्डा भने अझै मिलिसकेको बुझिएको छैन । काँग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । अब भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमा एकीकृत समाजवादी र जसपा पाउनेछन् ।

तर, कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा टुंगोमा पुगिनसकेका जसपा स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । माधव नेपालले रोजको मन्त्रालयमा आफूहरुले अड्डी नसक्ने जसपा स्रोतको भनाइ छ । काँग्रेसले राज्य मन्त्री नपाउने भएकाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमा बढुवा गर्छन् वा बिदा भन्ने एकीन भएको छैन ।

केही दिनअघि बालुवाटारमा डा. गोविन्द केसीसँग राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई उपयुक्त समयमा विदा गर्ने बताएका थिए । तर, श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गर्ने सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद लगायतमा श्रेष्ठले राम्रो काम गरेको भन्दै तत्काल उनलाई हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

असार २९ मा सरकारको नेतृत्व गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १४ मा मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन् । २९ गते काँग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई मन्त्री बनाएका साउन १० मा एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । करिब साढे १ महिनादेखि प्रधानमन्त्री देउवाले ५ जना मन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।

गठबन्धनमा सामेल माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीगत लफडाले देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । साउन ११ गते उपेन्द्र यादवको पार्टीगत लफडा सकिएको थियो । तर माधव नेपाललाई नयाँ दल दर्ताका लागि सरकारले एक महिना थप कुर्यो ।

बुधबार माधव नेपालको पार्टी पनि दर्ता भएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने अपेक्षा थियो । तर, उपेन्द्र यादवले भदौ १४ गतेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिदिन आग्रह गरेको खुलेको छ ।

भदौ ७ गते अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुगेर यादवले आफ्नो पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रमसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए । भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा जुटेका देउवालाई यादवले तीन दिनको समय मागेका थिए ।

स्रोतले भन्यो, ‘११ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा थियो । उपेन्द्रजी बालुवाटार आएर हाम्रो पार्टी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ । तीन दिन हाम्रा लागि थप कुरिदिनुपर्यो भन्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले पनि तीनदिन पर्खने कुरामा सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ । एक मन्त्रीका अनुसार गठबन्धन सम्वद्ध पार्टीका शीर्ष नेतासँगको सहमति बेगर निर्णय नलिने प्रधानमन्त्रीको नीति छ ।

अध्यक्ष यादवको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने उनले जानकारी दिए । भदौ ९ गतेबाट जसपाले सातै प्रदेशमा केन्द्रीय तहको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहको छ । मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई कार्यक्रमका लागि उपत्यका बाहिरै छन् ।

उनीहरु सातै प्रदेशको अभिमुखीकरण सकेर १३ गते मात्र काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बालुवाटार स्रोतले बतायो । उता निरन्तर प्रयासरत एमाले सचिव भीम आचार्य अन्ततः तेस्रो प्रयासमा सफल बनेका छन्।

बिहीबार मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएका आचार्यको यहाँसम्मको यात्रा भने निकै सकसपूर्ण रह्यो। बिहीबार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका आचार्यलाई यो अवसर प्राप्त गर्न एमाले विभाजन नै कुर्नुपर्‍यो।

सकसपूर्ण यात्राको ‘फिनिसिङ’ अर्थात् उनको मुख्यमन्त्री नियुक्तिचाहिँ बिजुली गतिमा भयो। बिहीबार बिहान संसदीय दलका बहुमत सदस्यले उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गरे। लगत्तै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले उही रफ्तारमा सपथ खुवाए।

आचार्य र निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिहीबार काठमाडौंबाट विराटनगर आएलगत्तै दलको नेता फेरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो। ५१ मध्ये २४ जना सांसद भेला भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रवेश गरेको पाँच मिनेट नबित्दै निर्णय सकिएको थियो।

‘पार्टी एकता जोगाउन मेरै प्रस्तावमा भीम आचार्य कमरेडलाई दलको नेता चयन गरेका हौं’, बैठकबाट बाहिरिने क्रममा शेरधन राईले भनेका थिए, ‘अब उहाँको मुख्यमन्त्री पदमा सपथ हुनेछ।’

उनले प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा थालेको नयाँ यात्रा कति लामो हुन्छ भन्नेचाहिँ आचार्यकै पूर्वनेता माधवकुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको आकारले निर्धारण गर्नेछ।

यसको संकेत उनी आफैंले दिए। बिहीबार बिहानै बसेको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन भएपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीका रूपमा मेरो यात्रा ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई झेल्न सक्छु भन्नेछ।’

आचार्यका लागि पहिलो चुनौती नै सरकारका पक्षमा संसदमा पुग्दो संख्या पुर्‍याउनु हुनेछ, जुन सपथको दिनसम्म उनीसँग देखिएको छैन। प्रदेश सभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्।

संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न आचार्यलाई ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। माधव नेपाल समूहका १८ जनामध्ये आचार्यसहितका ८ जनाले एमाले रोज्ने निर्णय गरेका छन्। बाँकी १० जना न बिहीबारको बैठकमा आए न मुख्यमन्त्रीको सपथमै झुल्किए।

‘उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेबेलासम्म पदहरूको बाँडफाँट गरेर भए पनि संख्या मिलाउँछु भन्नुभएको छ’, शेरधन राई मन्त्रिमण्डलका एक सदस्यले भने, ‘त्यो संख्या नपुग्न पनि सक्छ।’

एमाले विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका ८ जना सांसदले साथ दिएका छन्। यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ जना सांसद थिए। आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका ८ सांसद सहभागी भएका थिए।

आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो। प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन्। दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरी बहुमत जुटाएका थिए।

बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशी निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि ओली समूहमा ३२ जना थिए। संसदीय दलको बैठकमा १८ जनामात्र उपस्थित थिए।

आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा होमिएका जीवन घिमिरेले पनि साथ दिएका छन्। घिमिरे अचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि नेपाल समूहमा रहेका मोरङका सांसदहरू लीलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सुनसरीकी साबित्री जोशी, तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि एमालेमै बसेका छन्। उनीहरू संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्। मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारी र तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी पनि नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतको भनाइ छ।

नेपाल समूहमा रहेका सांसदमध्ये भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई, पाँचथरका गणेश काम्बाङ र मोरङकी कृष्णकुमारी राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन्। यस्तै मोरङकै उपेन्द्र घिमिरे र सावित्रा रेग्मी, उदयपुरकी सुनिता चौधरी, इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू, संखुवासभाकी सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ पनि एकीकृत समाजवादीमा रहने दाबी सो पार्टीको छ। उनीहरू बिहीबारको एमाले बैठकमा पनि सहभागी भएनन्।

एमालेका पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यमात्र एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गए आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने छ। प्रदेश सभाको संसदीय दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा ५ सांसद प्रवेश गरे अहिलेको सरकार ढल्नेछ भने ७ जना सांसद प्रवेश गरे विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार २१ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यले नयाँ पार्टी रोज्न पाउने छन्।

आचार्यले यसअघि शेरधन राईसँग एमाले संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेर हारेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने दौड रोकिएको थियो।

पछिल्लो समयमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले नेपाल समूहको साथ छाडेका थिए।

प्रतिक्रिया