आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि अस्ति शंकर पोख्रेलले के गरे ?

प्रकाशित
466
SHARES

काठमाडाैं । जाँदाजाँदै अन्तिम दिन शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारले प्रदेश अस्पतालका मुख्य डाक्टरलाई हटाएको छ। बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाललाई हटाउने निर्णय गरेको हो।

खनालको ठाउँमा त्यही अस्पतालमा कार्यरत् हाडजोर्नी विभागका डा. इन्द्र ढकाललाई नियुक्ति गरिएको छ। खनाललाई अस्पतालको रेडियोलोजी विभाग सरूवा गरिएको छ। खनाल एघारौं र ढकाल दसौं तहका सरकारी डाक्टर हुन्। डा. ढकाल बुटवलको साझा अस्पतालका सञ्चालक पनि हुन्। यो नियुक्तिबारे डा. खनालले औपचारिक पत्र पाइसकेका छैनन्।

खनाल हटाएर ढकाललाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले केही दिनअघि नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थिए। आफ्नो सरकार विदा हुने निश्चित भएपछि बुधबार हतार-हतार मन्त्रिपरिषदले खनाल हटाएर ढकाललाई नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दा यो कुरा ‘गोप्य’ राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषदका छवटा निर्णय सार्वजनिक गर्दा ढकाल नियुक्तिको निर्णय परेको थिएन। मन्त्री श्रेष्ठ र एमालेका केही सांसदहरूले नै खनाललाई हटाउन केही समयदेखि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दबाब दिइरहेका थिए।

डा. खनाल पहिलोपटक २०७२ सालमा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल (हाल प्रादेशिक) को निमित्त मेसु बनेका थिए। माथिल्लो तहका डा. विकास देवकोटा सरूवा भएर आएपछि उनी निमित्त मेसुबाट हटेका थिए।

निमित्त मेसु हुँदै उनले अस्पतालका बेथिति नियमन गर्न थालेका थिए। त्यति बेला अस्पताल परिसरमा ७२-७३ वटा सटर थिए। ती सटरमा प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर क्लिनिक चलाउँथे। अस्पतालमा हाजिर गरेर बढी समय त्यहीँ बिताउँथे। खनालले ती सटर भत्काइदिएका थिए।

संघीयता कार्यान्वयन क्रममा कर्मचारी समायोजन हुँदा डा. खनालले काठमाडौं रोजे। उनी कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्न आए। २०७६ मंसिरमा पोखरेल नेतृत्वकै सरकारले उनलाई प्रादेशिक अस्पतालमा नियुक्ति गरेको थियो।

‘यही क्षेत्रको मान्छे यहीँ सेवा गर्नुपर्छ आउनुस् भनेर मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गरेपछि म आएको थिएँ,’ खनालले बिहीबार भने। तर पछिल्लो समय मन्त्री श्रेष्ठ र एमाले नेताहरूसँग कुरा मिल्न छाडेपछि खनाल अप्ठ्यारोमा परेका थिए।

‘म प्राविधिक क्षेत्रको डाक्टर भए पनि विकृति हटाएर प्रशासनिक सुधार र अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बनाउन लागेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरूवाको खबर सुनेँ, किन सरूवा गरियो भन्ने मैले जान्ने कुरा पनि भएन।’

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिरहँदा उनी त्योसँग जुध्न आवश्यक तयारीमा लागिरहेका थिए। यसअघि खनालले कोभिडकै बेला संयोजनकारी भूमिका खेलेको, समूह परिचालन गरेर कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा तल्लीन भएको भनी सरकारले नै प्रशंसा गरेको थियो।

राम्रो काम गरेका कारण उनलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कार पनि दिएको थियो। प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा खनाललाई २०७७ फागुन १ गते ‘क’ श्रेणीको पदकले सम्मान गरिएको थियो।

खनालले अस्पतालको भौतिक सुधारदेखि सेवा विस्तार र स्तर वृद्धिका काम गरिरहेका थिए। उनकै नेतृत्वमा अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसियू व्यवस्थापन र रेडियोलोजी विभागको स्तर वृद्धि भइरहेको थियो।

यसैबीच डा. खनालसँग ‘स्वार्थ नमिलेका’ कारण विभागीय मन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू उनलाई हटाउन लागेको सम्बद्ध स्रोतहरू बताउँछन्। सरकार विदा हुँदाहुँदै किन उनको सरूवा गरियो भन्नेबारे हामीले तत्कालीन मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठसँग सोध्यौं। जवाफमा उनले कर्मचारीको सरूवा सामान्य प्रक्रिया भएको बताए।

‘आवश्यकताका आधारमा कसलाई कहाँ, कसलाई कहाँ सरूवा गरिन्छ। सरकार विदा हुँदै गर्दा पनि र सुरू हुँदै गर्दा पनि काम त हुन्छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रशासनिक सुदृढीकरण, व्यवस्थापकीय सुधार देखेरै अर्को व्यक्ति नियुक्ति गरिएको हो।’

डाक्टर ढकाल सरकारी सेवामै रहेको र निजी अस्पताल सञ्चालक हुँदैमा माथिल्लो पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने कारण नभएको श्रेष्ठको दाबी छ। ‘आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हामीले निर्णय गरेका होइनौं,’ उनले भने।

खनाल काम सँगसँगै सरकारलाई खबरदारी र आलोचना पनि गर्थे। कोभिडको दोस्रो लहर बेला उनले अस्पतालमा आवश्यक उपकरण तथा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

अस्पताल आउने बिरामीहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा ज्यान नै जोखिममा रहेको भन्दै उनले सरकारलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्न घचघच्याएका थिए। सरकारी अस्पतालमा हाजिर गरेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा सेवा गर्ने चिकित्सकहरूलाई उनले रोक लगाएका थिए।

‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तार हुँदा त्यसको सबभन्दा ठूलो असर निजी अस्पताललाई परिरहेको थियो, त्यसैले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर सरकारी अस्पताललाई लथालिंग बनाउने योजनाअनुसार खनाल सरलाई हटाइएको हो,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने।

खनालले कसैलाई रिझाउने वा कसैको व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा आफूले काम नगरेको बताए। ‘म मन्त्रीलाई भेट्न जादिनँ थिएँ, चाकडी गर्दिनथेँ, समय नभएका कारण मैले उद्घाटनमा बोलाउन सकिनँ होला,’ उनले भने, ‘मप्रति के पूर्वाग्रह हो थाहा भएन।’

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले खनाललाई हटाउने निर्णय ‘जनताको स्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, निकृष्ट र अधिकारको चरम दुरूपयोगको ज्वलन्त उदाहरण’ भनेका छन्।

‘मेसुले नराम्रो काम गरेका थिए भने किन उनलाई यही वर्ष प्रदेश प्रतिबद्ध पदकले समान गर्‍यो यही सरकारले? मेसुले अहिले गलत गरेका भए स्पष्टीकरण सोधेर सफाइको मौका दिनुपर्ने सामान्य मर्यादा पनि सरकारले राखेन,’ पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यति धेरै स्वेच्छाचारी? के सार्वजनिक सेवामा नियुक्तिको अधिकारको प्रयोग यस्तै स्वेच्छाचारी हुन्छ? यस्तो निर्णय गर्नेहरूले सत्ताको कति चरम दुरूपयोग गरे होलान् जुन सर्वसाधारणको जानकारीमा आउँदैन।’

जाँदाजादै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने सामान्य चेत पनि पोखरेल सरकारमा नरहेको पौडेलले टिप्पणी गरे। ‘सर्पको मुखमा आधा परिसकेको भ्यागुतोले गड्यौलाको सिकार गरेजस्तो के यो सरकारमा बसेकाको राजनीतिक भविष्य नै मेसुको परिवर्तनमा निर्भर हो?’ पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले प्रश्न गरेका छन्।

शंकर पोखरेलको बदनाम बहिर्गमन

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ भने नयाँ सरकार गठनको भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २२ घण्टा अर्थात बिहीबार ३ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दलहरुलाई आहृवान गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले प्रदेशसभाको बहुमत दाबी गर्दै पटक-पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले सम्भवतः बिहीबार लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको छ ।

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेले नयाँ सरकारका लागि पहल नगर्ने संकेत गरेको छ । पोखरेल आफैंले तीन वर्ष पाँच महीना २४ दिनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

एमाले नेताहरुले पोखरेल मुख्यमन्त्री रहँदा सफल भएको टिप्पणी गर्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । ‘विचार र राजनीतिमा- सबैभन्दा प्रभावशाली मुख्यमन्त्री ! कार्यसम्पादनका हिसाबले- सतप्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्चगर्ने मुख्यमन्त्री !’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले लेखेका छन् । उनले अब प्रदेशको नभएर केन्द्रको राजनीतिमा आउन स्वागत समेत गरेका छन् ।

तर बितेको चार महीना हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति र एमालेभित्र सम्भावनायुक्त नेताका रुपमा मानिने पोखरेल बद्नामी कमाएर मुख्यमन्त्रीबाट हटेका छन् । जसरी पनि मुख्यमन्त्री रहने पोखरेलको मृगतृष्णाका कारण एमालेकै सांसदहरुले राजीनामा दिए, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भयो र प्रदेशसभा सदस्यले आफूलाई बन्धक बनाइएको आरोप समेत लगाए ।

विकृत अभ्यास, बद्नाम पोखरेल

पोखरेलसँग एउटा कार्ड बाँकी नै थियो, त्यो पनि प्रयोग गरे । माओवादी रोजेकी विमला केसी एमालेतिर उभिएमा विपक्षसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले केसी एमालेमै रहेको वक्तव्य सार्वजनिक भयो । तर यो प्रयासले मुख्यमन्त्री पोखरेल झनै बद्नाम बने
राष्ट्रिय राजनीतिको असरका कारण लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल ६ वैशाखमै अल्पमतमा परेका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका दुई सांसद दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्थ्यो । पोखरेल नेतृत्वको एमालेसँग ४१ सांसद थियो ।

