आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री देउवाले गरे यति ठूलो हिम्मत, लाखौं प्रहरी खुसीले गदगद

प्रकाशित
0.9K
SHARES

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीको इतिहाससँग जोडिएको संरचना यथावत् राख्न अग्रसरता लिएका छन् । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्न देउवाले ग्रीन सिग्नल देखाएका छन् ।

बुधवार नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी)हरुले सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) नसार्न माग गरेका हुन् । पूर्वआईजीपीहरुको मागमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको एक पूर्वआईजीपीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउन भन्दै देउवाअघिको सरकारले पुलिस एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । जसको प्रहरी अधिकारीले विरोध गर्दै आएका थिए । पुलिस एकेडेमीलाई प्रहरी अधिकारीले मातृभूमिजस्तो मान्छन् । किनकी जीवनभरको लगाव छ त्यसमा । त्यसैले अघिल्लो सरकारले नसुकेको कुरा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका हुन् र सकारात्मक जवाफ पनि पाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका लगभग ८० हजार बहालवाला प्रहरी र लाखौंको संख्यामा रहेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुको ऐतिहासिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा (१३०-३-०-० रोपनी) र प्रहरीका पूर्खाको रगत पसिनाले आर्जेको भौतिक सम्पत्ति समेत राष्ट्रपति कार्यालयको सुविधा बढाउनका लागि तत्कालीन सरकारले २०७५ भदौ २१ गते गरेको निर्णय अदूरदर्शी, अव्यवहारिक र पूर्णतः अवैज्ञानिक रहेको पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहराले बताए ।

उनले भने, ‘तसर्थ बहालवाला तथा लाखौं पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल एवं भावनामा प्रत्यक्ष कुठाराघात गर्ने गरी भएको उक्त मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरियोस् भनि आफू स्वयम् इतिहासको अंग भैसकेका १४ जना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरुले आजै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाज्यू समक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ।’ बोहराले प्रधानमन्त्री देउवाबाट यो निर्णय खारेज हुने र प्रहरीको नासो फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

देउवा सरकारले एकाएक चाल्यो यस्तो कडा कदम

सरकारले अनियमिततामाथि कडा निगरानी राख्ने भएको छ । सरकारले कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता प्रकरणको छानविन गर्ने भएको हो ।

छानविनमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, सीसीएसमीका संयोजकसहित स्वास्थ्य सचिव, महानिर्देशक लगायत थुप्रै कर्मचारीहरु तानिने छन् । किनभने उनीहरुको नाम संसदीय समितिहरुको छानविनमा समेत आइसकेको छ ।

करोडौंको अनियमितता भएको लेखा समितिले पत्ता लगाइसकेको छ । छानविनमा तानिनेहरुको संलग्नता भएकाले जेल जाने वा दोषी ठहर हुने सम्भावना प्रबल रहेको लेखा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । धेरै जना जेल जानसक्ने खालको छानविन भएकाले यसलाई जोखिमपूर्ण निर्णयका रुपमा लिइएको छ ।

विश्वभर कोरोना महामारी सुरु भएसँगै नेपालमा बढ्दो संक्रमणका बिच स्वास्थ्य उपकरण खरीद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । बजार मूल्यभन्दा निकै महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री आएको खुले पनि त्यतिबेला विविध कारणले छानविन अघि बढ्न सकेको थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले छानविनको हिम्मत गर्दै जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको हो । सुशासनमा खरो उत्रिरहेका देउवाले यो छानविनलाई पूर्णता दिनसके साँच्चिकै ठूलो सफलता हुनेछ । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले छानविनको सुझाव सहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया