आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तालिबानद्वारा काबुल विमानस्थल नियन्त्रणमा लिने चेतावनी, विश्वभर हलचल के हुन्छ अब ?

प्रकाशित
1.1K
SHARES

एजेन्सी। तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अफगान नागरिकहरूलाई अब काबुल विमानस्थल प्रवेश गर्न नदिइने बताएका छन्।मङ्गलवार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले ‘ती मानिसहरू घर फर्किनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने’ बताए।

तर उनले अमेरिकाले मानिसहरूलाई विमानस्थलमा बोलाउँदै विमान चढाइरहेको आरोप लगाए। अमेरिकी साझेदारहरूले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किने समयसीमा अगस्ट ३१ अगावै तालिबानको पुनरागमन हुँदा त्रसित भएर भागेका सबै अफगान नागरिकको उद्धार गर्न नसकिने बताएको केही घण्टापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद बोलेका हुन्।

तालिबान प्रवक्ताले थप के भने?

अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको काबुल विमानस्थलबाट अहिलेसम्म ५८ हजार जनाभन्दा केही बढी मानिस विदेश गएको बताइएको छ।तीमध्ये धेरैजसो विदेशी सेनासँग काम गरेका अफगान नागरिकहरू छन्।

तर तालिबान प्रवक्ता मुजाहिदले भने, “हामी अमेरिकीहरूलाई आग्रह गर्छौँ कि अफगानहरूलाई देश छाड्न नउक्साइयोस्.. हामीलाई उनीहरूको कौशल आवश्यक छ।”यसै महिनाभित्र ‘सबै विदेशी नागरिकलाई देशबाहिर लैजान समय रहेको’ भन्दै समयसीमा थपिएला भन्ने आफूलाई नलागेको तालिबान प्रवक्ताको भनाइ थियो।

विदेशी दूतावासहरूलाई सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको बताउँदै त्यो बन्द वा छाड्ने काम नगर्न तालिबान प्रवक्ताको आग्रह थियो। महिलाहरूलाई काममा जानका लागि स्थायी रूपमा रोक नलगाइने बताएका जबिहुल्लाह मुजाहिदले भने, ”हाललाई कुनै खराब व्यवहार नहोस् भन्नका लागि त्यो उनीहरूकै हितमा छ।”

उनले अफगान सञ्चारमाध्यम, अस्पताल, शैक्षिक संस्था र स्थानीय सरकारहरूले पुनः काम गर्न थालेको बताए। प्रतिशोध लिन कसैलाई निसानामा नराखिएको र कुनै सूची नभएको बताउँदै उनले “विगतका सबै कुरा बिर्सिइएको” बताए।

तर राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को एउटा आपत्कालीन बैठकमा बोल्दै मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरकी प्रमुख मिशेल ब्याच्लेटले तालिबानबाट नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा दुर्व्यवहारहरू भएका “भयानक र विश्वासिला” विवरण प्राप्त भएको बताएकी छन्।

जिनिभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को एउटा आपत्कालिन बैठकमा बोल्दै ब्याच्लेटले सदस्य देशहरूलाई एउटा आह्वान गर्दै अफ्गानिस्तानलाई निगरानी गर्न एउटा प्रतिबद्ध निकाय खडा गर्न भनेकी छन्।

उनले भनिन्, “आधारभूत रेड लाइन भनेको तालिबानले महिला तथा किशोरीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने हो। उनले अफगानिस्तानमा हत्या, बाल सैन्यको भर्ती, महिलाहरूमाथि विभेद र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दबाव सिर्जना गरिएको बताइन्।

यसै बीच , अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सीआईएका प्रमुखले तालिबानका नेतासँग सोमवार गोप्य भेट गरेको स्रोतहरूले अमेरिकी सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन्।

तर तालिबान र सीआईए कसैले पनि विलिअम बर्न्स र मुल्लाह बरादरबीच भएको भनिएको भेटबारे पुष्टि गरेका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अगस्ट ३१ भित्र अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडिसक्न समयसीमा तोकेका छन्। यूकेसहित अन्य साझेदार राष्ट्रले उक्त समयसीमा लम्ब्याउन चाहेका छन्।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतङ्कवादी आक्रमण भएपछि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो। त्यतिबेलादेखि नै अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तानमा उपस्थिति छ। स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स, वाशिङ्टन पोस्ट, असोशीएटिड प्रेस तथा एनपीएसहितका सञ्चारमाध्यममलाई स्रोतहरूले सीआईए र तालिबानको बैठकबारे समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।

तर उनीहरूले त्यसबारे थोरै मात्र जानकारी दिएका छन्। यदि यो कुरा पुष्टि भयो भने अगस्ट १५ मा तालिबानका लडाकुहरूले काबुल कब्जा गरेपछि अमेरिका र तालिबानबीच भएको यो नै सबैभन्दा माथिल्लो तहको भेटघाट हुनेछ।

तालिबान काबुल पुगेपछि अफगान राष्ट्रपति विदेश पलायन भएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनप्राप्त सरकार धराशायी भएको थियो। काबुल छोडेर हजारौँ विदेशी तथा अफगान नगारिकहरू विदेश जान खोजिरहेको बेला अहिले झन्डै ५,८०० अमेरिकी सैनिकले काबुल विमानस्थलमा सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्।

वाशिङ्टन पोस्टका अनुसार सीआईए र तालिबानबीचको भेटघाटमा अमेरिकी सेनालाई हवाई उद्धार गर्न दिइएको समयसीमाबारे पनि छलफल भएको हुनसक्छ। मङ्गलवार तालिबानले थप अफगान नागरिकलाई देश छोड्न नदिइने तथा अमेरिका फिर्ता जाने समयसीमा पनि नबढाइने बताइएको छ।

बाइडन: अफगानिस्तानको उद्धार कार्य ‘जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ’

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अफगानिस्तानमा जारी उद्धार मिसन अगष्ट ३१ को समयसीमाभित्र सम्पन्न भइसक्ने विश्वास आफ्नो रहेको दोहोर्‍याएका छन्। उनले उडानहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भन्दै आवश्यक कागजपत्र भएका सबै मानिसहरूले बाहिरिन पाउने बताए।

तर उनले तालिबानको निरन्तर सहयोगमा मात्रै आगामी हप्ता उद्धार मिसन सम्पन्न हुने या नहुने निर्भर हुने उल्लेख गरेका छन्। साथै समस्या भएमा चाल्ने कदमका बारेमा तयारी गर्न आफूले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। यसअघि बाइडनले जी सेभेन नेताहरूको सम्मेलनमा स्थानीय इस्लामिक स्टेटको भातृ सङ्गठनको बढ्दो जोखिमबारे छलफल गरेका थिए।

उनले जी सेभेन देशहरू र नेटोको एकतामा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रतिको तालिबानहरूको प्रतिबद्धता हेरेर उनीहरूबारे मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताए। तर निरन्तर अफगान नागरिकहरूलाई मद्दत पुर्‍याइनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जति चाँडो सम्पन्न हुन्छ त्यति राम्रो,” राष्ट्रपति बाइडनले भने। कतिपय अमेरिकी फौज फर्किइसकेको र त्यसले उद्धार कार्यलाई प्रभावित नपारेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। नौ दिनअघि तालिबानको कब्जामा परेको काबुलबाट कम्तीमा ७० हजार मानिसहरूलाई उद्धार गरिएको छ।

तालिबान लडाकुहरूले उद्धार कार्यको समय सीमा थप्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति बाइडनले ‘हाम्रा मानिसहरूलाई बाहिर निस्कन सहयोग गर्न तालिबानहरूले कदम चालिरहेका छन्’ भनेका थिए। तर उनले अफगानिस्तानमा रहेको इस्लामिक स्टेट समूहको जोखिमका कारण हवाई उद्धार चाँडै सम्पन्न गरिनुपर्ने बताए।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी बसाइँ लम्बिँदा उक्त समूहले आक्रमण गर्ने जोखिम उच्च हुने उनले बताए। बाइडन क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इट्ली, जापान, यूके र अमेरिका अनि इयू सम्मिलित जी सेभेन समूहको शीर्ष नेताहरूको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै थिए।

यूके र अरू साझेदारहरूले थप उद्धार उडानहरू सुनिश्चित गर्न अगष्ट ३१ पछि पनि अमेरिकी फौज बस्नुपर्ने बताए। बैठकको अध्यक्षता गरेका ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ‘अन्तिम क्षणसम्म’ उनको देशले उद्धार कार्य जारी राख्ने बताए। उनले तालिबानहरूलाई अफगान नागरिकलाई समयसीमापछि पनि बाहिरिन अनुमति दिन अनुरोध गरे।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लेयनले जी सेभेनका नेताहरूले अफगान नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नु आफ्नो नैतिक दायित्व भएको भन्दै परिस्थितिले दिएसम्म सबै सम्भव हुने सहयोग गर्ने सहमति जनाएको बताइन्।

काबुल विमानस्थलको सुरक्षामा झन्डै ६ हजार अमेरिकी सैनिक र १ हजार भन्दा बढी ब्रिटिस सैनिक खटिएका छन्। उनीहरूले विदेशी र मापदण्ड पूरा गरेका अफगान नागरिकहरूको उद्धारमा सघाइरहेका छन्। त्यसबाहेक नेटो आबद्ध फ्रान्स, जर्मनी र टर्कीका फौजहरू पनि सानो सङ्ख्यामा खटिएका छन्।

 

प्रतिक्रिया