आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लुम्बिनीमा सत्तापक्षबाटै अधिवेशन बहिष्कारको धम्की, पोखरेल थप संकटमा

प्रकाशित
464
SHARES

रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष अधिवेशनबाट विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनको तयारी गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको सत्तापक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । प्रदेशको विशेष अधिवेशन रोक्ने एमालेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नगरेपछि सत्तापक्ष मंगलबार दिनभरि छलफलमा जुट्यो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावको सामना, विशेष अधिवेशन बहिष्कार वा राजीनामा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । मंगलबार दिनभरि नै केन्द्र र प्रदेशका एमाले नेतासँग छलफल गरेका भए पनि निष्कर्ष निस्केन ।

विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त मागअनुसार आजका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेल २२ गते काठमाडौं पुगेका थिए । विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीमार्फत दर्ता गराइएको रिट मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिदिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परेका हुन् ।

सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार एकल दलको बहुमतमा गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दाबी सरकारको छ । वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा दिएर विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । अधिवेशन छलेर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै सोही दिन दिउँसो तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल भएका थिए । यस पटकको विशेष अधिवेशन पनि अदालतको सहाराबाट छल्ने मुख्यमन्त्रीको प्रयास सफल नभएपछि अल्पमतमा रहेका पोखरेल सत्ताबाट बाहिरिने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले सत्तापक्षको रिट सुनुवाइ नगरी बाटो खोलिदिएपछि विपक्षी गठबन्धन बुधबार नै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट बहुमतसिद्ध गरेर सरकार गठनको प्रक्रियामा लागेको छ । तर, सत्तापक्षीय एमाले अलमलमै छ । सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलका उपनेतासमेत अन्योलमा छन् । सबै मुख्यमन्त्री पोखरेलकै निर्णयको पर्खाइमा छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार मंगलबार बिहान काठमाडौंबाट बुटवल आएका मुख्यमन्त्रीले दिउँसोदेखि छलफल तीव्र पारेका थिए । प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकाल, मन्त्री र एमालेका केही नेतासँग के गर्ने भन्ने छलफल गरे पनि कुनै निर्णय नलिएको र संसदीय दलकै बैठकपछि राजीनामा दिने वा विशेष अधिवेशन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुग्ने एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्रीज्यू सायद केन्द्रीय नेतासँग पनि सल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘अहिले नै केही भन्नुभएको छैन ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएकाले आफूहरूले धेरै सोधीखोजी नगरेको उनले बताए । तर बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना नदेखिए राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । प्रमुख सचेतक ढकालले पनि विशेष अधिवेशनमा सत्तापक्ष अनुपस्थित हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले प्रदेशसभा सचिवालयबाट अहिलेसम्म विशेष अधिवेशनबारे कुनै जानकारी नआएको दाबी गरे । ‘हामीलाई त अहिलेसम्म विशेष अधिवेशन र त्यसको कार्यसूचीका विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘एजेन्डा नै जानकारी नभएपछि कसरी सहभागी हुने ?’

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनाएका विपक्षी दलले भने विशेष अधिवेशनबाट बहुमत जुटाएर माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशका ८७ सदस्यमध्ये कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्नेमा विपक्षी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ जना छन् ।

सत्तापक्षमा एमालेका ३८ सदस्य मात्र छन् । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक फकरुद्दिन खानले गठबन्धनका तर्फबाट केसी मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको बताए । ‘हामीले यसअघि गरेको सहमतिअनुसार नै माओवादी केन्द्रका नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘सरकार गठनको अन्य प्रक्रियामा पनि मंगलबार छलफल भएको छ ।’ उनले सत्तापक्ष विशेष अधिवेशनमा उपस्थित नभए पनि बहुमत सदस्य उपस्थितिका आधारमा विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक तुलाराम घर्तीले पनि विशेष अधिवेशन विपक्षीले माग गरेको र विपक्षीले नै प्रस्ताव पेस गर्ने भएकाले सत्तापक्ष उपस्थित नभए पनि केही फरक नपर्ने बताए । ‘हामीले बहुमत सावित गर्ने हो, त्यही तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकार आउँछ/आउँदैन भन्ने सरोकारको विषय नै होइन ।’ सरकार पक्ष आएर आफ्ना कुरा राख्न खोजे सभामुखले समय दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले विशेष अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान भएकाले तोकिएकै समयमा बस्ने बताए । विशेष अधिवेशन जुन कुराका लागि माग भएर आह्वान भएको हो, त्यही मात्र विषय हुने भएकाले कार्यपरामर्श समितिले निर्णय गर्नु नपर्ने पनि उनले जनाए । ‘सबै सदस्यलाई विशेष अधिवेशन आह्वान भएको सूचना मोबाइलमार्फत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यसूची केही छैन ।’ सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बुधबार नै अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गराएर सरकार गठनको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेका छन् ।

यसैबीच, सत्तापक्षबाट विपक्षी गठबन्धनका सांसद बेपत्ता हुने वा प्रलोभनमा पर्ने त्रासले सोमबार कपिलवस्तुको राजापानी रिसोर्टमा राखिएका सांसदहरूलाई मंगलबार लुम्बिनीमा सारिएको छ । लुम्बिनीको लुम्बिनी बुद्ध गार्डेनमा गठबन्धनका ४१ जना सदस्यलाई राखिएको हो । माओवादी नेता सुदर्शन बरालले लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण र छलफलका लागि सजिलो होस् भनेर सबै सदस्यलाई एकै स्थानमा राखिएको बताए । ‘विशेष अधिवेशनका विषयमा सामूहिक छलफल र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सबै जना लुम्बिनीमा जुटेका हौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका ४१ सांसदज्यूहरू एकैढिक्का हुनुहुन्छ, तलमाथि हुने कुनै सम्भावना छैन ।’ सत्तापक्षबाट अपहरणको जति प्रयास भए पनि गठबन्धनको संख्या तलमाथि नहुने उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामाको तयारीमा !

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिने तयारीमा रहेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन्।अहिले केहीबेरपछि लुम्बिनी एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका वैजनाथ चौधरीले यसअघि मंगलबार बेलुका बुधबार बिहान संसदीय दलको बैठक बसेर केही निर्णय लिइने बताएका थिए।

तर उनले राजीनामाको विषय भने खुलाएका थिएनन्। अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै उनले ठोस निर्णय लिइने बताएका थिए।विपक्षी गठबन्धनको समावेदनपछि लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन्।विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बैशाख ६ र २६ गते अविश्वासको प्रस्ता दर्ता गरेका थिए। तर, ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर नाटकीय शैलीमा साँझ पुन एकल बहुमत दलको नेताका हैसियतमा पोखरेल नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्तप्रती विपक्षीले असंवैधानिक भन्दै आएका छन। विपक्षीका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा ४२ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित दावी गरेका थिए। तर, पोखरेललाई नै नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको हो। बैशाख २६ को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थिएन।

सरकारलाई साथ दिएका तीन जनालाई जनता समाजवादी पार्टीले साउन १५ गते सांसद पद निलम्बन गरेपछि सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल सर्वोच्च पुगेपनि अन्तरीम आदेश नदिएपछि पोखरेल सरकार थप संकटमा परेको हो। विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव बुधबार नै टुंग्याउने गरि तयारीमा जुटेका छन। सरकारकै योजनामा एमालेका सांसदले सर्वोच्चमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता विरुद्ध रिट दायर गरेर विशेष अधिवेशन लम्ब्याउन खोजेको छ। तर, कुनै पनि फैसला नभएकाले प्रदेशसभाले भने विशेष अधिवेशनको तयारी गरिसकेको छ। अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरि विपक्षी गठबन्धनका सांसद भने लुम्बिनीको छलफलमा व्यस्त छन्।

लुम्बिनीमा सत्तासिन एमालेका ३८ सांसद छन्। जबकी बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरि ४१ सांसद छन। विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ।

 

प्रतिक्रिया