आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

शपथ लिन तयार यी नेतालाई देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालय नदिएपछि गठबन्धनमा भुईँचालो !

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डल विस्तारको लागि अघि बढे पनि उनको प्रयास हालसम्म सफल हुन सकेको छैन् । देउवाले जसपा, माओवादी केन्द्रका साथै माधव समूह र आफ्नो पार्टीबाट कसलाई जिम्मेवारी देलान् भन्नेबारे अहिले चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले त प्रधानमन्त्री बनेको हप्तौसम्म पनि देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार र्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।

यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुरुदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय रोजेर सपथका लागि दौरा सुरुवाल तम्तयार गरेका छन् । तर देउवाले उनको रोजाइको मन्त्रालय दिन नसकिने जवाफ यादवलाई दिएका छन्। देउवाले यादवलाई अरु नै मन्त्रालय लिनका लागि भनेको उच्च स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार, देउवा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका नेतालाई दिने तयारीमा छन्। यो मन्त्रालयमा कांग्रेसकै केही नेताले रूचि देखाए पनि नारायण खड्कालाई देउवाले अघि सार्ने सम्भावना बढी छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले सोही दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसको दुई सातापछि देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए।

सरकारमा सहभागी नहुने रणनीतिमा उपेन्द्र यादव : काठमाडौं, २५ साउन। जनता समाजवादी पार्टीभित्र मन्त्री बन्न तछाडमछाड भएको छ। २० भन्दा बढी मन्त्रीका आकांक्षी देखिएपछि जसपाभित्र मन्त्री बन्नका लागि तछाडमछाड भएको हो।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन खोजेपछि उनलाई रोक्न संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का नेता अशोक राई लागे। यादवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने गरी बढ्न हिसिला यमीले ट्वीट नै गरिन्।

आफू सरकारमा सहभागी हुनबाट रोकिने निश्चितप्रायः भएपछि उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई नै सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न लागेका छन्। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले भविष्यमा सांसदहरुलाई आफू पक्षमा यथावत् राख्न चुनौती हुने देखेर पनि यादव पार्टीलाई सरकारमा नलाने रणनीतिमा लागेका छन्।

यादवलाई रोकेर राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जानेबारे छलफल अगाडि बढेको छ। डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राई राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन्। तर, श्रेष्ठलाई नेतृत्व गराएर सरकारमा जाँदा मधेशमा चुनाव जितेर आएकाहरु चिढिने भन्दै उपेन्द्र यादव तयार छैनन्।

महेन्द्र राय यादव गुट परिवर्तन गरेर आएकाले उनलाई सरकारमा पठाउँदा उपेन्द्र यादव पक्षका धेरै नेताहरु चिढिने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसैले यादव अप्ठ्यारोमा छन्।

सरकारमा सहभागी हुने भन्दा अन्य पदहरु दाबी गरेर लाभ लिने गरी उपेन्द्र यादव रणनीतिक रुपमा बढ्न खोजेको बुझिएको छ। यादवलाई कमजोर देखाउने गरी बाबुरामले मौका कुरिरहेका छन्।

पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा कस्को नेतृत्वमा जाने र को को जाने भन्नेबारे टुंगो बहुमतको निर्णयबाट गराउने रणनीतिमा बाबुराम भट्टराई र अशोक राई बढेको बुझिएको छ। उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिन खोजे बहुमतबाट सहभागी हुने निर्णय गराउने देखि नेतृत्वकर्ताको टुंगो लगाउने गरी उनीहरु बढेका छन्।

यसले जसपाभित्र नयाँ टकराव बढेको छ। अर्कोतर्फ, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो मधेश झरेर पकड बनाउन लागेपछि उपेन्द्र यादवमाथि चुनौती बढेको छ। यसले उनी झन् समस्यामा परेका छन्।

त्यस्तै यता सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।

आदेशमा विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरुलाई बोलाइएको छ ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ ।

सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन’ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको हो ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग गठनसम्बन्धि प्रस्ताव तयार गरी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा थिए । प्रस्तावअनुसार आयोगमा ९ सदस्यीय र तीन जना विज्ञसहित समावेशी हुने प्रस्ताव थियो । नयाँ आयोग पनि देशभर नै सञ्जाल हुने खालको बनाउने प्रस्ताव थियो ।

एमाले नेता नेपाललाई भट्टराईको सुझाव पार्टीमा नफर्कनोस्

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी एकता नगर्न सुझाएका छन् ।

नेपाल पक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँग एकताबद्ध हुने तयारी गरिरहेका बेला भट्टराईले सामाजिक सञ्चालनमा प्रतिगमनलाई कोरोनासँग तुलना गर्दै नेपाललाई पार्टीमा नफर्कन सुझाएका हुन् । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा माधव नेपालको नाम नलिए पनि उनैलाई संकेत गरेका छन् ।

‘कोरोना झैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउनसक्छ है ! पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भए पनि दोस्रो संवैधानिक वा अर्ली इलेक्सन भेरिएन्ट आउनसक्छ,’ डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘पहिलोले संविधानको सशरीर हत्या गर्दै थियो भने दोस्रोचाहिँ संविधानको आत्मा मार्नेगरी आउनसक्छ । अतः ढुक्क भएर आ-आाफ्ना पार्टी वा गुटतिर नफर्कौं।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘विश्व आदिवासी दिवस’का अवसरमा नेपाल र नेपालबाहिर बस्ने सम्पूर्ण नेपाली आदिवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस दिवसले सम्पूर्ण आदिवासीहरूको अधिकार र मुद्दालाई उठान गर्ने र सचेतीकरण गरी संसारभरका आदिवासी समुदायलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘कसैलाई पछाडि नछाडौँ : आदिवासी जनजाति र नयाँ सामाजिक सम्झौताका लागि आह्वान’ भन्ने नाराका साथ संसारभरका आदिवासीले अगस्ट ९ का दिन २७औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले सन् २००७ सेप्टेम्बर १३ मा आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रावधानलाई अनुमोदन गरिसकेको र सो अनुसार सरकार महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया