आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओली क्याबिनेटकै मन्त्री पोखरेलले यस्तो खुलासा गरिदिएपछि बालकोटमा खैलाबैला, खुल्यो बेग्लै रहस्य

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौँ। लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरासहितका भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली इमानदार नरहेको उनकै मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले दाबी गरेका छन् । ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधानमा समेत उल्लेख गरिसकेपछि सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पुस्तक वितरणमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेको बताए। त्यसैले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर चर्चा पाए पनि ओली लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा मुद्दामा गम्भीर नरहेको पोखरेलको तर्क छ।

ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का शिक्षामन्त्री पोखरेलले तत्कालीन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर पुस्तक तयार गरेका थिए। पुस्तक तयार गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अनुसन्धानकर्तालाई सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा वितरण सुरु भएको थियो। वितरण भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटमै केही मिलाउनुपर्ने भन्दै रोकेका थिए।

यो पुस्तक नेपाल सरकारको नभएको भए हुन्थ्यो, सरकारको भएकाले मिलाउनुपर्ने भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले वितरण नगर्नुस् भन्नुभयो, तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, अहिले जसरी प्रश्न उठाउनुभएको छ, त्यतिवेला उहाँले चाहेको भए कुनै प्राविधिक समस्या भए समाधान हुन्थ्यो, भएन।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत पुस्तक वितरण गरेका थिए। नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको पुस्तक छापिएपछि भारतमा निकै तरंग उठेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पुस्तक वितरण नगर्न भनेका ओलीले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा शिक्षामन्त्री पोखरेल र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल सदस्य रहेको समितिसमेत बनाएका थिए। पोखरेलका अनुसार पद्मा अर्यालसमेतले केही प्राविधिक विषय रहेमा छिटो टुंग्याउन चाहे पनि मन्त्री ज्ञवालीले भने एउटा बैठकसमेत राखेनन्।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासिहतको नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा तथा जानकारी समेटेर पुस्तक तयार गरेको थियो। कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीलाई सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा केन्द्रले पुस्तक तयार गरेको हो।

विद्यार्थीले नेपालको एकीकरण र घटनाक्रमबारे जानकारी पाउन र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्ने अभिप्रायले यो पुस्तक तयार गरेको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई नेपालको भूभाग र सिमानासम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले यससम्बन्धी स्वाध्याय सामग्रीका रूपमा विकास गरेको थियो।

गत २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले एकतर्फी रूपमा जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूभागलाई भारतीय क्षेत्रमा देखाएको र भूभागमा सडकसमेत बनाएको घटनाक्रम बाहिर आएपछि नेपालले विरोध गरेको थियो।

पोखरेलले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, विभागीय निकायका प्रमुख, सीमाविज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद्लगायतको सहभागितामा बैठक बसी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट सुझाब लिएर पुस्तक तयार गरेको बताए।

यस्ता थिए मुख्य विषयवस्तु
– नेपालको प्राचीन, मध्यकालीनलगायत १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिसम्मको नेपालको सिमाना र क्षेत्रफलको विस्तार र संकुचनको ऐतिहासिक सन्दर्भ
– अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणा, सिद्धान्त, नदी सीमामा उद्गमस्थलको पहिचान, सीमा विवाद, सीमा विवाद हुने कारण र समाधानका उपायहरूको छोटो जानकारी

– नेपालको सीमा निर्धारण, छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सीमा सम्बन्ध, सीमा विवाद र समाधानका प्रयासहरू
– नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद रहेका विशेषगरी पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रका भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवादका कारण, समाधान र यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, प्रशासनिक र भूराजनीतिक प्रमाणहरू
– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमणसम्बन्धी छोटो जानकारी
– नेपालको अद्यावधिक नक्सा निर्माण अभ्यास र नक्साको परिचय र प्रयोगसम्बन्धी विषयवस्तु
– यस सामग्रीको प्रयोग र कक्षाभित्र र बाहिर गरिने क्रियाकलापसम्बन्धी शिक्षकका लागि केही निर्देशन
– सुगौली सन्धिलगायत नेपालको सीमा सम्बन्धीविभिन्न सन्धि–सम्झौताको सूची

एमालेमा एकता प्रयास झनै कमजोर : ओली-नेपाल आ-आफ्नो बाटोमा :

एमालेको संस्थापन पक्षले संगठनात्मक संरचनामा उथलपुथल आउने गरी विधान संशोधनको मस्यौदालाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएपछि पाँच महिनादेखि जारी एमाले विवाद विभाजनतिर ढल्केको छ । संस्थापन पक्षले सोमबार केन्द्रीय कमिटीबाट विधान संशोधन मस्यौदा पारित गरेपछि एमालेमा एकताको प्रयास कमजोर र विभाजनको सम्भावना बलियो बनेको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समान हैसियतको अध्यक्ष दिन नसकिने निष्कर्षसहित ओलीले एकताका नाममा समय नखर्चने र ढोका पनि बन्द नगर्ने रणनीति बनाएका छन् । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार अध्यादेशको बलमा नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने आधार देखिएको भन्दै ओलीले एमालेको संगठनात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

संवादका नाममा नेपाललाई नपर्खने, एकताको कोसिसमा रहेका नेताले परिणाममुखी नतिजा दिए स्वीकार गर्ने, वार्ताका लागि आफैँ पहल नगर्ने र पार्टीको वैधानिकता बचाउँदै नेपाल समूहका धेरैभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्तालाई समाहित गर्ने ओलीको पछिल्लो रणनीति छ । एकपछि अर्को सर्त राखेर नेपालले एकतालाई जटिल बनाएको ओलीको बुझाइ छ । नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएन भने एमालेको एकता धेरै नै कठिन मोडमा पुगेको छ ।

सोमबार स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकले दशौँ विधान महाधिवेशनको विधान मस्यौदा पारित गरेपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल पक्षले राखेको अध्यक्ष र हस्ताक्षरको माग स्वीकार्य नभएको प्रस्टयाए । ‘यो स्वीकार्य विषय होइन,’ ज्ञवालीले भने । वरिष्ठ नेता नेपालले नै अर्को अध्यक्ष बनाउन राखिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेपछि औचित्य सकिएको पनि उनले प्रस्ट्याए ।

ओलीमाथि वामदेव प्रहार

पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो ।

‘अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै गर्दा त्यसो हुन्छ भने पनि सही भन्नुभयो । अध्यक्षको प्रस्ताव लिएर केही साथीहरू माधव कमरेडकहाँ जानुभयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, उहाँले आफूलाई पदलोलुप देखाएर बदनाम गर्न ल्याइएको प्रस्ताव हो, मेरो त नीति र विधिमा हो, पदमा होइन भन्ने ढंगले मलाई त्यो प्रस्ताव मञ्जुर छैन भन्नुभो । जसका लागि प्रस्ताव गरिएको हो, उहाँलाई नै मञ्जुर नभएपछि अब गर्ने के ?’

तर, माधव नेपाल पक्षले भने ओलीले एकता नचाहेको भन्दै स्वयं आफैँले गरेको समान हैसियतको अध्यक्ष र हस्ताक्षर चलाउने प्रस्तावबाट ब्याक भएर संगठनात्मक गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ । नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा यसबाट ओलीले गर्ने बेइमानी स्पष्ट भएको र एकताको सम्भावना करिब सकिएको बताए । खतिवडाले त्यसैका कारण अहिले ओलीले आफ्नै क्याम्पमा पनि विश्वास गुमाउँदै गएको र आफू पक्षका नेताहरूमा पनि बाँकी रहेको भ्रम टुटेको बताए ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाहेक बाँकी पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यकर्ता तहसम्म छलफलमा लैजाने निर्णय गराएर ओलीले आफ्नो बाटो तय गरेका छन् ।

ओलीपक्षीय नेता खगराज अधिकारीले बल नेपालको कोर्टमा पुगेको बताए । ‘केपी ओलीले त आफ्नो विषय स्पष्ट राख्नुभएको नै छ । जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । अब माधव नेपालले के गर्नुहुन्छ भन्ने हो,’ उनले सम्भावित खतराबारे भने, ‘एकता जोखिममा छैन, सामान्य अवस्थामा नै छ । एमालेमा रहन चाहनेहरू पार्टीमा फर्किने र नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो । यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । किनभने हदैसम्मको अराजकता हामीले आजसम्म सहेका छौँ ।

केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई मंगलबारै जिल्ला तहसम्म छलफलका लागि पठाउने र एक महिनाभित्र संकलित सुझाबसमेत समेटेर विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा लैजाने तयारी छ । आगामी २७ र २८ भदौमा एमालेले विधान महाधिवेशन आयोजना गर्दै छ ।

संस्थापन पक्षले पार्टी सञ्चालनको महत्वपूर्ण दस्ताबेज विधान मस्यौदालाई एकलौटी निर्णय गरेर कार्यकर्ता तहमा छलफलमा लगेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष पनि समानान्तर गतिविधि सक्रिय बनाउने योजनामा देखिएको छ । सम्मानजनक एकताका लागि समान अध्यक्ष र अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाए पनि संस्थापन पक्षले त्यस्तो माग पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट्याएपछि नेपाल पक्ष समानान्तर गतिविधि सक्रिय बनाउने योजनामा देखिएको हो ।

नेपाल समूहले जनसंगठनका कमिटी, मातहत कमिटीको गठन र भेलालाई पनि नरोक्ने र केही दिनभित्रै ठोस निष्कर्ष नआए सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणलगायतका कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेको छ । तर, वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको गत २२ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने १० बुँदे सहमतिको जगमा संस्थापन पक्षसँग सम्मानजनक एकताको प्रयास अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संगठनात्मक गतिविधि रोक्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै संस्थापन पक्षले २४ साउनका लागि डाकेको बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । तर, ओली र नेपालबीच सहमति त परै जाओस् भेटवार्तासमेत नभएपछि संस्थापन पक्षले विधानका विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एकलौटी निर्णय गरेको छ । नेपाल पक्षको मागअनुसार गतिविधि रोक्दा पार्टी विघटनको तहमा पुग्ने भएकाले सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै गतिविधि नरोक्ने संस्थापन पक्षको अडान छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘फर्किने साथीहरू पुरानै हैसियत र जिम्मेवारीअनुसार काममा लाग्नुहुनेछ । तर, अनन्तकालसम्म पर्खिनुको अर्थ त पार्टीलाई विघटनको दिशातिर लैजानु हो । पार्टीको सदस्यता पनि नवीकरण गर्नुहुन्न भन्ने त पार्टीको भलो गर्ने सुझाब त होइन ।’

तर, नेपाल पक्ष यस्तै अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावना सकिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । नेता खतिवडाले अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताए । ‘अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । यो तपाईंले चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक प्राणी हौँ, यत्तिकै बस्दैनौँ । संविधान, कानुन, नियमअनुसार राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

यसअघि वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै ओलीले एकताको ढोका बन्द नगरेसम्म एकताकै लागि प्रयास गर्ने नीति रहेको प्रस्ट्याएका थिए । ओली पक्षले कारबाही गरेर ढोका बन्द नगरेसम्म नयाँ पार्टी खोल्ने या सरकारमा जाने निर्णय गर्दा पार्टी विभाजनको अपजस बोक्नुपर्ने र त्यसले राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने त्रास नेपाललाई छ । उता, ओली पनि केही समय नेपाल पक्षलाई सकभर गलाउने र निर्णायक स्थिति देखिएको अवस्थामा मात्र सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेर प्रगतिशील र जनपक्षीय शक्तिविरुद्ध आक्रमण गरिएको बताएका थिए ।त्यसैबीच, एमसिसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ‘पोजिसन’ बदलेका छन् । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले संशोधनसहित एमसिसी पारित हुनुपर्ने मत राखेका छन् । ओली आफू प्रधानमन्त्री भएको वेला परिमार्जनविनै एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा थिए ।

एमालेले नेपाली भूमिका रूपमा नक्सासमेत प्रकाशन भइसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमिलाई सरकारले साझा कार्यक्रममा स्वीकार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया