आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कुलमानविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ हुदै, कसको पक्षमा आउछ फैसला ? सबैले जान्नु पर्ने

प्रकाशित
727
SHARES

काठमाडौं : कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ। गैरकानुनी रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै सोमबार शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। शाक्यको मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको उनको दाबी छ।

‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’

उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।

शाक्यले रिटमा भनेका छन्, ‘मेरो सहमति वेगर मलाई विपक्षी जल तथा उर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदगा नियुक्त गर्ने र विपक्षी कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रहि काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुग्नगै मलाई अपुणिय क्षति हुने भएको हुनाले मिति २०७८।०४। २५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको अवैधानिक निर्णय,कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पुर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु र मलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ।’

शाक्यले उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गर्नु पुर्व आफूसँग परामर्श नगरिएको बताएका छन्। ‘मैले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद स्वेच्छाले स्वीकार गरेको हुँ। तर मलाई नियुक्त गरिएको भनिएको उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ती गर्नु पुर्व न त मसँग परामर्श गरिएको थियो न मेरो सहमति लिने वा जानकारी दिने काम नै गरिएको थियो। संविधानको धारा २९(४) अनुसार मेरो इच्छा विपरीतको कुनै काममा मलाई लगाउन पाइँदैन।

’ रिटमा भनिएको छ, ‘अच्युत कृष्ण खरेल वि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कुनै कर्मचारीलाई उ सेवारत रहेको संस्था बाहिर उसको अवकाश भएको अवस्थामा वा उसको सहमती वेगर अन्यत्र सरुवा गर्न नसकिने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासबाट प्रतिपादन गरिएको छ।’ सरकारले साउन २५ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो।

यसै गरि, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। घिसिङको पुन:नियुक्ति स्वागतयोग्य भएपनि प्रचारबारे असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्।

भट्टराई कसको प्रस्ताव, कसको सहमति, कसको सहयोग/असहयोग र कसको विरोध भन्न जरुरी नरहेको दाबी गरे। उनले कस्ता दिन आए भन्दै व्यङ्यसमेत गरेका छन्। सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले भने,‘कुलमानको कमब्याक स्वागतयोग्य छ! बधाइ! तर उनको नियुक्तिमा कसको प्रस्ताव,कसको सहमति,कसको सहयोग,कसको असहमति,कसको असहयोग,कसको विरोध आदि इत्यादि पनि भन्न जरूरी छ? कस्ता दिन आए।

घिसिङको नियुक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहमति र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालको सहयोग भन्ने समाचार आउन थालेपछि भट्टराईले असन्तोष्ट व्यक्त गरेका हुन्। आन्तरिक विवाद हुँदा सरकारमा जसपाले हालसम्म मन्त्रि पठाउन सकेको छैन।

यस अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादु्र देउवाले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न उर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएको समाचार बाहिरिएको थियो। मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले हालका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग राजीनामा माग गरी घिसिङलाई निर्देशकमा नियुक्ति गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोही पदमा दोहोर्‍याउन अस्वीकार गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कामु तोकेको थियो। र पछि शाक्यलाई नै कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यसै गरि : माधवको टिम तयार, अध्यादेश जारीपछि पार्टी दर्ता। ओलीले आफ्नोतर्फबाट ढोका बन्दको घोषणा गरेपछि हामी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ : नेपाल

एमालेका एक सय २१ मध्ये माधव नेपालको पक्षमा २२ सांसद खुलेका छन् । विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन नेता नेपालसँगै छन् ।

एमालेका दुई सय तीनमध्ये ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य नेपालको पक्षमा खुलिसकेका छन् । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रदीप नेपाल, प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामप्रीत पासवान, डा. विजय पौडेल, श्रीमाया थकाली, गौरा प्रसाईं कोइराला, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, भागवत विश्वासी, शत्रुधन महतो, चूडामणि जंगली, जयन्ती राई, जीवनराम श्रेष्ठ, बलदेव चौधरी, राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मण पौडेल, विजय गुरुङ, विरोध खतिवडा, विश्वनाथ प्याकुरेल, सावित्रा भुसाल, सीता गिरी ओली, श्रीप्रसाद शाह, केदार न्यौपाने, कल्याणी खड्का, घनेन्द्र बस्नेत, प्रमेश हमाल, रामकुमार ज्ञवाली, धर्मनाथ साह, यदुवंश झा, रामचन्द्र यादव, रवीन्द्र बैठा, रामचन्द्र साह तेली, रत्नेश्वर गोइत, हरिनारायण महतो, कृष्ण खनाल, दिनेश राई, निरा जैरू, प्रेमलकुमार खनाल, मेटमणि चौधरी, रचना खड्का, रामरतीदेवी राम, शेरबहादुर केसी, हंसराज शाही, खगेन्द्र चुँडाल, डा. देउमान सम्बाहाङ्फे, देवशंकर पौडेल र सरला यादव नेता नेपालको पक्षमा उभिएका छन् ।

तयारी
– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको एक–दुई दिनभित्रै दल दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपालको तयारी

– नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपालले बेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा विधान र सांगठनिक संरचनालाई अन्तिम रूप दिएर आयोगमा जाने तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘केपी ओलीमा आजको दिनसम्म सुधार आउने कुनै संकेत देखिएन, त्यसकारण अब हामी नयाँ दल दर्ताका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका छौँ, किनभने आमनेता–कार्यकर्तालाई बेवारिसे राख्न सकिँदैन । सम्भवतः अध्यादेश जारी भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता हुनेछ ।’

– पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी), चुनाव चिह्न कलम प्रस्ताव गर्ने, आयोगले नमाने विकल्प दिने

नेपाल पक्षले नेकपा एमाले जोडेर नयाँ दल दर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । पार्टीको विधान निर्माणमा संलग्न एक नेताका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले (समाजवादी), नेकपा एमाले (जनवादी), नेकपा (एकीकृत)सहितका विकल्पमा छलफल हुँदै छ । त्यस्तै, पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राखेर जाने विषयमा पनि छलफल जारी छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा थोरै परिमार्जन गरेर अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी रहेको संरचना नै प्रस्ताव गरिने नेता खतिवडाले बताए ।

प्रतिक्रिया