आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

माओवादी केन्द्रले क-कसलाई छान्यो मन्त्री ? स्थायी कमिटी बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय

प्रकाशित
3K
SHARES

काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न ३ विषयमा छलफल तथा निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको कार्यदलले बनाएको ‘साझा न्युनतम कार्यक्रम’ बारे अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यदलले आजै बालुवाटारमा आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो ।

बैठकले तत्काल गठबन्धनको तर्फबाट उक्त साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै कार्यदललाई साझा कार्यक्रम तयार गरेकोप्रति बैठकले धन्यवाद पनि दिएको छ ।

यस्तैगरी संविधान तथा कानुनका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अबिलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठबन्धन गर्न पनि बैठकले सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीको अपहरणबारे विरोध गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य वलीले आफूलाई दाङबाट अपहरण गरी मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्दी बनाएको बताएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको श्रेष्ठको भनाए छ ।

माओवादीले सो प्रकरण लोकतन्त्र, राजनीतिक, मानवअधिकार र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि लज्जास्पद, निकृष्ट र आपराधिक आक्रमण भएको ठहर गर्दै घटनाको निन्दा गरेको छ । राजनीतिमा यो हदसम्मको क्रियाकलाप भएको प्रति माओवादीले चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ ।

मन्त्री छनोटबारे छलफल भएन
आजको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री चयनबारे कुनै छलफल नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले पार्टीले छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरेको बताउँदै हालसम्म मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे गठबन्धनमा सहमति जुटिनसकेको दावी गरे ।

‘कति मन्त्रालयल पाउने र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे टुंगो लागेपछि मात्रै व्यक्तिको टुंगो लाग्ने कुरा हुन्छ’, उनले भने, ‘गठबन्धनमा छलफल भएर दुई तीन दिनभित्रै पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सक्छौं ।

यता एमाले नेता नेपालले प्रचण्डको प्रस्ताव मानेनन् । बरु उनले ‘कहिलेकाहीँ एक्लो वृहस्पति झूठो हुन्छ’ भन्दै एमालेमै रहने आफ्नो ‘चट्टानी अडान’ सुनाए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु माधव नेपाल समूहले पनि सरकारमा आउने निर्णय गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् ।

यसका लागि पार्टी फुट्नुपर्छ भने पनि फुटाएर आए हुन्छ भन्ने चाहना सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमा देखिन्छ । तर, माधव नेपाल भने लामो समयदेखि केपी शर्मा ओलीसँग ‘न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेद’ को स्थिर पोजिसनमा छन् ।

बैठक रोक्न एकअर्कालाई दबाव

काठमाडौंको बुद्ध नगरस्थित क्वालिटी बैंक्वेटमा विहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले माधव पक्षको बैठकले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ । तीमध्ये एउटा निर्णय हो– साउन २४ मा केपी ओली पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गर्ने ।

त्यसो त माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइरहेकै बेला ओली पक्षले पनि यो बैठक रोक्न माग गरेको थियो । एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले साउन २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल पक्षको बैठक अवैधानिक रहेको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नामबाट श्रावण २१ गते बैठक आयोजना गरिएको भन्ने सुनिन आएकाले एमाले केन्द्रीय कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘श्रावण २१ गते एमाले केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठक आयोजना नगरिएको सबैमा जानकारी गराउँदछु ।’

तामाङले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका थिए, ‘पटक–पटक एमालेका नामबाट अनधिकृत गतिविधि गर्ने र सो गतिविधिमा सरिक हुने विषय संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधान विपरीत हुने भएकाले सो गतिविधिमा नलाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरुमा अपिल गर्दछ ।’

तर, ओली पक्षले बैठक रोक्न आग्रह गर्दागर्दै पनि नेपाल पक्षले दुई दिन लगाएर शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकमा देशभरिबाट करिब …. केन्द्रीय सदस्यहरुको सहभागी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । माधव नेपाल पक्षको बैठकले जवाफी निर्णय गर्दै आगामी २४ गते बोलाइएको ओली पक्षको बैठक रोक्न माग गरेको छ ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै माधव नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले भने, ‘तत्काल सदस्यता नवीकरण लगायतका सबै संगठनात्मक गतिविधि रोक्न यो बैठक सम्बन्धित पक्ष (ओली पक्ष) को गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

माधव समूहका चार प्रस्ताव

केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ३÷३ मिनेट बोल्न दिएर सुझावहरु लिइसकेपछि शुक्रबार सम्पन्न भएको माधव पक्षको बैठकले ४ वटा प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । एक – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको फैसलालाई स्वागत गर्ने ।

दुई– पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति भएको र वार्ता चलिरहेको अवस्थामा पार्टीका बरिष्ठ नेतालगायतका नेताहरुमाथि अनेकौं प्रकारका टिप्पणी गर्ने र लाञ्छना लगाउने काम उचित र मर्यादित होइन । यसप्रति यो बैठक दुःख व्यक्त गर्दछ । यस्तो लाञ्छना लगाउने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । विचार व्यक्त गर्दा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति संयमित, संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यो बैठक यसप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

तीन– पार्टी एकताका लागि कुराकानी र वार्ता चलिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय ढंगले सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन पुनर्गठन र सम्मेलन गर्नेजस्ता काम अघि बढाउनु एकतालाई भाँजो हाल्ने काम हुन जान्छ । त्यसैले तत्काल सदस्यता नवीकरण लगायतका सबै संगठनात्मक गतिविधि रोक्न यो बैठक सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

चार– अहिलेसम्म भएका १० बुँदे सहमति लगायतका सहमतिहरुले एकताको आधार तयार गरेका छन् । १० बुँदे लगायतका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै एकताका थप आधारहरु तयार पार्न कुराकानी र वार्ता निरन्तर भइरहेको छ । हामीले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने दिशातर्फ सजगताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । यससम्बन्धमा थप निर्णयहरु गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ ।

सरकारमा जानेबारे मौन, नेपालद्वारा एकतामा जोड

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नगरिकन माधव नेपाल समूहलाई सरकारको निम्तो दिएर बसिरहेका छन् । माधव नेपालले समर्थन नगरिकन देउवा नेतृत्वको सरकार चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, माधव समूहको बैठकले सरकारमा जानेबारे कुनै छलफल नै नगरेको नेताहरु बताउँछन् ।

बैठकपछि माधव नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले पत्रकारहरुसँग भने,‘सरकारमा जाने कुरामा हामीले छलफलै गरेनौं, त्यो अहिले सम्भावनै छैन । सरकारमा जाँदैनौं ।’ आफ्नै समूहको समर्थनमा बसेको सरकारबारे सोधिएको प्रश्नमा नेता पन्तले यतिसम्म भने,– ‘हामी सत्तापक्ष हैनौं ।’

पन्तका अनुसार बैठकमा बोल्ने क्रममा बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू पनि पार्टी एकताको पक्षमै रहेको भन्दै एकतामा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘केपी ओलीले जति नै गाली गरे पनि म एकताको पक्षमा छु । एकताका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन ? भन्ने आशंका धेरै साथीहरुले गर्नुभएको छ, तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै पन्तले पत्रकारहरुसँग भने, ‘आफ्नो मनोवललाई उच्च राख्दै हामी एकताको प्रयत्न गरौं । एकताको प्रक्रिया चलिरहेका बेलामा हामीले एकतामै जोड दिनुपर्छ ।’

बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकतामै जोड दिने बताए पनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहिँ केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

ओली पक्षको स्पष्ट यात्रा

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष के गर्ने भन्नेमा अल्मलिएजस्तो देखिए पनि केपी ओली पक्षले चाहिँ आफ्नो स्पष्ट गन्तव्य निर्धारण गरिसकेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा केपी ओलीको अध्यक्षतामा साउन १७ गते सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णयहरु हेर्ने हो भने ओली पक्ष एक्लै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

ओली समूहको च्यासल बैठकले गरेका चारवटा संगठनात्मक निर्णयहरु यस्ता छन् :

एक– आगामी २०७८ भदौ २७ र २८ गते काठमाडौंमा पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने ।

दुई– विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने । सङ्गठनात्मक प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने । सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल बनाउने । रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने ।

तीन– यी प्रस्तावहरूलाई अन्तिम रुप दिन र विधान महाधिवेशनबारे

सम्बन्धमा अन्य आवश्यक निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी हप्ता (साउन २४ मा ) आयोजना गर्ने ।

चार– आगामी असोजको पहिलो हप्ता देशका सबै वडाहरूमा वडा अधिवेशन र दोस्रो हप्ता सबै पालिकाहरुमा पालिकास्तरमा पार्टी अधिवेशन गर्ने ।

अब के होला त ?

के अब ओली समूहले साउन २४ मा गर्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्ला ? माधव पक्षले माग गरेजस्तै भदौ २७ र २८ मा डाकिएको विधान अधिवेशन रोक्ला ? असोजमा गर्ने भनिएका वडा अधिवेशन र पालिका स्तरका अधिवेशनहरु अनि त्यससँगै गरिने सदस्यता नवीकरण अभियान ओली पक्षले रोक्ला त ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।

माधव नेपाल पक्षको माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुई दिनपछि, अर्थात् साउन २४ गते नै टुंगो लाग्नेछ । ओली पक्षले बैठक स्थगन गरेर लचकता देखायो भने एमालेका एकताको सम्भावना बढेको ठान्न सकिन्छ ।

एमालेबीच एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा राजनीतिक पक्षले भूमिका खेल्ने देखिन्छ । जस्तो– केपी ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै देशव्यापी भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । माधव पक्षले चाहिँ सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, संसद विघटनलाई माधव पक्षले गलत भनेको छ । ओली पक्षले चाहिँ संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णयलाई सही बताउँदै संसद पुनर्स्थापनाको विरोध गरेको छ । संसद विघटन गरेकोमा केपी ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माधव पक्षको अडान छ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर पार्टीको अनुशासन विपरीत भएको ओली पक्षको ठहर छ । माधव पक्षले चाहिँ त्यो निर्णय केपी ओलीकै कारणले गर्दा गरिएको र सही भएको बताउँदै आएको अवस्था छ ।

माधव पक्षले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको छ । ओली पक्षले देउवाको विपक्षमा मतदान गरेको छ । माधव नेपाल समूह यो संसदलाई पूरै कार्यकाल बचाउनुपर्ने र देउवा सरकार ढाल्नेतिर लाग्न नहुने लाइनमा छ । ओली पक्षचाहिँ देउवा सरकारलाई असफल बनाएर सकभर ओलीकै नेतृत्वमा अर्ली चुनावमा जानुपर्ने रणनीतिमा छ ।

यी विविध प्रकारका राजनीतिक भिन्तता एवं कार्यनीतिक टकरावहरुलाई कसरी एउटै लिकमा ल्याउने ? भोलि एएटाले एकतथोक भन्ने र अर्कोले अर्कै थोक भाषण गर्दै हिँड्ने स्थितिको अन्त्य कसरी गर्ने ? ओलीको लाइन ठीक छ भन्ने कि माधव नेपालको लाइन ठीक भन्ने ? यसबारेमा एमाले नेताहरुले अहिलेसम्म गाँठो फुकाउन नसक्दा एकताको सम्भावना निकै नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हेरौं– साउन २४ गते अगावै केही पाक्छ कि ?

अर्कोतिर, पार्टी एकतालाई जोड दिने माधव पक्षको निर्णयका कारण सत्तापक्षीय गठबन्धनका अरु दलहरु चाहिँ थप अन्योलमा रुमलिएका छन् । अब नेपाल समूहलाई पर्खने कि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भन्नेमा सत्तापक्षीय गठबन्धन अलमलमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया