आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नयाँ भाडादर सार्वजनिक, एउटै रुटमा ५७६ रुपैयाँसम्म बढ्यो (सूचीसहित)

प्रकाशित
752
SHARES

 

काठमाडौं । सरकारले वृद्धि गरेको लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ । सार्वजनिक भएको सूचीअनुसार काठमाडौं-अत्तरीया-मार्तडी रुटमा सबैभन्दा धेरै ५७६ रुपैयाँ भाडा बढेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।

असार २९ गतेदेखि लागू भाडा दरअनुसार पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियमअनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपूर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

२०६९ सालपछि भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत २०७२ सालदेखि याथावत राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिँदै आएको थियो । २०७५मा पनि बजारको अध्ययनबाट नगरी समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो । विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकोले वैज्ञानिक भाडादर भने लागू हुन सकेको अवस्था थिएन ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, हासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडामा समायोजन गरिएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन भएपनि स्थानयि स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा भने विभागले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ ।

प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था समेटेर श्वेतपत्र आउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

‘म अर्थतन्त्रको अध्ययनकै चरणमा छु,’ उनले भने, ‘छिट्टै श्वेत पत्र ल्याउछौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आजसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी भिजन समेटेर श्वेतपत्र ल्याइने छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिले सूचकांकले देखाएको अवस्थालाई श्वेतपत्रमा समेटिने जानकारी दिए । उनले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालयको र सरकारको अर्थ नीति समेत श्वेतपत्रमा समेटिने बताए ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट चाहिँ के हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले साउन ३ गते संसद बैठक बोलाइएको बताउँदै जे गर्नुपर्ने हो, संसदले नै गर्ने बताए ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन हुने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री शर्माले यसबारे संसदले नै निर्णय लिने बताएका हुन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो र गयो । तर, बजेट परिचालनको देशको नियति उस्तै रह्यो । जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै संसद्बाट पास गराउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास पनि भए । तर, पुँजीगत खर्च तीन वर्षमा निराशाजनक देखिन्छ ।

लक्ष्यअनुसार न राजस्व संकलन हुन सक्यो, न खर्च नै । बरु, सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै वृद्धि भयो । ‘समग्रमा बजेटको अनुमान, मध्यावधिमार्फत संशोधन र त्यो लक्ष्य भेट्टाउने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

खनालका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनको वास्तविक अनुमान गर्न सकेनन् । तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको तीन आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (जुन बिहीबार सकियो) मा पनि राजस्व संकलन बल्लतल्ल ९० प्रतिशत पुगेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । बुधबार रातिसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.६४ प्रतिशत मात्रै हो । ‘यसमा एक दिनको तथ्यांक छैन । अर्थात् बिहीबारको तथ्यांक शुक्रबार दिउँसो हिसाब गर्नेछौं,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।

पुँजीगत खर्च दयनीय

राजस्व संकलनमा निराशाजनक प्रस्तुति गरेको सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चमा निरीहता देखाइरहेको छ । तीन आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि ओली नेतृत्वको सरकार आउनुपूर्व संक्रमणकालमै पनि पुँजीगत खर्च ८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्‍यो ।

त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त निकै कम अर्थात् विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७७/७८ मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा स्थायी सरकारले बढी पुँजीगत खर्च गर्छ भन्ने अनुमान थियो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘समयमै बजेट आएको छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष निकै दयनीय नै भयो ।’

कुल खर्च सधैं ८५ प्रतिशतमुनि

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी पाँचवर्षे जनादेश लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको विवादले कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । तर बजेटको सन्तोषजनक कार्यान्वयन पहिलो वर्षदेखि नै हुन सकेन । ओली सरकारले पहिलो बजेट २०७५/७६ मा ल्याएको हो । १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भयो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा खर्च झन् खस्कियो । २०७६/७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।

राजस्व संकलनमा निरन्तर निराशा खेपेको सरकारले २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार नै घटाउँदै १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार योपटक पनि मुस्किलले ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ‘गत बुधबारसम्म ११ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको देखिन्छ,’ महालेखाका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘तथ्यांक थोरै तल–माथि हुन सक्छ । तर यस वर्षको कुल खर्च लगभग यति मात्रै हो ।’

तीनवटै आर्थिक वर्षमा भएको खर्चमध्ये असारमा बढी गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गतजेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै २ खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । यो कुल बजेट खर्चको करिब साढे २२ प्रतिशत बराबर हो ।

‘५० अर्ब रुपैयाँ असारमा रकमान्तर गरेर निकासा गरिएको बुझिएको छ । यो कदम जवाफदेही, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिताभित्र पर्दैन,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा सरकार आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन नै लुकायो । आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदन किन लुकाउनुपरेको हो ? यस्तै मनपरी खर्च गर्न हो ।’

कुल बजेट खर्चमा असारको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु कानुन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत हो । तर, यसपालि असारमा मात्रै २२ प्रतिशत खर्च भयो, यो नियमित नियति हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा असारमा मात्र २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न दुई वर्षअघि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था उक्त बजेटले गरेको थियो । तर, यसपालि पनि असारमा मात्रै २२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो ।

सार्वजनिक ऋणमा कीर्तिमान

ओली सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋण भने अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको छ । ओली सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत फागुनसम्म १५ खर्ब ८९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन । तर, ओली सरकारको तीन वर्ष कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर पुग्ने निश्चित छ ।

‘राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको समयमा खासगरी आन्तरिक ऋण उठाउनु ठीकै हो तर आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला आन्तरिक ऋण झन् धेरै उठाइयो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी लिइएको हुँदा राम्रो भएन ।’

खर्च सही ठाउँमा उपयोग गर्न नसकिरहेका बेला सार्वजनिक ऋणभार बढाउनु अर्को असफलता भएको खनालको भनाइ छ । ‘चालु प्रकृतिको खर्च बढाइयो । चालु खर्च बढाएकै कारणले आउने वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले राम्रो गर्दैन ।’

समग्रमा बजेटको अनुमान, लक्ष्य भेटाउने पहल र मध्यावधि संशोधनको सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन । सबैभन्दा दुःखद कुरा– तथ्यांकमा यो हदसम्मको बदमासी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गरेका थिएनन् । पढेलेखेको र तथ्यांकको महत्त्व बुझेका मान्छे– युवराज खतिवडाले यस्तो गर्नु दुःखद भयो । तथ्यांकले सार्वजनिक नीति निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने थाहा भएको मान्छेबाट यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो ।

राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउने नाममा अर्थमन्त्री खतिवडाले चटक नै गर्नुभयो । पहिलो वर्ष– राजस्वमा ल्याउन नमिल्ने पैसा पनि ल्याएर राजस्वमा गणना गर्नुभयो । दोस्रो वर्ष– बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्वको लक्ष्य घटाउनुभयो । घटाइएको लक्ष्यलाई आधार मानेर लक्ष्य पूरा भएको देखाइदिनुभयो । संशोधित अनुमानलाई नै सुरुको लक्ष्य मानेर त्यसमा लक्ष्य पूरा गरेर म सफल भएँ भनेर देखाउन खोज्नुभयो ।

उहाँले तीन वर्षमा अनुमान गर्नुभएको राजस्वको लक्ष्य कहिल्यै पुगेन । यसमा केही असर कोभिड–१९ ले गरेको हो । तर पछिल्लो वर्ष कोभिड–१९ ले असर गर्छ भन्ने हेक्का नराखी हचुवामा लक्ष्य राखियो । उहाँले वास्तविक अनुमान गर्न सक्नुभएन । त्यस कारण राजस्वका विषयमा यो तीन वर्षलाई सफल मानिँदैन ।

खर्चको सन्दर्भमा– अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा स्थायी सरकार छ, समयमै बजेट आएको छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष निकै दयनीय नै भयो । यसपटक पनि असारमा बढी खर्च भएको छ । असारमा रकमान्तर गरेर ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । यो कदम जवाफदेही र सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिताभित्र पर्दैन । मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकायो । आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदन किन लुकाउनुपरेको हो ? यस्तै मनपरी खर्च गर्न ?

अर्को असफलता सार्वजनिक ऋणमा हो । सही ठाउँमा खर्चको उपयोग गर्न नसकिरहेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणभार बढाइयो । चालु प्रकृतिको खर्च बढाइयो । चालु खर्च बढाएकै कारण आउने वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउनु ठीकै हो । तर, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला आन्तरिक ऋण झन् धेरै उठाइयो, त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी । यो राम्रो भएन ।

समष्टिगत संघीयता बलियो बनाउने विषयमा यो सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुचि भएन । तर वित्तीय संघीयताका लागि भने यो सरकारको पालामा राम्रो प्रयास भएको देखिन्छ । सबै प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइयो । प्रदेश र स्थानीय तहले ४ प्रकारका अनुदान पाए । ओलीलाई संघीयता मन नै नपर्ने सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता पनि कमजोर होला कि भन्ने अनुमान थियो, त्यो भने मिलेन ।

यस्तो छ भाडादर

faram-12

प्रतिक्रिया