आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

केपी ओलीको अर्को सरकार पनि ढल्यो, भीम आचार्य बन्दै मुख्यमन्त्री

प्रकाशित
668
SHARES

इटहरी। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश १ सरकार ढलेको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आजै राजीनामा दिने भएपछि केपी ओली निकटका सबै सरकार ढलेका छन् ।राईकै प्रस्तावमा भीम आचार्यलाई आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने खवर छ । आजै सपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको छ ।

Sherdhan Rai, Bhim Acharya

आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आज ११ बजे एमाले प्रदेश(१ संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बैठक बारेमा साम्सदहरुले सार्वजनिक नबोले पनि ११ बजे फाइनल भएको र नयाँ संसदीय दलको नेता चयन हुने उनीहरुको भनाइ छ।नाम नबताउने सर्तमा मोरङका एक साम्सद भन्छन्, ‘बैठकले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्य चयन हुने र ३ बजेभित्रै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने सम्भावना छ।’

आचार्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाउँदा प्रदेशभरका वहुसंख्यक माधवपक्षीय सदस्यहरु एमालेमै बस्ने र सरकारको नेतृत्व पनि एमालेमै रहने बुझाइका साथ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लचकता देखाउन लागेका हुन् ।

‘अब गुट भन्दा पार्टी महत्त्वपूर्ण भएकोले जे गर्दा एमाले पार्टी र सरकार जोगिन्छ त्यही गर्न मुख्यमन्त्री तयार हुनुनुन्छ,’ स्रोत भन्छ । २०७४ माघ २६ गते एमालेका ५१ सांसदमध्ये शेरधन २६ का विरुद्ध २४ मत ल्याएर संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। खोटाङका साम्सद राजन राईको मत बदर भएको थियो।

साढे तीन वर्ष अगाडि गुटको लाइनमा चुनाव लढेका राई र आचार्य एमाले जोगाउने मुद्दामा भने एक भएका छन् । २०७४ फागुन २ मा मुख्यमन्त्री भएका राई २०७८ भदौ १० मा आएर त्याग गर्न तयार भएका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सदस्य छन् । ४७ सदस्यले मुख्यमन्त्री बन्ने मत पुग्ने भएकोले जतिसक्दो जोगाउन कुनै समयका प्रतिस्पर्धी राई र आचार्य एकै कित्ता भएका छन् ।अहिले प्रदेश १ मा भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई र पाँचथरका गणेशकुमार कम्बाङ मात्रै एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजबादीमा गएका छन् ।

नयाँ संसदीय दलको नेता र सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन चालू आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने मुद्दामा पनि मुख्यमन्त्री राई र नेता आचार्य एक भएका थिए।

प्रदेश २ः अनियमितताको अखडा

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ को देखाएको छ। जसको मात्रा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार छ। सुशासनको दुहाई दिने प्रदेश सरकारलाई बेरुजुको यो अंकले गिज्याएको छ।

३१ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख २८ हजार बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा प्रदेशमा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ। यो कुल बजेटको करिब ५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो। बेरुजुमा प्रदेश २ पछि दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २ दशमलव ३९ प्रतिशत, सुदूर पश्चिमको २ दशमलव १५ प्रतिशत, गण्डकीको १ दशमलव ९६ प्रतिशत र बागमतीको १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम भने ल्याएको बालिका विमा कार्यक्रममा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको बालिकाको बिमाको प्रमाण पनि नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। छोरी शिक्षा बिमा÷मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ अनुसार २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका प्रदेशका बालिकालाई बिमा गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ।

यो कार्यक्रममा बालिकाको उमेर २० बर्ष पुगेपछि उनले मुद्दती अवधीभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० बर्षको उमेरसम्म विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।

यससम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र एक बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा एक छोरी मुद्दती बीमा वापत जम्मा गर्न एक पटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको छ। प्रदेशका २ हजार ७ सय ७८ बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएपनि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको मलेपको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ।

‘यस्तो विवरण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैंकले बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बिमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ट्याक्टर र कम्प्युटर सेट वितरण गरेको प्रमाण नभेटिएको र अनुगमन पनि नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

मन्त्रालयले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्न ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा एक सय थान ट्याक्टर र शतप्रतिशत अनुदानमा विद्यालयलाई वितरण गर्न ६८ लाख १२ हजारमा एक सय सेट कम्प्युटर एवं प्रिन्टर खरिद गरेको दावी गरेको छ। तर यो खरिदको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। यसबारेमा अनुगमन गरी अनुदान प्रभावकारी र नतिजायोग्य नभएकोबारे मन्त्रालयबाट मूल्यांकन पनि नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकामा १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जसमध्ये ५७ करोड रुपैयाँ खर्चको काम नै नदेखिएको मलेपको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ।

सशर्त अनुदान शीर्षकबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न निकासा भएको ३७ करोड २७ लाख, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक निर्माणमा दिएको १५ करोड ९८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गैर आवासीय भवन निर्माण एवं खरिद गर्न निकासा गरिएको ३ करोड ६५ लाखको कुनै काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा सुराकी र शान्ति सुरक्षाका नाममा २३ लाख भन्दा बढी रकम नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। मलेपको प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको यस खर्चको औचित्य पुष्टिमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसको कुनै मतलब राखिएन। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० को निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरी मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रतिमहिना पाँच पटकसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था नै गरिएको छ।

यस खर्चका लागि बिल भर्पाइसमेत पेस गर्नु नपर्ने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा तत्कालिन आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी जम्मा २३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको छ। महालेखाले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

 

प्रतिक्रिया