आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई चेतावनी एमसिसी सम्झौता सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग

प्रकाशित
281
SHARES

काठमाडौँ।  शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) सम्झौताको विषयलाई संसद्मा मुद्दा बनाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण एससिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन । एमालेमा एमसिसीलाई लिएर दुईथरी मत छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद भीम रावलले एमसिसी सम्झौताबारेका सबै कागजात संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले एमसिसीमा कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको बताए ।

कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले एमसिसीको अमेरिकाबाट भए पनि यस्ता प्रयास अन्य देशबाट पनि हुन सक्ने बताए । ‘यस्तो कुनै प्रयास कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट पनि आउला वा आइसकेको होला । चीनबाट आउला, आइसकेको होला । युरोपियन युनियन एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि आउला, उनले भने ।

गिरीले ठोस राष्ट्रिय नीति बनाएर कस्ता सम्झौता पास गर्ने र कस्ता नगर्ने भन्ने बाटो तय गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पहिला हामी साझा दृष्टिकोण बनाऔँ– भारत, चीन, अमेरिकाप्रति । अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन राख्ने र नराख्ने तय गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न  गिरीले भने ।

गिरीले नेपालले साझा विदेश नीति बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन् । जबसम्म सबै दलहरू साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् । हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एक–अर्कालाई तल देखाएर, उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ ।

गिरीले देउवा सरकार असफल हुँदा संविधान असफल हुने बताए । ‘यसपटक असफल हुँदा देउवा मात्र होइन, संविधान असफल हुन्छ । संविधान असफल भएर पनि केही बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ । व्यवस्था असफल हुने भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ ।’ माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले जलवायु परिवर्तन र त्यसले सिर्जना गरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिक्रिया