आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुदै, यस्तो छ तयारी

प्रकाशित
420
SHARES

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष बैठक बोलाइएको छ। विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष बैठकको माग गरेका थिए। विपक्षीले विशेष बैठकका लागि समावेदन गरेअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको विशेष बैठक बोलाएको प्रदेश सभा सचिवलायले सूचना जारी गरेको छ।

यही साउन २७ गतेका लागि बैठक बोलाइएको हो। ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ सांसद छन् भने विपक्षी दल काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र राजमोका १ सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरले हालसम्म स्पष्ट अल्पमतमा देखिएका छन्। तर, माओवादीका एक सांसद सभामुख भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न पनि विपक्षीलाई समस्या छ। कुनै एक सांसदले तलमाथि गर्दा विपक्षीहरुले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने सम्भावना पनि छ।

यो पनि : ओली सरकारका नियुक्ति खारेजी सुरु : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनसरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ । ओली सरकारले गरेका ९२९ नियुक्तिमा नजर लगाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट केन्द्र र जिल्लामा पदाधिकारी रहेको आयोगलाई विघटन गरेका हुन्।

आकर्षक सुविधा पाएका २४३ एकैपटक पदमुक्त : ९ चैत ०७६ मा गठित देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा आयोग गठन । कामचलाउ ओली सरकारद्वारा गत माघमा ७७ वटै जिल्लामा तीनजनाका दरले २३१ जना नियुक्त । देउवा सरकारको निर्णयले एकैपटक सबै पदमुक्त । केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिवसरह तथा जिल्लामा संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई उपसचिवसरहको सुविधा थियो।

‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएको छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । सरकारको निर्णयले आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका दुई सय ४३ जना एकैपटक पदमुक्त भएका छन् । केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिवसरहको तथा जिल्लामा संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई उपसचिवसरहको सुविधा थियो।

सरकारले कोभिड– १९ विरुद्धको खोपका लागि साढे १९ अर्ब ऋण लिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘रेस्पोन्सिभ कोभिड– १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्डर द एसिया प्यासिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटी’अन्तर्गत प्राप्त करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ। सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् । हरिप्रसाद मैनाली सचिवमा बढुवा भएका छन्। उनलाई अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गरिएको छ।

रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरण माग
पटक–पटक विवादमा तानिने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईसँग पनि सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले गर्‍यो १६ महिनामा २१ करोड खर्च : प्रवक्ता कार्की
तीन वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले १६ महिनामा २१ करोड खर्च गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगका केन्द्रीय र जिल्लास्थित पदाधिकारी, ७७२ प्रविधिक कर्मचारी, जिल्लामा रहेका १ हजार कर्मचारी  २५  प्रतिशत प्रोत्साहन बापतको रकम, बाँकी पालिकाबाट बेहोर्ने भएकाले विवरण उपलब्ध नभएको  र प्रशासनिक खर्चबापत उक्त रकम सकिएको हो।

प्रतिक्रिया