आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पूर्व माओवादीका ४ नेताको सांसद पद खारेज, सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि क-कसलाई झट्का ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा परेका एमाले नेताको सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले एमाले नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

स्पष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका बेला बाँकी विवाद निरुपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

त्यस्तै यता फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने आफ्नै अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।

ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको दावी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानको इजलाशले यसअघि एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटिले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पार्टीको निर्देशनविपरित माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका ४ जना प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस  : सीमा क्षेत्रका नेपाली रेडियोको प्रभाव रोक्न बिहारका मन्त्रीको दिल्लीसँग मागभारतको बिहार राज्यका सूचना तथा जनसम्पर्क मन्त्री सञ्जयकुमार झाले आफ्नो भूभागमा नेपाली एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी प्रभाव रोक्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

हिन्दुस्तान टाइम्समा सोमबार प्रकाशित समाचार अनुसार झाले आइतबार केन्द्र सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरसँग भेट गर्दै नेपाली रेडियोहरुको प्रभाव रोक्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गरे । उनले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली एफएमले प्रसारण गरेका सामग्रीका कारण सिर्जित समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । उनले आफ्नो राज्यमा नेपाली एफएमहरुको प्रभाव रोक्ने गरी कार्ययोजना बनाउन समेत केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरे ।

मन्त्री झाले चौबीसै घन्टा बज्ने नेपाली एफएम र अन्य फ्रिक्वेन्सीको बिहारका विभिन्न जिल्लाहरुमा सहजै पहुँच भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरेका थिए ।नेपाली एमएमले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरुको पहुँच विशेषतः उत्तर बिहारका धेरै जिल्लाहरुमा छ । उनले अल इन्डिया रेडियो स्टेसनको पहुँच, तीव्रता र विस्तार गरेर नेपाली एफएमहरुको विस्तार रोक्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए ।

झाले सो क्षेत्रमा ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या मैथिली भएकाले त्यही भाषामा कार्यक्रमहरु निर्माण गरेर नेपाली एफएमको विकल्प दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । अहिले मैथिली भाषामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको अवधि बढाएर बढी जनसंख्यामा पुर्‍याएमा नेपाली एफएमहरूको विस्तार रोक्न सकिने उनको धारणा थियो ।

नेपाली एफएमहरुको विषयवस्तुको बारेमा बिहार राज्यले समय–समयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतीय पक्षले यो विषय उठाएको थियो । गत वर्ष भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली एफएमहरुले प्रसारण गरेका विषयवस्तुको विषयमा समेत बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका नेतृत्वले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसबेला उनीहरुले नेपाली एफएमले भारत विरुद्ध प्रपोगण्डा प्रसारण गरेको जानकारी केन्द्र सरकारलाई गराएका थिए । नेपाली एफएमहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न सामग्री प्रसारण गरेका थिए ।

नेपाली एफएमहरुको विषयवस्तुको बारेमा बिहार राज्यले समय–समयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतीय पक्षले यो विषय उठाएको थियो ।
त्यसैगरी निर्वाचनको समयमा बिहार राज्यका उच्च अधिकारीले नेपाली एफएमको विषयवस्तुको बारेमा चासो व्यक्त गर्ने गर्दछन् । बिहारमा हुने गाउँदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनको समयमा नेपाली एफएमहरुले समाचार र अन्य विशेष सामग्री नै प्रसारण गर्ने गर्दछन् ।

बिहारका मिडियाले नउठाएका वा उठाउन नसक्ने विषयहरुलाई नेपालका एफएमहरुले उठाउने भएका कारण पनि नेपाली एफएम बिहारमा निकै चर्चित छन् । अर्कोतर्फ बिहारमा प्रतिबन्ध भएका विषय समेत नेपाली एफएमहरुले उठान गरेकाले बिहारका नेता र अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ ।

विशेषतः निर्वाचनको समयमा बिहारका उम्मेदवारहरुले नेपाली रेडियोहरुलाई विज्ञापन दिएर मतदाता प्रभावित पार्ने गरेको गुनासो हुने गरेको छ । विज्ञापन खर्चका हिसाबले पनि नेपाली एफएम सस्तो छन् र यसको पहुँच सीमा जोडिएका सयभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका पूर्व महासचिव तथा नारायणी एफएम वीरगन्जका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द देवकोटा भन्छन्, ‘नेपाली एफएमहरुको सीमापारिको भूगोलमा राम्रो पहुँच छ । भारतमा के भइरहेको छ, त्यहाँको सरकारले कस्तो नीति ल्याएको छ भन्ने विषयमा नेपाली एफएमहरुका लागि निकै चासोको विषय हुने गरेको छ ।’

देवकोटा भन्छन्, ‘हाम्रा एफएमले त्यहाँका राजनीतिक र अन्य गतिविधिहरुलाई पनि निकै प्राथमिकता दिन्छन् । बिहार सरकारले निषेध गरेका र प्रतिबन्ध लगाएका विषयहरु यहाँका मिडियाहरुले उठाउने गर्दछन्, त्यसैले नेपाली एफएम सीमापारि पनि पपुलर छन् ।’

केही समययता भारतले नेपाली एफएमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । तर भारतले लिने कुनै पनि नीतिले भविष्यमा सीमामा रहेका नेपाली एफएमहरुलाई गम्भीर असर गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले यो विषयमा समयमा नै सोच्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपाली एमएमहरुको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न सन् २०१९ मा भारतको केन्द्र सरकारले सशस्त्र सीमा बलको परिसरमा ७ वटा एमएम ट्रान्समिटर खडा गरेर नेपाल–भारत सीमामा एफएम कभरेज बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

देवकोटा भारतले कुनै पनि कदम चाल्नु भन्दा पहिला नै नेपाल सरकारले एफएमको फ्रिक्वेन्सी आईटीयूमा दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई नेपाल सरकारले आईटीयूमा अकुपाई गरेको छैन । तर, भारतले भने आफ्नो फ्रिक्वेन्सी अकुपाई गरिसकेको छ ।’

भोलि भारतले ठूलो प्रसारण शुरु गर्नासाथ नेपालका एफएम रेडियोहरु सुनिन छोड्छन् । दोस्रो विषय उसले आफ्नो इलाकामा नेपाली रेडियो ब्लक पनि गर्न सक्छ र हाम्रो प्रसारण अवरुद्ध हुनसक्छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालका सीमा क्षेत्रका धेरै स्थानमा यसले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । हाम्रो प्रसारणलाई अप्ठेरो पर्ने गरी उसले कुनै पनि बेला निर्णय लिन सक्छ भन्ने त्रास छ । जसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ ।’

सञ्चार र प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतको तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै गुनासो नआएको दाबी गरे । ती अधिकारीले भने, ‘पहिला एक पटक स्थानीय तहमा यो समस्या आएको थियो त्यसलाई समाधान गरियो । भविष्यमा भारतले कुनै शक्तिशाली प्रसारणमार्फत नेपाली एफएमलाई असर गरेमा हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौं । किनभने अर्को मुलुकको भूभागमा सञ्चालन भएका एफएमलाई असर गर्ने गरी कुनै प्रसारण गर्न पाइँदैन ।’

 

प्रतिक्रिया