आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, कांग्रेस, माओवादी र जसपाबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम बाहिरियो

प्रकाशित
0.9K
SHARES

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसदहरु समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका हुन् ।

बिहीबार कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादव, पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी र अजय शाही मन्त्री बनेका छन् । चौधरी शहरी तथा ग्रामीण विकास र सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् ।

अरु मन्त्रीहरुको मन्त्रालय तोकिएको छैन । त्यस्तै स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका अजय शाही पनि मन्त्री बन्ने स्रोतले बताएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बिहीबार नै शपथ लिँदैछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसदमध्ये शंकर पोखरेलको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले निष्कासन गरेपछि अब ३ जना मात्र सांसद बाँकी छन् । सांसद रायमाझी पहिले पोखरेलको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएपनि राजीनामा दिएर बाहिरिएकी थिइन् ।

स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको नामबाट सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा विजयी भएका लुम्बिनी प्रदेशसभामा दुई सांसद छन् । यो समूहले यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएको थियो र सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव सरकारमै सहभागी भएका थिए । अहिले सोही समूहका अर्का सांसद शाही केसी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि हिजो शंकर पोख्रेलले यतिसम्म गरेका रहेछन

जाँदाजाँदै अन्तिम दिन शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारले प्रदेश अस्पतालका मुख्य डाक्टरलाई हटाएको छ। बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाललाई हटाउने निर्णय गरेको हो।

खनालको ठाउँमा त्यही अस्पतालमा कार्यरत् हाडजोर्नी विभागका डा. इन्द्र ढकाललाई नियुक्ति गरिएको छ। खनाललाई अस्पतालको रेडियोलोजी विभाग सरूवा गरिएको छ। खनाल एघारौं र ढकाल दसौं तहका सरकारी डाक्टर हुन्। डा. ढकाल बुटवलको साझा अस्पतालका सञ्चालक पनि हुन्। यो नियुक्तिबारे डा. खनालले औपचारिक पत्र पाइसकेका छैनन्।

खनाल हटाएर ढकाललाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले केही दिनअघि नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थिए। आफ्नो सरकार विदा हुने निश्चित भएपछि बुधबार हतार-हतार मन्त्रिपरिषदले खनाल हटाएर ढकाललाई नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दा यो कुरा ‘गोप्य’ राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषदका छवटा निर्णय सार्वजनिक गर्दा ढकाल नियुक्तिको निर्णय परेको थिएन। मन्त्री श्रेष्ठ र एमालेका केही सांसदहरूले नै खनाललाई हटाउन केही समयदेखि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दबाब दिइरहेका थिए।

डा. खनाल पहिलोपटक २०७२ सालमा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल (हाल प्रादेशिक) को निमित्त मेसु बनेका थिए। माथिल्लो तहका डा. विकास देवकोटा सरूवा भएर आएपछि उनी निमित्त मेसुबाट हटेका थिए।

निमित्त मेसु हुँदै उनले अस्पतालका बेथिति नियमन गर्न थालेका थिए। त्यति बेला अस्पताल परिसरमा ७२-७३ वटा सटर थिए। ती सटरमा प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर क्लिनिक चलाउँथे। अस्पतालमा हाजिर गरेर बढी समय त्यहीँ बिताउँथे। खनालले ती सटर भत्काइदिएका थिए।

संघीयता कार्यान्वयन क्रममा कर्मचारी समायोजन हुँदा डा. खनालले काठमाडौं रोजे। उनी कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्न आए। २०७६ मंसिरमा पोखरेल नेतृत्वकै सरकारले उनलाई प्रादेशिक अस्पतालमा नियुक्ति गरेको थियो।

‘यही क्षेत्रको मान्छे यहीँ सेवा गर्नुपर्छ आउनुस् भनेर मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गरेपछि म आएको थिएँ,’ खनालले बिहीबार भने। तर पछिल्लो समय मन्त्री श्रेष्ठ र एमाले नेताहरूसँग कुरा मिल्न छाडेपछि खनाल अप्ठ्यारोमा परेका थिए।

‘म प्राविधिक क्षेत्रको डाक्टर भए पनि विकृति हटाएर प्रशासनिक सुधार र अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बनाउन लागेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरूवाको खबर सुनेँ, किन सरूवा गरियो भन्ने मैले जान्ने कुरा पनि भएन।’

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिरहँदा उनी त्योसँग जुध्न आवश्यक तयारीमा लागिरहेका थिए। यसअघि खनालले कोभिडकै बेला संयोजनकारी भूमिका खेलेको, समूह परिचालन गरेर कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा तल्लीन भएको भनी सरकारले नै प्रशंसा गरेको थियो।

राम्रो काम गरेका कारण उनलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कार पनि दिएको थियो। प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा खनाललाई २०७७ फागुन १ गते ‘क’ श्रेणीको पदकले सम्मान गरिएको थियो।

खनालले अस्पतालको भौतिक सुधारदेखि सेवा विस्तार र स्तर वृद्धिका काम गरिरहेका थिए। उनकै नेतृत्वमा अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसियू व्यवस्थापन र रेडियोलोजी विभागको स्तर वृद्धि भइरहेको थियो।

यसैबीच डा. खनालसँग ‘स्वार्थ नमिलेका’ कारण विभागीय मन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू उनलाई हटाउन लागेको सम्बद्ध स्रोतहरू बताउँछन्। सरकार विदा हुँदाहुँदै किन उनको सरूवा गरियो भन्नेबारे हामीले तत्कालीन मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठसँग सोध्यौं। जवाफमा उनले कर्मचारीको सरूवा सामान्य प्रक्रिया भएको बताए।

‘आवश्यकताका आधारमा कसलाई कहाँ, कसलाई कहाँ सरूवा गरिन्छ। सरकार विदा हुँदै गर्दा पनि र सुरू हुँदै गर्दा पनि काम त हुन्छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रशासनिक सुदृढीकरण, व्यवस्थापकीय सुधार देखेरै अर्को व्यक्ति नियुक्ति गरिएको हो।’

डाक्टर ढकाल सरकारी सेवामै रहेको र निजी अस्पताल सञ्चालक हुँदैमा माथिल्लो पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने कारण नभएको श्रेष्ठको दाबी छ। ‘आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हामीले निर्णय गरेका होइनौं,’ उनले भने।

खनाल काम सँगसँगै सरकारलाई खबरदारी र आलोचना पनि गर्थे। कोभिडको दोस्रो लहर बेला उनले अस्पतालमा आवश्यक उपकरण तथा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

अस्पताल आउने बिरामीहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा ज्यान नै जोखिममा रहेको भन्दै उनले सरकारलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्न घचघच्याएका थिए। सरकारी अस्पतालमा हाजिर गरेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा सेवा गर्ने चिकित्सकहरूलाई उनले रोक लगाएका थिए।

‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तार हुँदा त्यसको सबभन्दा ठूलो असर निजी अस्पताललाई परिरहेको थियो, त्यसैले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर सरकारी अस्पताललाई लथालिंग बनाउने योजनाअनुसार खनाल सरलाई हटाइएको हो,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने।

खनालले कसैलाई रिझाउने वा कसैको व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा आफूले काम नगरेको बताए। ‘म मन्त्रीलाई भेट्न जादिनँ थिएँ, चाकडी गर्दिनथेँ, समय नभएका कारण मैले उद्घाटनमा बोलाउन सकिनँ होला,’ उनले भने, ‘मप्रति के पूर्वाग्रह हो थाहा भएन।’

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले खनाललाई हटाउने निर्णय ‘जनताको स्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, निकृष्ट र अधिकारको चरम दुरूपयोगको ज्वलन्त उदाहरण’ भनेका छन्।

‘मेसुले नराम्रो काम गरेका थिए भने किन उनलाई यही वर्ष प्रदेश प्रतिबद्ध पदकले समान गर्‍यो यही सरकारले? मेसुले अहिले गलत गरेका भए स्पष्टीकरण सोधेर सफाइको मौका दिनुपर्ने सामान्य मर्यादा पनि सरकारले राखेन,’ पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यति धेरै स्वेच्छाचारी? के सार्वजनिक सेवामा नियुक्तिको अधिकारको प्रयोग यस्तै स्वेच्छाचारी हुन्छ? यस्तो निर्णय गर्नेहरूले सत्ताको कति चरम दुरूपयोग गरे होलान् जुन सर्वसाधारणको जानकारीमा आउँदैन।’

जाँदाजादै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने सामान्य चेत पनि पोखरेल सरकारमा नरहेको पौडेलले टिप्पणी गरे। ‘सर्पको मुखमा आधा परिसकेको भ्यागुतोले गड्यौलाको सिकार गरेजस्तो के यो सरकारमा बसेकाको राजनीतिक भविष्य नै मेसुको परिवर्तनमा निर्भर हो?’ पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिक्रिया