आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीलाई झट्का दिदै राष्ट्रपति भण्डारीले गरिदिईन यस्तो घोषणा ?

प्रकाशित
3.8K
SHARES

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छन्।यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्त खारेज गर्दै देउवा सरकारले नयाँ सिफारिस गरेको हो।

त्यस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।

गुरुङ र शेरचनलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखका लागि गुरुङ र शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै यता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरुको बैठकले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय भएको काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामकारबाहीको छोटो समीक्षा भयो। मन्त्रिमण्डललाई छिट्टै पूर्णता दिनेबारे पनि कुराकानी भएको छ,’ बैठकपछि महामन्त्री खड्काले भने, ‘मन्त्रिमण्डल कहिले बिस्तार गर्ने भन्ने ठोस निर्णय भएको छैन, छिट्टै गर्ने भन्नेछ।’

साथै आजको बैठकमा मन्त्री छान्ने जिम्मा दलका शीर्ष नेतालाई दिने सहमति पनि भएको छ। गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष छ।

आजको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले छिटो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका थिए। मन्त्रीहरू नहुँदा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत थिए।

गठबन्धन बैठकमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल भने आज अनुस्थित रहे। तर उनले आफ्ना तर्फबाट विजय पौडेललाई बैठकमा पठाएका थिए। साथै गठबन्धनका दलबाट आज अरू नेताहरू पनि बैठकमा सहभागी रहे। कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए।

यस्तै नेकपा माओवादीबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपाबाट अशोक राई, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल आजको बैठकमा उपस्थित थिए। महामन्त्री खड्काका अनुसार गठबन्धनबाट सरकारका न्युनतम कार्यक्रम ल्याउनेबारे पनि आज कुराकानी भएको छ।

न्युनतम साझा कार्यक्रम छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको थियो। त्यसबारे छिटो कार्यक्रम तयार पार्न महामन्त्री खड्का नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।

साथै गठबन्धनको बैठकमा कोरोनाविरूद्ध थप खोप ल्याउनेबारे पनि कुराकानी भएको थियो। सरकारले कोरोनाविरूद्ध खोप पर्याप्त मात्रामा ल्याएर जनतालाई छिटो लगाउने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने सुझाव आएको थियो।

‘आज ठोस निर्णयभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयमा धेरै कुराकानी भएको छ,’ महामन्त्री खड्काले भने। प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ मा विश्वासको मत पाए पनि अहिलेसम्म चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका छन्।

उता अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर ६ महिना आयु लम्ब्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुनः संकटमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन सांसदलाई मंगलबार निष्कासित गरेपछि संकट थपिएको हो ।

उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले प्रदेश सांसद विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई निष्कासित गरेको जनाएको छ । तीनै जना शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यी सांसदले वैशाख ६ गते विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

आकस्मिक रूपमा राजीनामा गरेर पोखरेल गत वैशाख १९ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसद् छलेपछि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलै भएन । त्यसपछि जसपाका ४ सांसद मोर्चा फेरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले दुई साताअघि राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी अहिले विपक्षी मोर्चासँग रहेको दाबी गरिएको छ ।

रायमाझीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा सत्ता र विपक्षी मोर्चामा ४१/४१ सांसद पुगेका थिए । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र ३ जना जसपाका हुन् । निष्कासित तीनै जनाले आफूहरू महन्थ ठाकुर पक्षधर रहेको बताउँदै आएका थिए । तीन जनालाई निष्कासित गरेपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त रहेको उल्लेख गरेर प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय पार्टीले गरेको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि यहाँ कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन उत्साहित बनेको थियो । गत वैशाखबाटै विपक्षी मोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको छ । मंगलबार बिहानसम्म प्रदेशमा जसपाको समर्थन एमालेतिर कि विपक्षी गठबन्धनतर्फ भन्ने बहस भइरहेको थियो ।

अपराह्न जसपाबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना निष्कासित भएको खबर आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल दबाबमा परेका छन् । मंगलबारै सरकारले उनका सबै निर्णयमा सघाउँदै आएका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएको छ । यादवको स्थानमा माओवादीनिकट अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । यहाँ विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाएर माओवादी सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले केन्द्रमा देखाएको समर्थनलाई प्रदेशमा पनि देखाउन र राजनीतिक इमानदारी कायम गर्न जसपासँग आग्रह गरेको बताए । ‘केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ । उहाँहरूले छिट्टै केन्द्रअनुसारको सहमति र सहकार्य प्रदेशमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन हामीले जसपालाई भनिसकेका छौं ।’

वैशाखमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि तत्कालीन जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुँदासम्म उनीहरूलाई सांसद पदमा बहाल हुने आदेश गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सोमबार यादव समूहलाई आधिकारिकता पुष्टि गरेपछि जसपा सांसद दबाबमा परेका थिए ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयलगायतले काठमाडौंमा गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेर फर्केका थिए । मन्त्री पाण्डेले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले पुनः कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरूले हामीलाई पहिल्यै कारबाही गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएर पुनर्बहाली भएका हौं ।’

उनका अनुसार अदालतले भदौ १७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । अदालतको फैसला नआउन्जेल पार्टीले जे निर्णय गरे पनि प्रदेशसभाले निलम्बन गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । प्रदेशसभामा जसपाका ६ सांसद छन् । जसपा संसदीय दलका नेता सहजराम यादवले पार्टीको आधिकारिक लाइन वर्तमान सरकारबाट हटेर गठबन्धन सरकार बनाउने भएकाले त्यसैअनुसार गर्न सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘जसले पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्न, उहाँहरूको सदस्यता रहन्न,’ उनले भने ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेको थियो । गत वैशाख १९ मा सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सांसद देखाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएका थिए । सरकार गठनपछि एमालेका दुई सदस्यले राजीनामा र एक सदस्यले पार्टी परिवर्तन गरे । यसपछि सरकार चलाउन जसपाका ४ सदस्यको साथ लिएका थिए । अहिले पोखरेल सरकारलाई समर्थन गर्ने जसपाका सांसदको संख्या ३ मात्र छ ।

प्रदेशसभाका ८३ सदस्यमध्ये एमालेका जम्मा ३८ छन् । जसपाका ३ सहित सरकार पक्षमा ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सदस्य नै छन् । निर्णायक मत हाल्न पाउने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रका हुन् । यही कारण बजेट पारित नहुने भएपछि एकाएक प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले अदालतमा मुद्दा चलेका सांसदलाई कारबाही गरेर सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने बताए । ‘एमाले नेतृत्वकै सरकार रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसपा सांसदमाथि न कारबाही हुन्छ, न त उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनु हुन्छ ।’

सत्ता र विपक्षीको तयारी

लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आउने भएपछि त्यसको आडमा एमाले सरकार पाखा सार्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रमाणसहित नयाँ प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाने र सरकार परिवर्तन गराउने योजना छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुदर्शन बरालले नयाँ प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थापनपछि सरकारले बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने वा छोड्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ । कानुनतः एकल बहुमतको सरकार भए पनि व्यवहारमा २ दल सहभागी भएकाले विपक्षीको मागअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सरकारले छिट्टै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने दाबी गरे । ‘जसपा केन्द्रीय संरचना वा प्रदेश प्रमुख फेरबदलले सरकारलाई असर गर्दैन,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘हामी छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौं । मत पाए सरकार चलाउँछौं, नत्र छोडिदिन्छौं ।’

सांसद पुर्मतीबारे बेवास्ता

जसपाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पुर्मती ढेंगा मगर हराएकी भन्दै आइतबार प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । सत्तारूढ एमालेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन प्रदेशसभा सदस्यलाई कब्जामा लिएको हुन सक्ने भन्दै जसपाले खोजबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । तर सोमबार जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिकता पाएपछि भने उनको सोधीखोजी छोडिएको छ । जसपाका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यज्ञ पोखरेलले सांसद ढेंगा मगरबारे थप सोधीखोजी नगरेको बताए ।

‘उहाँ सहज रूपमा पार्टीको सम्पर्कमा आएर सरकारको नेतृत्वअनुसार गठबन्धनलाई सहयोग गरे ठिकै छ । नत्र सांसद पद खोसिन्छ,’ उनले भने, ‘अब थप सोधीखोजी गरिँदैन ।’ तर, सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने ढेंगा हराउनुसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया