आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

केपी ओलीका कारण शीतलनिवासमा बज्यो खतराको घण्टी ! तनाबमा राष्ट्रपति

प्रकाशित
582
SHARES

काठमाडौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण विद्यादेवी भण्डारी विद्यादेवी भण्डारीको पद धरापमा पर्ने भएको छ। ओलीको एक्लो निर्णयले नै भण्डारी दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति भएकी हुन्।

भण्डारी र ओली मिलेर संविधानमाथि प्रहार गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर जे गरे पनि भण्डारीले समर्थन गर्दै आएकी थिइन्। ओली प्रधानमन्त्री खुस्केपछि त्यसको असर राष्ट्रपतिलाई पनि परेको छ।

ओली आफ्नै दम्भ र घमण्डका कारण प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन्। नेकपाको नाममा पाएको जनमतको अवमूल्यन गरेका उनले ४० महिना २५ दिन सरकार चलाए। ओलीले पार्टीलाई एकलौटी ढंगले चलाउन थालेपछि सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्यो। ७ मध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार बनेको थियो, जसमध्ये २ वटामा माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका थिए।

४ वटामै ओलीनिकट मुख्यमन्त्री रहेका थिए। गण्डकी सरकार ढलेसँगै आज लुम्विनी प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ। लुम्विनीका मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलले आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो तर उनले सरकार टिकाउन नसकेपछि राजीनामा दिए। लुम्विनीमा बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सूचना जारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याइदिने तयारी गरेको छ। अध्यादेशपछि नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी बनाउँछन् र पाँच वटा पार्टीको गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ।

ओली गुटकै एकजना सांसदले प्रदेश १ को र बागमती सरकार पनि ढल्ने ठोकुवा गरे। अब हाम्रो सरकार कहीँ पनि रहँदैन, ओलीकै कारण यो भयो तर भन्नु भएन’ उनले भने ‘यो अवस्था आउनु दुःखद् हो, ओलीले जे मन लाग्छ त्यही गरेका छन्, हामी साक्षी बस्न नसक्ने भयौं। भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभा सांसदको दुई तिहाई चाहिन्छ।

अहिले संसदमा २ सय ७१ सांसद् छन्, यसको दुई तिहाई १ सय ८० हुन्छ। नेपाल फुटेपछि उनलाई ओली पक्षका अरु सांसदले पनि समर्थन गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको पद धरापमा छ। साउन ३ गते देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा १ सय ६५ सांसदको समर्थन पाएका थिए। नेपाल पक्षका १० जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।

राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक भएकाले अरु सांसदको पनि समर्थन हुने सत्ता गठबन्धनको बुझाई छ।देउवाको विरुद्धमा ८३ मत परेको थियो। ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा ९३ मत पाएका थिए, ओलीको मत क्रमशः घट्दै गएको छ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए पनि उनले राष्ट्रपतिको हैसियतले काम गर्न पाउने छिन्। महाअभियोगबाट हटाइए उनले पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले सरकारबाट पाउने कुनै पनि प्रकारको सुविधा पाउने छैनन् तर उनले महाअभियोग लागेपछि राजीनामा दिइन् भने त्यो सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

ओली-नेपालमाथि तेस्रो धारका नेताहरूको दबाब, कता लाग्ने ? मंगलबार अन्तिम निर्णय

थक प्रयासका बीच पनि पार्टी विभाजन रोक्न असफल भएका एमालेका तेस्रो धारका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि चारदिने समयसीमा तोकेर दबाब सिर्जना गरेका छन् । १० बुँदे सहमति निर्माणमा संलग्न नेतासहित नेपालको साथ छाडेका ५७ जना केन्द्रीय सदस्य र सांसदले शुक्रबार भेलामार्फत पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल दुवैमाथि समयसीमा तोकेर दबाब दिएका हुन् ।

नेपालको प्रस्तावित पार्टीको हस्ताक्षर सनाखत हुने ९ भदौ अगावै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको चरण र कार्यतालिका अक्षरशः लागू गर्ने गरी सुरु गर्न तथा नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता गर्न उनीहरूले ओलीलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । यस अवधिमा नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्न प्रस्तावित पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई उनीहरूले समयसीमा दिएका छन् ।

पार्टी विभाजनको विपक्ष र सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा उभिँदै नेपालको साथ छाडेका केन्द्रीय नेता र सांसदहरूको भेला बसुन्धारास्थित एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको थियो । ‘८ भदौसम्म सहमतिको कोसिस गर्छौँ, भएन भने फेरि भेला भएर एउटा ठोस निर्णय गर्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले भने, ‘यसबीचमा ओली कमरेड र माधव कमरेडसँग पनि छलफल हुन्छ ।’

मूलतः ओलीले १० बुँदे सहमति गर्दा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने चरण र कार्यतालिकाको माइन्युटमा राखिएको गोप्य सहमति कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको माग छ । यी नेताहरूले कार्यदल सदस्यसहित १० बुँदे सहमतिमा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ जेठको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर माओवादीबाट आएका नेताको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार कार्यदल बनाउनुपर्ने ओलीस“ग माग राखेका छन् ।

एकताको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले नेपालसहितको एकताको पक्षमा रहेकाले उनीसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न र नेपाल पक्षलाई दल दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रह गरिएकोसमेत जानकारी दिए । ‘हामी फेरि पनि माधव नेपालसहित समग्र एमालेको एकताको पक्षमा छौँ, त्यसकारण नेपालसहित १४ जनामाथिको कारबाही फिर्ता लिन र निर्वाचन आयोगमा सुरु भएको दल दर्ताको प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ गैरेले भने ।

बैठकले १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, देश, जनता र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन गरेर एकताको वातावरण बनाउन अपिल गर्ने तथा देशभरका नेता–कार्यकर्तापंक्तिलाई गाली–गलौज, अपशब्द प्रयोग नगर्न र संयमताका साथ एकताको पक्षमा खडा हुन पनि अपिल गरेको छ । बैठकमा कार्यदलका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतलाई केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले एक–दुई दिनभित्रै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, महासचिवसहितसँग दशजना कार्यदलका नेता बसेर एउटा टुंगोमा पुग्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नयाँ पार्टी गठनमा नेपालको साथमा रहेका नेताहरू भने अहिलेसम्म ओलीले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता नदेखाएकाले एकताको पक्षमा उभिने नाममा कतिपय नेतामा अन्तिम घडीमा अवसरवादी चरित्र देखिएको बुझाइमा छन् । ‘झर्‍यो भने खाउँला भन्ने आशाको सिद्धान्तबाट काम कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन,’ नयाँ पार्टी गठनमा सक्रिय नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘माधव नेपाललाई त बुटमुनि कुल्चने ओलीले भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतलाई छोड्लान् भन्ने त लाग्दैन ।’

एक सातापछि राष्ट्रिय भेला गर्ने नेपालको तयारी
नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट नयाँ पार्टीको औपचारिक मान्यता पाएलगत्तै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले ९ भदौमा निवेदनमा भएको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाएकाले त्यो प्रक्रिया सकिएको बढीमा पाँच दिनभित्रै राष्ट्रिय भेल गर्ने नेपालको तयारी छ । राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र घोषणापत्र अनुमोदन गरी यसअघि गठित समानान्तर कमिटीलाई नै पार्टी र जनसंगठनको कमिटीका रूपमा मान्यता दिएर क्रियाशील बनाउने प्रस्तावित अध्यक्ष नेपालले तयारी गरेका छन् ।

यसैबीच, पार्टीको फेसबुक पेजमा पहिलो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित अध्यक्ष नेपालले एकताको सबै ढोका बन्द भएपछि एमालेलाई पुनर्गठन गरिएको बताएका छन् । ‘एकताका सबै ढोका बन्द गर्दै हाम्रै पहलमा लोकप्रिय बनेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कब्जा, बदनाम एवं समाप्त पार्ने कोसिस भएपछि बाध्य भएर विद्रोह गर्दै हामीले नेकपा (एमाले)को पुनर्गठन गरी नयाँ पार्टी ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी)’ गठन गरेका छौँ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमार्फत चाहेको संस्कृति एवं समृद्धिका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’

फेसबुक पेजमा नेपालले पार्टी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलाबाट अरू केन्द्रीय सदस्यहरू थपिने पनि जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन आयोगमा नेपालको नयाँ दलमा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ । भेलाबाट बहुपदीय संरचनाको संगठनात्मक संरचना बनाउने गरी उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहितका पदाधिकारी चयन गर्ने नेपालको तयारी छ ।

‘हाललाई हामीले साबिक नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका र विद्रोहको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएका कमरेडहरू, ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्ने वेला हाम्रोतर्फबाट थपिनुभएका कमरेडहरू, पहिले नै केन्द्रीय कमिटीमा रहिसकेका कमरेडहरू, संघीय संसद्का सांसद कमरेडहरू एवं वैधानिक प्रावधानअनुसार पुर्‍याउनुपर्ने महिला कमरेडहरूलाई समावेश गरी केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेका छौँ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘हाम्रो दर्ता प्रक्रिया वैधानिक रूपमा पूरा हुनासाथ राष्ट्रिय भेला/सम्मेलन गरी अहिले समावेश गर्न नसकेका अनुभवी एवं योग्य कमरेडहरूलाई समावेश गरी केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनेछौँ ।’

नेपालको पार्टीको कार्यक्रम : जनताको बहुदलीय समाजवाद
नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय समाजवादलाई पार्टीको कार्यक्रम बनाउने गरी गृहकार्य गरेको छ । तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्त र कार्यदिशा अँगाल्दै आएकोमा नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलले भने पार्टीको कार्यक्रम फेर्ने गरी गृहकार्य गरेको हो । तत्कालीन एमाले–माओवादी एकताका वेला भने नेपालले पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, तत्कालीन अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको सहमतिमा नेकपाको तत्कालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद राखिएको थियो ।

‘अहिले नामै समाजवादी राखेपछि सबै कार्यदिशा समाजवाद भइहाल्यो । त्यसैले जनताको बहुदलीय समाजवाद नै हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम हुने प्रबल सम्भावना छ, तर सबैको सुझाबसहित राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गर्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रयोग गर्ने क्रममा समाजवादकै कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने धेरैको मत छ, तर नामैमा धेरै लड्नु पनि भएन।

प्रतिक्रिया