आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माओवादी कार्यकर्ताको यस्तो रमिता, उपद्रो गरेपछि चौतर्फी आलोचना

प्रकाशित
734
SHARES

बुटवल। लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयको मर्यादा र अनुशासनलाई मिचेर टिकटक बनाउदै नाच्दै गरेको पाईएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई बिर्सिएर माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमै नांचगान गर्दै टिकटकमा मस्त बन्न थालेका पाईएको हो।

लुम्बिनी प्रदपेशसभामा रहेका चार राजनितिक दलको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीले प्रदेशको दोश्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा विहिबार सांझ अबेर मात्रै सपथ ग्रहण गर्दै कार्यभार सम्हालेका थिए। शुक्रवार मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय गएका माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयका निजी सचिवको सरकारी कार्यकक्षमै टिकटक बनाउंदै नांचगान गरेका थिए।

बगेको नदी सुकेको कहां छ र, जनयुद्ध हाम्रो रोकेको कहां छ र। बोलको गितमा माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बराल नांचेर टिकटक बनाईरहंदा कार्यालयमा रहेका अरु कार्यकर्ताहरुले मुट्ठी उठाएर साथ दिईरहेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दोश्रो दिनमै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पार्टी संगठनको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा परिणत गर्दै नांचगान गरिएको कार्यले मुख्यमन्त्रीको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै गरिमामा आंच पुर्याएको भन्दै आलोचना भएको छ।

लेखक ऋषि आजाद मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यसप्रकारको गतिविधि गरिनु अराजकता, अनुशासन हिन र अभद्रताको पराकाष्ठा भएको बताउंछन्। गठबन्धनको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेको पहिलो दिनमै मुख्यमन्त्री जस्तो प्रदेशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यालयमा गरिएको यस प्रकारको गतिविधीले माओवादी कार्यकर्तालाई सत्ताको उन्माद कति रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए।

बरालले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवको कार्यकक्षमा नांचेको भिडियो आफ्नो टिकटकमा समेत सेयर गरेकी छन्। उनले सेयर गरेको उक्त भिडियोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लेखिएको स्पष्ट देखिन्छ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीबारे कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ल्याएको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेको रहस्य खुलेको छ । देउवाले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी समेत समावेश गरेका थिए तर प्रचण्डले ठाडै अस्विकार गरिदिएपछि रोकिएको स्रोतले बतायो ।

खासमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषय नै छुटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका सामु उपसभापति निधिले एमसिसी र सीमाका विषयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टसँग उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।

बूढानिलकण्ठस्थित देउवाको निजी निवासमा बुधबार भएको आन्तरिक बैठकमा एमसिसी र सीमाबारेका विषयमाथि निधिले थप प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘एमसिसीको विषयमा किन न्युनतम साझा कार्यक्रम मौन छ?,’ निधिका भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमसिसी के गर्ने भन्नेबारे किन ठोस कुरा लेख्न सकिएन?’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधि सभामा छ। तर छलफलका लागि पेश गरिएको छैन। एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भने पनि यो स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ।

उपसभापति निधिले एमसिसीबारे सरकारको प्रष्ट भनाइ खोजेका थिए। निधिले उठाएको अर्को विषय भने सीमाको हो। न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। निधिले यति लेखेर मात्र नपुग्ने बताएका हुन्।

न्युनतम साझा कार्यक्रमभित्र समावेश राष्ट्रिय हितको संबर्द्धन शीर्षकभित्र २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ- ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका भूमि हुन्। यी भूमि समेटिएको नक्सासमेत नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरिसकिएका छन् तर भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढेको छैन।

उपसभापति निधिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गरेजस्तै गरी हुम्लामा पनि सीमा समस्या रहेकोबारे पार्टीले नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको विषय सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।

गत असार २६ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोली सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा गएको थियो। संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू गएकोमा त्यसबेला आलोचना भएको थियो।

उनीहरूले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ क्षेत्रमा पर्ने नेपाल-चीन सीमाका छ वटा सीमा स्तम्भको निरीक्षण गरेका थिए। हेलिकप्टरमा गएको टोलीले हिल्सा, टुलिङ, लाप्चालगायत क्षेत्रका सीमाबारे पनि निरीक्षण गरेका थिए।

कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीले पहिले पनि सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए। उनले लिमीस्थित ११ नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूमि चीनबाट अतिक्रमणमा परेको दाबी गरिरहेका छन्। नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाप्चा लोलुङजोङमा गत वर्ष असोजमा चीनले केही भवन बनाएपछि सीमा मिचिएको भन्दै विवाद देखिएका थिए।

त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा नमिचिएको बताएका थिए। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गत वर्ष असोज ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल-चीनबीच सीमा विवाद नभएको बताएका थिए।

२०७३ मा पनि सीमाबारे विवाद हुँदा सरकारले अध्ययन गरेको र त्यसबेला नेपाल-चीन सीमाभन्दा एक किमी चीनतर्फ चिनियाँ भूभागमै घर बनेको प्रतिवेदन आएको ज्ञवालीले बताएका थिए। यतिमात्र होइन २०७७ असार १० मा चीनले अतिक्रमण गरेका भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव नै राखेका थिए।

सांसदहरू देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। गोरखा, सोलुखुम्बु, दार्चुला, हुम्ललगायत जिल्लाका केही भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको दाबी उनीहरूले संकल्प प्रस्तावमा समावेश गरेका थिए।

यसपछि कांग्रेसले गत वर्ष असोज २८ मा हुम्लामा चीनले दुई किमी भूमि अतिक्रमण गरेकोले प्रोटेस्ट नोट पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। हुम्लामा चीनले सीमाना मिचेको प्रमाणमाथि सरकारले मौनता साँधेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको थियो।

‘चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सीमाक्षेत्रमा ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ- नाम्खाको लिमीमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ,’ असोज २८ मा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति नै निकालेर भनेका थिए।

हुम्लास्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतको नेतृत्वले २०७७ असोज पहिलो सातामा स्थलगत अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि कांग्रेसले पार्टीको टोली त्यसतर्फ पठाएको शर्माले बताएका थिए।

‘०७७ असोज १४ गते कर्णाली प्रदेश सभाका विपक्षी नेता एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल नाम्खा पुगेको थियो। दुई किलोमिटर भूमि अतिक्रमण हुँदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घन्टे स्पष्टिकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छँदै ‘सीमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु लज्जास्पद छ, त्यसबेला कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भनेका थिए।

कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएको चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषय करिब १० महिनापछि अहिले फेरि बहसमा आएको छ। प्रधानमन्त्री नै उपस्थित बैठकमा उपसभापति निधिले यसबारे प्रष्टसँग अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

‘सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे किटान नै गरेर सीमा विवादबारे उल्लेख गरिएको छ। तर हुम्लामा सीमा मिचेकोबारे किन बोलिएन, किन लेखिएन?,’ निधिले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेका कुराकानीबारे उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय किन मौन छ?

निधिले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र निरीक्षण गरेर फर्केका जीवनबहादुर शाहीलाई देखाउँदै त्यसबेला पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा किन नलगिएको हो भन्ने प्रश्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेका थिए।

‘पार्टीले सीमा क्षेत्र निरीक्षण नै गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि किन कार्यान्वयनमा लगिएन?,’ निधिले भनेका थिए, ‘त्यो रिपोर्टले औंल्याएका कुरा किन नीति तथा कार्यक्रममा पारिएन? सीमा अतिक्रमणबारे त्यसबेला बोल्दा चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र नै लेखेकोबारे पनि बुधबार बूढानिलकण्ठमा चर्चा भएको थियो।

निधिका प्रश्नपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले आफूले सबै विषय न्युनतम साझा कार्यक्रममा राख्न खोजे पनि नसकेको स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।

‘तपाईंले उठान गरेका कुरा मैले राख्न खोजेको थिएँ, प्रचण्डजीले मानेनन्,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधनसहित एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

बूढानिलकण्ठको उक्त बैठकमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूले ल्याएको प्रतिवेदन कसैले गलत हो भन्ने सावित गरे पार्टी राजनीतिबाट अलगिने चेतावनी पनि दिएका थिए।

गठबन्धनबाट सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी लिएका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केही विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताएका थिए। ‘सरकारका तर्फबाट उच्चस्तरीय टोली बनाएर सीमा निरीक्षण गर्न पठाउने कुरा पनि भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेन।

प्रतिक्रिया