विपक्षीहरुले भने सरकार बनाउन आवश्यक संख्या देखिएका थिए । नेपाली काँग्रेससँग १९, माओवादीसँग १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक गरी ४४ सांसद थिए । उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गराए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई ६ वैशाख साँझ पोखरेलले मन्त्री बनाए । दिउँसो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र साँझ मन्त्री हुने प्रवृत्तिले लुम्बिनी प्रदेशसभा एकपछि अर्को विकृत अभ्यासतिर गयो ।

त्यसैदिन एमाले प्रदेशसभा सदस्य दृगनारयण पाण्डेयले राजीनामा दिए भने विमला केसी वली आफू माओवादी केन्द्रतिर लागेको घोषणा गरिन् । एमाले नेता उत्तरकुमार वलीको निधन भएपछि उनकी पत्नी विमला, उपनिर्वाचनमार्फत् प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट चुनाव जितेकाले माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय लिएकी थिइन् । अर्थात्, दलगत रुपमा अल्पमतमा परेपनि पोखरेलले पद जोगाउन जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाए ।

यसले पोखरेलको पद सुरक्षित हुन सकेन । जसपाले दलको निर्णय नमानी सरकारमा सहभागी सांसदहरुलाई कारबाही गर्‍यो । अल्पमतमा परेपछि अविश्वासको प्रस्ताव छल्न पोखरेलले १९ वैशाखमा राजीनामा बुझाए । यो राजीनामा पूर्वयोजनासहित दिएका थिए । राजीनामा लगत्तै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा पोखरेल अगाडि बढे । आफू अनुकुल प्रदेश प्रमुखको फाइदा उठाउँदै धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, त्यो पनि एमाले संंसदीय दलकै लेटर प्याडमा । विपक्षी दलहरुले आफूहरुसँग बहुमत रहेको दावीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा ल्याएर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए ।

यसले लुम्बिनी प्रदेशसभा र पोखरेलको बद्नामी झनै बढाउँदै लग्यो । २२ वैशाखमा एमालेका अर्का सांसद अमर डाँगीले पनि राजीनामा बुझाए । यसपछि एमालेसँग बाँकी रहृयो- ३८ सांसद् । यद्यपि जसपाले कारबाही गरेका चार सांँसद सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली भएका कारण पोखरेलसँग टुप्लुक्क बहुमत थियो ।

तर राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले १८ असारमा राजीनामा बुझाउँदै सरकार छोडेपनि उनी फेरि संकटमा परे । पोखरेलले मुख्यमन्त्री मोह भने कायमै रहृयो । पोखरेलले बजेट ल्याएरै छोड्ने अडानमा रहे । विपक्षमा बहुमत हुँदा बजेट पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसैले बजेट निर्णयार्थ पेस गरिने दिन, ३१ असारमा बजेट पारित गराउनुपर्ने एमालेका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे । मध्यरात प्रदेशसभा अन्त्य गरेर पोखरेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।

११ साउनमा जसपाको वैधानिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो, भोलिपल्टै (१२ साउनमा) प्रदेश प्रमुख फेरिए । यसपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकट बढ्यो । उनलाई महन्थ ठाकुर तर्फका प्रदेशसभा सदस्यहरू र ओलीले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुख यादवलेसाथ दिइरहेका थिए । पोखरेलले दुवै गुमाए । जसपाले पोखरेल नेतृत्व सरकारमा मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरिदियो । प्रदेश प्रमुख यादवको ठाउँमा शेरचन नियुक्त भए ।

तर पनि पोखरेलसँग एउटा कार्ड बाँकी नै थियो, त्यो पनि प्रयोग गरे । माओवादी रोजेकी विमला केसी एमालेतिर उभिएमा विपक्षसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले केसी एमालेमै रहेको वक्तव्य सार्वजनिक भयो । तर यो प्रयासले मुख्यमन्त्री पोखरेल झनै बद्नाम बने । १९ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रदेशसभा सदस्य केसीले आफूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पाँच दिन बन्धक बनाएको आरोप लगाइन् । वक्तव्य पनि जबर्जस्ती खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ थियो ।

एकपछि अर्को कार्ड असफल भएपछि पोखरेले बुधबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्थात ३ फागुन २०७४ मा दुई तिहाइ बढी सांसदको सममर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको बहिर्गमन एमाले नेताहरुले भने जस्तो सुखद् देखिन्न । बरू ४०कै दशकबाट बौद्धिक, प्रतिभाशाली र संभावित पार्टी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका पोखरेलले यो चार महिनामा असामान्य क्षति बेहोरे भने संसदीय इतिहासमा बिर्सनलायक अभ्यास गरे ।

प्रतिक्रिया