आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री देउवा सचिवालयविहिन, गठबन्धन दलहरु तीनछक्क !

प्रकाशित
851
SHARES

काठमाण्डौ । असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चार साता पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । चार दलसहित एमालेको माधव नेपाल समूहको सहयोगमा गठित सरकारमा मन्त्री र मन्त्रालय भागबण्डाको सकस कै कारण मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन नसकेको हो । उता प्रधानमन्त्रीलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयको हुन्छ । तर, उनले आफ्नो सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारको काम र परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सचिवालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यसको विशेष महत्व रहन्छ । देउवाले कस्तो सचिवालय निर्माण गर्छन् र कस्ता व्यक्तिहरुले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने विषयमा चासो ढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सपथ लिएको २६ दिन बितिसक्दा सरकारी नियुक्तिका रुपमा महान्यायधिवक्तामा खमबहादुर खातीलाई मात्र ल्याएका छन् । सचिवालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु भनेका प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, पराराष्ट्र सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार लगायत हुन्छन् । तर, यि कुनै पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

यस अघिदेखि नै स्वकीय सचिव भएका भानु देउवाले नियमित काम गरिरहेका छन् । भतिजा भानु प्रधानमन्त्री देउवाका सबैभन्दा नजिकका विश्वासिला पात्र पनि हुन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि भानुले नै उनको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गर्दै आएका छन् । तर औपचारिक नियुक्ति भने दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार देउवाको स्वकीय सचिवालयमा एक जना पनि नियुक्त भएका छैनन् ।

यसअघिको कार्यकालमा स्वकीय सचिव रहेका विरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको रुपमा काम गर्न थालिसकेको भएपनि उनले पनि औपचारिक नियुक्ति पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकको चर्चामा बद्रि सिग्देल, गोबिन्द परियार, समिरजंग शाह लगायतको नाम छ । परराष्ट्र सल्लाहकारमाडा. दिनेश भट्टराई र गेजा शर्माको नाम चर्चामा छ । आर्थिक सल्लाहकारमा विश्व पौडेलको नाम चर्चामा छ । पौडेलले आर्थिक मामिलामा देउवालाई सहजीकरण गरिरहेको बुझिएको छ । सचिवालय बनाउने प्रधानमन्त्रीको निजी विषय भए पनि गठबन्धनमा सामान्य संवाद समेत नभएको भन्दै उनो आलोचन गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सचिवालय नै गठन गर्न नसकेपछि पार्टी भित्र पनि आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया