आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

माओवादी छोडेका प्रभु साहको अब प्रभुले पनि रक्षा गर्न नसक्ने, यसरी हुदैँछ हरिविजोग !

प्रकाशित
627
SHARES

काठमाडौँ। माओवादी छोडेर एमाले भएका रौतहट–३ बाट निर्वाचित तत्कालीन नेकपाका सांसद प्रभु साहको अबको निर्वाचनमा हरिविजोग हुने भएको छ। स्रोतका अनुसार, उनले आफ्नो व्यक्तित्वभन्दा पनि पार्टीको मतको कारण पटकपटक संसदीय निर्वाचन जित्दै आएका थिए । उनले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनका साथै २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि जितेका थिए ।

नेकपामा विवाद भइसकेपछि उनी माओवादी नेता भए पनि एमाले भएर केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले फाल्गुण २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विभाजन गरिदिएपछि साहसहित माओवादीबाट निर्वाचित ४ सांसदहरु माओवादी छोडेर एमाले भएका थिए ।

पार्टी परिवर्तन गरेपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरुको सांसद् पद स्वतः गएको थियो । तर पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले उनीहरुलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाको लागि भए पनि मन्त्री बनाएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको जेष्ठ पहिलो साता भएको फैसलाले उनीहरुलाई मन्त्री बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो । उनीहरु सांसद नरहे पनि त्योभन्दा अघि एकपटक मन्त्री भइसकेका थिए ।

साहकी श्रीमती पनि रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर छिन् । उनी पनि एमाले प्रवेश गरेकी छिन् । रौतहटको १ नम्वर क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभामा जसपाका अनिलकुमार झाले, २ नम्वरमा कांग्रेसका मोहम्मद आफतव आलमले, ३ नम्वरमा साहले र ४ नम्वरमा कांग्रेसकै देवप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन जितेका छन् ।

साहसँग कांग्रेसका जितेन्द्र यादव प्रमुख प्रतिष्पर्धी रहेका थिए । २०७० सालमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रौतहटमा अहिले ४ क्षेत्रमात्र छन् । साहले यसअघिको २०७० को निर्वाचनमा पनि ३ नम्वरबाट नै जितेका थिए ।

रौतहटमा २ गाउँपालिका र १४ वटा नगरपालिका छन् । साहले जितेको क्षेत्रमा मौलापुरसहित फतुवा र विजयपुर नगरपालिका छन् । यो क्षेत्रमा माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, जनता समाजवादी तेस्रो र एमाले चौथो स्थानमा छन् । उनी एमाले भएपछि माओवादीको मत नआउने र उनलाई संकट पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

साह वाबुराम भट्टराई पक्षधर भनेर चिनिन्थे तर पनि भट्टराइले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी बनाए पनि उनले माओवादी छोडेनन् । साह पटकपटक मन्त्री हुने भाग्यमानी माओवादी नेतामध्ये नै पर्छन् ।

माओवादी छोडेका ती सांसदहरुको अहिले विजोग भएको छ । उनीहरु कहिले निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी पार्टीको महाधिवेशन भएको धेरै वर्ष भइसकेकाले पार्टीले वैधानिकता गुमाएको भन्दै आएका छन् । उनीहरुको दाबीलाई आयोगले अस्विकार गरेको छ ।

उनीहरु कहिले सर्वोच्च पुगेर संसद पुनर्वहालीको माग गरिरहेका छन् । उनीहरु हिजोका दिनमा राष्ट्रको हित र विकास ठूलो भएकाले प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना पूरा गर्न एमाले भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । माओवादी छोडेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका टोपबहादुर रायमाझीले त आफू एमालेमा कहिल्यै पनि प्रवेश नगरेकाले एमाले नै नभएको भनेर खण्डन गर्दै आएका छन् ।

यो पनि : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको साढे १५ अर्ब बक्यौता एक साताभित्र नतिरे उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको अल्टिमेटम

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल एक साताभित्र तिर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्र पठाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता १५ अर्ब ४३ करोड पुगेको भन्दै सो बक्यौता भुक्तानी नगरे उद्योगको लाइन काटिदिने चेतावनीसहितको पत्र प्राधिकरणले आइतबार उद्योगीहरूलाई पठाएको हो । अहिलेसम्म विद्युत् प्रयोग गरेर नउठेको रकम उठाउनुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

‘लाइन काट्ने विषयमा अहिले नै निर्णय गरिसकिएको छैन, तर व्यवस्थापनले चाँडै निर्णय गर्दै छ,’ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख श्रीराम पाण्डेले भने । यसअघि पनि प्राधिकरणले दुईपटक उद्योगीहरूलाई यस्तै व्यहोराको पत्र पठाइसकेको छ ।

तर, उद्योगीहरूले भने आफूहरूले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा नै नलिएको र लोडसेडिङसमेत सामना गरेका कारण प्राधिकरणले भनेअनुसारको महसुल कानुनविपरीत हुने बताएका छन् । ‘जसले कानुनअनुसार विद्युत् प्रयोग गरेको छ, उसले तिर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बिल पठाएर सात दिनभित्र तिर्न फर्मान जारी गर्नु गलत हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मापदण्ड पूरा गरेर विद्युत् उपयोग गरेको र महसुल नतिरेको अवस्थामा बाहेक ‘नक्कली’ बिल पठाउँदैमा तिर्न नसकिने उनले बताए । डेडिकेटेट फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलबारे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा २ वर्षअघि नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि अझै जवाफ नदिएको पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले बताए । जबकि ३० दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले उत्तर दिइसक्नुपर्छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका संस्थापक पवनकुमार गोल्यानले तिर्नुपर्ने आधार प्रमाणविना महसुल तिर्न नसकिने बताए । ‘यो महसुलबारे प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयतिर देखाउने, तर आफूले केही गर्न नसक्ने बताउने गरेको छ । यस विषयलाई राजनीतिक निर्णयबाट मात्र अब सल्टाउन सकिने देखिन्छ,’ उनले भने । महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटेमा उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडका संस्थापक शिवरतन सारडा लिँदै नलिएको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हौँ । हाम्रा हजारौँ सेयरधनी छन् । हामी उनीहरूप्रति अन्याय गर्न सक्दैनौँ । हामीले शिवम् सिमेन्टको पैसा तिर्ने अवस्थै छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने उद्योगीहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरिरहेको बताए । अहिले उद्योगीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्नेतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाँकी महसुल उठाउने विषय गिजोलिएको छ, उद्योगीलाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा अन्य सुविधा दिएर रकम उठाउने विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ प्राधिकरणले सोचिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।

उद्योगीहरूको महसुल तिर्न नै पर्दैन भन्ने तर्क भने सही नभएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति वा अदालत जानुपर्ने र पुनरावलोकन गर्दा हुने निर्णयलाई प्राधिकरणले मान्ने जानकारी उनले दिए । तर, उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जान इच्छुक देखिँदैनन् । यसअघि १० साउन ०७८ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विवादित भई उठ्न बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

लोडेसेडिङ हटेको ३ वर्ष नाघ्यो, महसुल १० अर्बबाट बढेर साढे १५ अर्ब पुग्यो
नेपालमा १ जेठ ०७५ देखि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको हो । त्यसको ९ महिनापछि माघमा प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो । तर, प्राधिकरणबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिवाना रकम पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ । सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँको बाँकी भए पनि त्यसको जरिवानासहित करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ ।

‘डेडिकेटेड’ सेवा लिने २ सय ४० औद्योगिक ग्राहक
डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या ०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नुनपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए ।

महसुल उठाउने विवादबारे निकायपिच्छे अध्ययन र निर्देशन र निर्णय, तर निकास अझै निस्केन
यस विवादलाई समाधान गर्न केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २८ पुस ०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्दै विवाद समाधानमा सक्रियता देखाएको थियो । समितिमा तीनै मन्त्रालयका सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व थियो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइए पनि लामो समयपछि ०७७ साउनमा प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो ।

१९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरमार्फत खपत भएको विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद सुल्झाउने जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २९ पुस ०७२ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ३१ वैशाख ०७५ सम्मको महसुल उठाउने निर्णय २६ साउन ०७७ मा ग¥यो । यस विषयमा अदालतबाट समेत व्याख्या भई फैसला भइसकेकाले थप निर्णय गर्नका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाउनुनपर्ने र विद्युत् विनियमावलीअनुसार महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखेर पठायो ।

तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरी तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगर्दासम्मको र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको महसुल उठाउनेबारे भने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने गरी विवाद समाधान गरिएको मन्त्रालयले बताएको थियो । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको रायलाई समेत राखेर विवादको समाधान गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युत्को महसुल निर्धारणको अधिकार आयोगलाई रहेको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई पत्र पठाए पनि महसुल उठाउन सकेन । उता नियमन आयोगले पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको विषय भएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशन : बक्यौता ३० दिनभित्र ब्याजसहित असुल
४ महिनाअघि (२२ चैत ०७७) मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र ब्याजसहित असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर त्यो निर्देशन दिएको थियो । समितिले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा विद्युत् लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसअनुसार गर्न र विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७८ साउनदेखि किस्तामा बक्यौता उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारी प्रतिक्रिया दियो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय दिनुपूर्व ११ माघ ०७७ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । साउन ०७८ देखि भने जुन महिनाको जति बक्यौता छ, त्यहीअनुसार महसुल तिर्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर, अझै त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरण अध्ययनको पनि महसुल लिने निष्कर्ष
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका तत्कालीन सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा यस विषयबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेका ग्राहकसँग १० अर्ब (तत्कालीन बाँकी) रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया