आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमालेका चर्चित नेता माओावादी केन्द्रमा प्रबेश, प्रचण्ड खुशीले गदगद

प्रकाशित
1.6K
SHARES

काठमाडौँ । नेकपा एमाले परित्याग गरी दुई जना नेता माओवादी केन्द्र प्रबेश गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का स्थापित नेता राजेन्द्रप्रसाद जोशी र पवित्रा पौडेल मंगलबार माओवादी केन्द्र प्रबेश गरेका हुन् ।

मंगलबार उनीहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका जोशी र पौडेल कञ्चनपुरका स्थापित नेता मानिन्छन् ।

जोशीले २०७४ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा २५०० भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए । २०३९ मा अनेरास्ववियू पाँचौंमा संगठित भई राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गरेका जोशी नेकपा (एमाले)को कञ्चनपुर जिल्ला कमिटीमा क्रियाशील रहँदै आएका थिए ।

प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ र सम्पर्क मञ्चमा समेत रहेर काम गरेका उनी सुदूरपश्चिमका स्थापित नेता मानिन्छन्। त्यसैगरि मंगलबार नै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी पवित्रा पौडेल महिला आन्दोलनकी स्थापित नेतृ हुन्।

पौडेल तीन दशकदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै अनेमसंघको केन्द्रीय सचिवालयमा रहेर काम गरेकी थिइन्। नेता जोशी र पौडेललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। मंगलबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको एक कार्यक्रमका बिच उनीहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्।

पार्टी प्रवेश गर्दै नेताहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारका रूपमा माओवादी केन्द्र नै रहेकाले आफूहरू पार्टी प्रवेश गरेको र जिल्लामा नयाँ ढंगले ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री बिना मगरसँगको छलफलपछि नेताहरू पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । नवआगन्तुक नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तराई–मधेश र पहाडको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी आधारमा पार्टी एक साताभित्र सरकारमा सहभागी हुने खुलासा गरेका छन् ।

पार्टी सुदृढीकरण एवं जनजागरण अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेशलाई समेटेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी नयाँ विचार र एजेन्डासहितको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदयमान भएको दावी गरे ।

महन्थ ठाकुरले प्रतिगमनको मतियार बन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएको टिप्पणी गर्दै डा. भट्टराईले ठाकुर–महतोलाई खाने बेलामा अभागीलाई रिस उठे जस्तै भएको व्यंग्य गरे ।

जसपा बाहेक कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले मुलुकलाई सही निकास दिन नसक्ने दाबी गर्दै उनले आगामी निर्वाचनबाट जनताका उत्साहजनक मत पाएर जसपा बलियो शक्तिको रुपमा उभिने विश्वास व्यक्त गरे ।

भाद्र १ र २ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार सात वटै प्रदेशमा सुरु भएको पार्टी सुदृढीकरण र जनजागरण अभियानले जसपालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने उनले दावी गरे । बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूबाट नेतृत्वदायी अगुवा नेताहरु सम्मिलित सो कार्यक्रमलाई जसपाका नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र हिसिला यमी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस्न रोकेको भन्दै फेरि एकपटक सभामुख अग्नि सापकाटामाथि खनिएका छन् । एमालेले गरेको कारवाही ७ दिनसम्म रोकेर सभामुखले आफू नै न्यायालय बन्न खोजेको ओलीले आरोप लगाए ।

पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले पार्टीले कारवाही गरिसकेपछि सभामुखले त्यसलाई विचाराधीन राख्ने अधिकार नभएको बताए ।

ओलीले भने, ‘प्रचण्डले आदेश दिँदा टोपबहादुर रायमाझीजीहरुमाथि हतार–हतार कारवाही गरेको सुनाउनुभो । तर, एमालेले गरेको कारवाही गरेको नौ दिनसम्म कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । हिजो त उहाँ दाँत टाल्न जानुभएको थियो ।’

उनले अगाडि थपे, ‘उहाँको दाँत राम्रोसँग टालियोस्, शुभकामना छ, तर सातौं दिनसम्म उहाँले के गर्नुभयो ?’ ओलीले आफ्नो पार्टीमा विभाजन रोक्नका लागि १४ जनामाथि कारवाही गरिएको दावी गरे ।

‘हामीले कारवाही गर्नुको उद्देश्य पार्टी फुट रोक्नु थियो,’ ओलीले भने, ‘१४ जनालाई निस्काशन गरेको भए उहाँहरुको संख्या पुग्दैनथ्यो र पार्टी फुट्दैन थियो । तर, एमाले फुटाउनकै लागि कारवाहीको सूचना नटाँसेर सभामुखले पक्षधरता देखाइरहनुभएको छ । उहाँ साझा व्यक्तित्व बन्न सक्नुभएन ।’

पत्रकार सम्मेलनम उनले बोलेको कुरा जस्ताको त्यस्तै: 

हामीले अहिले १४ जनामाथि कारवाही गर्यौं । १४ जनामाथि कारवाही गरे पछि कुनै प्रतिशत नै पुग्दैन त्यहाँ । त्यो प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन । पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारवाही गर्यौं । अनि त्यसमा देख्या नदेखै गर्ने, गोप्य राख्ने । लेखराज भट्टजीहरु, टोपबहादुर रायमाझीजीहरुलाई प्रचण्डले निस्कासन गर्दा कुनै सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरेको होइन । प्रचण्डको आदेशमा उहाँले ढोकाबाट समातेर ल्याएर पढीबाची सुनाउनुभयो । हतार–हतार टाँस्नु भो । हतार–हतार मनोनयन गर्नुभयो ।

यो निस्कासन देशको प्रमुख पार्टी नेकपा एमालेले गरेको कारवाही ९ दिनसम्म, उहाँ दाँत टाल्न जानुभो । मेरो शुभकामना छ, उहाँको दाँत राम्रै टालियोस् । तर, हिजो पो दाँत टाल्न जानुभो त आठौं दिन । सातौं दिनसम्म के गर्नुभो ? हिजो आठौं दिन निर्वाचन आयोगलाई गोलमटोल पत्र लेख्न उहाँले निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, टालेको दाँतले भने सदर गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यो सूचना जारी गर्न सक्नुहुन्न ?

पत्र पठाउनुभयो, विचाराधीन रहेको ! संविधानले, कानूनले उहाँलाई विचार गर्ने, विचाराधीन राख्ने अथोरिटी दिँदैन । पार्टीले कारवाही गर्ने–नगर्ने पार्टीको कुरा हो । उहाँले जानकारी पाएपछि त्यो सूचना संसद छ भने सुनाउने, संसद छैन भने सूचना पाटीमा टाँस्ने । सूचना पाटीमा टाँस्न सचिवालयलाई रोक किन लगाउनुभयो उहाँले ? भनेपछि सम्माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुभएन । उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीका विरुद्धमा सामेल हुनुहुन्छ, यो पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा । यो दुःखको कुरा हो । यो धेरै गम्भीर कुरा हो ।

सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निश्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानूनको पालना गर्न नसक्ने, आफैंले स्थापित गरेको परम्परा कायम गर्न नसक्ने, मर्यादा पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरो लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली र हाम्रो संसदको गरिमा र अभ्यासका लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यो कुरा उहाँले गर्न पाउनुहुन्न । उहाँले विचाराधीन भन्नुभो । कुन हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो ? सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन ! निर्णय पार्टीले गरिसक्यो, विचारधीन ! उहाँ न्यायिक अधिकार भएको न्यायालय हो र ? उहाँले त सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने सभामुखलाई म भन्न चाहन्छु, रोक्ने काम नगर्नोस्, सार्वजनिक सूचना जारी गर्नोस् ।

रिसोर्टमा लगेर सुनको पिँजडामा थुनियो

शाब्दिक लडाइँ हामीले गर्न खोजेको होइन । हाम्रो भूमिका अलिकति परिवर्तित भयो, हामी सरकारबाट प्रतिपक्षमा गयौं । यो धेरै ठूलो कुरा होइन इतिहासका लागि । होला, डेढ वर्षका लागि हामी प्रतिपक्षमा बसौंला । यो ठूलो कुरा होइन । अथवा, हामी फेरि चुनाव हारेर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसौँला, देशका लागि यो ठूलो कुरा होइन । तर, देशमा संविधान मिच्ने प्रचलन, संविधान मिच्ने अभ्यास र अस्वस्थ राजनीति, फोहोरी राजनीति किनबेचको राजनीति, रिसोर्टमा लगेर तीन दिनदेखि मान्छे थुनेर, घरघरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर, थुनेर, त्यो पनि यहाँ नजिकै होइन, यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर (ढोक्सेमा हालेपछि माछो उम्किन पाउँदैन), त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोप्ट्याउने । यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने यो बलजफ्ति, अपहरणकारी, ज्यादतीपूर्ण काम हो । सांसदहरु जस्ता मान्छेलाई थुनेर ! सञ्चार माध्यमहरुले पनि प्रायः के लेख्न रुचाउँछन् भने यस्तो क्रियाकलापलाई यो अपवित्र गठबन्धनवालाहरुले गरेको हुनाले ‘मिटिङ चलिराख्या छ, बैठक भइराख्या छ’ ! बैठक भइराख्या थियो त्यहाँ ? बैठक भनेको एक लेवलको हुन्छ । कि सांसदको हुन्छ, कि स्थायी कमिटीको हुन्छ, कि केन्द्रीय कमिटीको हुन्छ । कुन कमिटीको बैठक भइराख्या छ ? पार्टीका साधारण सदस्यदेखि लिएर आफूलाई अध्यक्ष भनेर दर्ता गरेका मान्छेसम्म त्यहाँ छन् । कस्तो बैठक हो ? साधारण सदस्यदेखि लिएर त्यो तहसम्मका मान्छे भएको पनि बैठक हुन्छ ? कुनै बैठक होइन । त्यो मान्छे घेराबन्दी गरियो, घरघरबाट तानियो, लगियो, बाध्य बनाइयो । म उहाँहरुले कुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नभयो भन्दिनँ । फकाउनु प-या छ, त्यसकारणले फकाई–फकाई लगेर मीठा, गुलिया बचनै बोलेर फकाई–फकाई मिठै खान दिएर राम्रै बिस्तरामा सुतेर..।

तर, सुनकै पिँजडामा भए पनि यदि पिँजडामा हालियो भने पिँजडै हो । यसरी मान्छे घरघरबाट तानेर लगेर त्यहाँ पुगिएको कुरा यो थुनिएकै हो । चाहे सुनकै पिँजडामा थुनिएको होस्, चाहे भब्य रिसोर्टमा होस्, चाहे फाइभ स्टार, सेभेन स्टार जेसुकैमा होस्, थुनिएकै हो । यस्ताखालका काम भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

निर्वाचन आयोग नेकपा एमालेले १४ जनामाथि कारवाही गरेको थाहा छ । संसदमा हामीले पठाउँदा सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि बोधार्थ दिएका थियौं । तर, निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि । संसदलाई के भएको हो भनेर सोध्छ । त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने, १४ जना निष्कासित गरेको छ । संसद सचिवालय के भन्छ भने १ गते निस्कासन गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा आयो, विचाराधीन छ । त्यसकारण कारवाही गरेका व्यक्तिहरु समेतको लिस्ट, सिंगै लिस्ट एमालेको लिस्ट भनेर निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ । यो भन्दा बेइमानी के हुन्छ ? राजनीति खेल्न खोज्ने, सभामुखले पक्षधरताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम यो भन्दा बढी के गर्ने ? यो खालका कुराहरु अत्यन्त दुःखद हुन् । म यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

म निर्वाचन आयोगलाई भन्न चाहन्छु– जब १ गते नै संसद सचिवालयमा नेकपा एमालेले १४ जनामाथि कारवाही गरेको जानकारी गराएको छ भने त्यो कुरा संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेपछि १४ जनासमेत राखेर निर्वाचन आयोगले गठन गर्न, सनाखत गर्न हुँदैनथ्यो ।

