आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा, ओली समुहमा रुवाबासी सुरु अब के हुन्छ ?

प्रकाशित
650
SHARES

विराटनगर।  नेकपा (एमाले)बाट माधवकुमार नेपाल समूह छुट्टिएपछि प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा परेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सांसद संख्याका आधारमा बहुमत पु¥याउन सक्ने सम्भावना छैन। प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित बनेसँगै प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी सुरु भएको छ।

स्रोतका अनुसार लामो समयसम्मको पार्टी विवादसँगै नेपालले दर्ता गरेको नयाँ दल नेकपा (एमाले समाजवादी)को पक्षमा एमालेका १५ सांसद देखिएका छन्। उनीहरूले नयाँ दल रोज्दा प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित बनेको बताइएको छ। यसअघि १९ जना सांसद नेपालको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार धु्रव सुवेदीले अहिले नै सरकार परिवर्तनको अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताए। ‘नयाँ दल दर्ता भएपछि २१ दिनसम्म सांसदले पार्टी रोज्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला मात्रै अहिलेको सरकार रहने वा नरहने भन्ने यकिन हुन्छ।’

त्यस्तै, पार्टी नै विभाजन भइसकेपछि प्रदेश सरकार अब नरहने एमाले समाजवादीका नेता एवं प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले बताए। उनले भने, ‘केही समय लागे पनि अहिलेको सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउँछौँ।’ प्रदेश १ मा नेपालले नेतृत्व गरेको एमाले समाजवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना छ। त्यसो हुँदा राजेन्द्र राई नै मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ। यसअघि नेपाललाई साथ दिँदै आएका भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए।

उनले नेपालको साथ छोडेपछि नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका लागि राई दाबेदार बनेका हुन्। ओली पक्षले विभाजनको पक्षमा उभिएका आचार्यलाई नै अब मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहे पनि उनैले नमानिरहेको स्रोतले बतायो। पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा थिए। केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने बताउँछन्, राजेन्द्र राई। स्रोतका अनुसार एमाले समाजवादी पनि भीम आचार्यलाई आफूतिर तानेर मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयत्नमा छ।

एमाले समाजवादीले नेतृत्व नपाए नयाँ सरकारमा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले समाजवादीको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको सहमतिअनुसार एमाले समाजवादीले नै प्रदेश १ मा नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, वाग्मतीमा कांग्रेस र प्रदेश १ मा एमाले समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको थियो। एमाले समाजवादीका नेता राईले पनि आफ्नै दलले सरकारको नेतृत्व पाउने बताए।

माओवादीका एक नेताले प्रदेश १ मा आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगर्ने बताए। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी एकताका लागि सबै विकल्प खुला गर्दै अघि बढिथबकने बताए।

यसै गरि :  पार्टीको एकताको पक्षमा उभिन एमालेका ९ नेताको अपिल (विज्ञप्तिसहित) नेपालसहित १४ जनाको कारबाही रद्द गरेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई आग्रह।

माधवकुमार नेपालनिकट रहेका नेकपा एमालेका ९ नेताहरूले पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन्। बिहीबार साँझ संयुक्त अपिल जारी गर्दै उनीहरूले नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट पछि हट्न आह्वान गरेका छन् ।

अन्तिम समयमा पार्टी विभाजनमा साथ नदिने युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। एमालेका दोस्रो तहका अधिकांश नेता नयाँ गठन भएको एमाले समाजवादीको दल दर्ता गर्दा सहभागी भएका छैनन्।

उनीहरुले पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन यसअघि कार्यदलस्तरमा भएको १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। पार्टी विभाजनले कसैको हित नगर्ने भएकोले अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्तालाई त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताको लागि तत्पर हुन आह्वान गरेका छन्। उनीहरुले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम् लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाही लगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले पार्टीमा देखा परेका मतभेदहरुलाई विधिसम्मत ढंगले छलफल गरी समस्या तथा अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्।

उनीहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशले नेकपा (एमाले) मा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले अध्यादेशपछि विभाजित पार्टीको एकताका सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील रहेको धारणा राखेका छन्।

‘नेपालमा देखा परेको दल विभाजन र राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखी नेपालको संविधान निर्माणका समयमा राजनीतिक दलहरुकाबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलविभाजन सम्वन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संसदका सदस्य रहनु पर्ने व्यवस्थालाई वर्तमान देउवा सरकारले संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदका सदस्यहरुले दलविभाजन गर्नपाउने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।

यसले नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउने स्थिति बनेकोछ । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित, स्वाभिमान र समृद्धिको लागि गरिने सम्पूर्ण कदमहरुमा धक्का लाग्नसक्ने छ ।, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले नेकपा (एमाले) मा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले यस अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं । अध्यादेश पछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील छौं ।’

मंगलबार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो। अध्यादेश पछि देशकै ठूलो पार्टी नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको छ।

सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्‍ने व्यवस्था गरेरअध्यादेश ल्याएको थियो। यस अगाडि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोले त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।

अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन्। स‌ंवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ।

 

 

 

प्रतिक्रिया