निर्वाचन आयोगले नभएका मान्छेको सनाखत गर्न मिल्दैन । सनाखत भनेको उपस्थित भएर गरिने कुरा हो । अन्तबाट एसएमएस, इमेलबाट दिएको भोट नेपालले मान्ने गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले गैरकानूनी ढंगले इमेलका भोट, एसएमएस गरिएका भोट र अनधिकृतरुपमा निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि नभएको ठाउँबाट गरिएको सनाखत, सनाखत हुन सक्दैन । त्यसकारण यी पक्षहरुमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ भन्न चाहन्छु ।

शेरबहादुरलाई देखेर आश्चर्यचकित छु

यदि कसैले अलग हुन्छु, पार्टी छाड्छु भन्छ भने पाइन्छ । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर, संख्या पुर्याएर पार्टी छाड्छु भने पाइन्छ । अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक होइन, तर असल नियतका साथ तत्काल खाँचो परेको जनताको आवश्यकता टार्नका लागि ल्याइने कुरा हो । यहाँ त्यस्तो भएन । माधव नेपाललाई सहयोग गर्न मन लाग्यो, सहयोग गर्न पाइन्छ । तर, एउटा मान्छेलाई हेरेर सहयोग गर्नका लागि कानून निर्माण गर्दै जाने, एउटा मान्छेका लागि सजिलो पार्न, एउटा पार्टी फुटाउन, प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउन यसरी रातारात षडयन्त्रपूर्वक खेल्न पाइँदैन, जुन अहिलेको सरकारले ग¥यो ।

शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँजस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको मान्छेले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु छाडेर जुन काम गरिरहनु भएको छ, म आश्चर्यचकित छु । नेपाली काँग्रेसप्रति म आश्चर्य व्यक्त गर्दछु ।

कांग्रेस अहिलेको सत्ता सञ्चालन क्रियाकलापमा कहीँ पनि देखा पर्दैन, यदि नेपाली कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ भने । होइन, अरुकै आवश्यकता पूर्तिका लागि एउटा प्रधानमन्त्री पद भए, जे गरेपछि हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो परिभाषा देशका लागि दुःखद्, हानिकारक कुरा हो ।

अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा असंवैधानिक होइन, तर….

म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अध्यादेश आएको थियो । तर, चलिरहेको अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने, एक हप्ता र महिनौं दिनपछिसम्मका प्रतिवद्धताहरु पनि एकछिन अगाडि, केही मिनेटमा अन्त्य गर्ने धोकापूर्ण ढंगले । १२ बजे अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गर्ने, मेरो नेतृत्वको समयमा मेरो सरकारले यस्तो गरेको थिएन ।

हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मअनुसार र संविधानले सांसदका जे अधिकारहरू दिएको छ, त्यसलाई व्यवहारिक अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने अर्थले अध्यादेश जारी गरेका थियांै । पार्टीहरुभित्र अस्वस्थताको, गुटबन्दीको चरम स्थिति र कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउने उद्देश्यबाट गरिएको थिएन ।

त्यतिबेला कुनै पार्टीको त्यस्तो भयानक उत्पत्ति पनि केही थिएन । कुनै पार्टी फ्लोरक्रस गर्ने, आदि इत्यादि काम पनि भएका थिएनन् । पार्टीभित्र असाधारण, असामान्य अवस्था कहीँ पनि थिएन । सामान्य विवादहरु हुँदा हुन् । तर, कुनै पनि पार्टी फुटउन्मुख थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरुले के गर्ने भन्दा संसदमा ४० प्रतिशत पुर्याएर अलग हुन पाउने त्यो सांसदहरुको अधिकार हो, संविधानले मानेको कुरा हो ।

हामीले संविधान बनाउँदा पार्टीमा लगातार फुटको खेती नहोस् भन्नका लागि दल र संसद भनेका थियौं । यो कुरा कार्यान्वयन गर्न असुविधा र अप्ठेरो के भयो भने दलहरुले बाटोमा हिँड्दै जाँदा मान्छे थप्दै जाने । डेढ सयको केन्द्रीय कमिटी छ भने १५ सय पुर्याइदिने । १५ सय पुर्याएपछि ४० प्रतिशत पुर्याएर कसरी अलग हुन सक्छ ? त्यस पार्टीमा बस्न चाहेन भने पनि १५ सय सदस्य पुर्याइदिएपछि उसले कहाँबाट पुर्याउँछ ४० प्रतिशत ? त्यसर्थ वा भन्ने शब्द राखियो । किनभने, संविधानमा उल्लेख गर्ने, तर पार नलाग्ने देखियो । यस्तो अमूर्त हुनुहुँदैन ।

​संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सांसदका अधिकारहरू, केही स्वतन्त्रताका अधिकारहरू पनि हुन्छन्, जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि (अध्यादेश जारी गरेका थियौँ) । त्यतिबेला उधुम विरोध भयो । संसद छल्न खोजेको, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको, सरकार चलाउन खोजेको आदि कुराहरु भए ।

अहिले त्यस्तो स्थिति हो र ? १२ बजे राति अन्त्य गर्ने, अनि भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश आउने ? अध्यादेश आउनका लागि प्रक्रिया के हुन्छ भने कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा जानुपर्छ । मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ । त्यो मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न विधेयक पास गर्नुपर्छ । त्यसरी आएपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसद नचलेको बेला यदि देश र जनताका लागि अत्यावश्यक पर्यो, अपरिहार्य पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि कानुन निर्माण गरेर देश अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैकारण संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा असंबैधानिक होइन । तर, अधिवेशन नचलिरहेका बेला वा सदन अन्त्य भएका बेला वा सदन विघटन भएका बेला तत्काल केही गर्नुपरेमा देश र जनताका लागि आवश्यक पर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ, व्यक्तिका लागि होइन । एउटा समूह विशेषका लागि होइन ।

अहिले देश र जनताका लागि राति नै अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहानै इमर्जेन्सी त्यस्तो के पर्यो कि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ? अरु केही होइन, नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई विभाजनमा पुर्याउनका लागि । सुन्नुभयो होला ३५, ३०, २५ प्रतिशत । र, कि वा यी सबै… तपाईहरुले सुन्नुभयो होला । अनि सोधेर तपाईको कति प्रतिशत पुग्यो ? वा गरौं कि र गरौं ? पुग्छ र राखेको छ । अलिपछि नपुग्ने पनि खतरा छ, वा राख्ने त्यसो भए । यसरी अध्यादेश आयो ।

त्यतिबेलासम्मको गणितमा आवश्यकता के पर्यो ? यो त १० प्रतिशतमात्रै आवश्यक परेन धन्न ! किन यस्तो ? अलिकति अल्मलिनुभयो उहाँहरु । उहाँहरुले सोझै कानुनमा माधव नेपालसँग जतिजना सांसद हुन्छ, त्यति भए पुग्ने भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो । तर, उहाँहरु किन अल्मलिनुभयो, त्यस्तो चाहिँ लेख्नुभएन । जति संख्या पुग्छ, त्यति । दुबैतिर पुगे ‘र’ पनि हुने, एकतिर मात्रै पुगे ‘वा’ कायम रहने भनेको भए पनि हुन्थ्यो ।

माधव नेपालजीले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि यो स्वतः रद्द हुने भन्ने कुरा पनि छुटेको छ । फेरि उहाँहरुले निर्णय गर्नबेर छैन । किनभने उहाँहरु थर्कमान हुनुहुन्छ आफ्नै पार्टीमा पहिरो जान्छ भनेर । यसर्थ, पहिला जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशका बीचमा, उद्देश्यमा, प्रक्रियामा, नियतमा, मनसायमा, हरेक कुरामा सोधिरहनुपर्ने हो र ? तपाई (पत्रकार) हरुलाई कण्ठै छ त ।

प्रतिक्रिया