आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रपति भण्डारी टिचिङ हस्पिटल भर्ना, के भइन बिरामी

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाण्डौ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । आँखामा समस्या देखिएपछि भण्डारी परीक्षणका लागि महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पताल पुगेकी हुन्।

अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले बिहान सवा ९ बजे राष्ट्रपति आँखा जाँचका लागि अस्पताल आएको बताए। अस्पताल प्रसासन दिएको जानकारी अनुसार  नेत्र बिसेशज्ञको टिम उपचारमा खटिएको बताईएको  छ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्रले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै बिहान एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि आकस्मिक स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठक राखेका हुन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी बैठकमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउनेबारे र पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । यसअघि गत साउन सात गते बसेको बैठकले आगामी साउन १७ गते स्थायी समिति र २० गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने मिति तय गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारले प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख फेर्ने तयारी गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको तीन वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख फेर्न खोजेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।

प्रदेश २ मा राजेश झा अहिराज, गण्डकीमा सीता पौडेल र लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख छन् । प्रदेश २ मा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर गत फागुन ७ गते अहिराज प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बर्खास्त गरेर गत वैशाख २० गते पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने यादव २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । संविधान निर्माणसँगै प्रदेश संरचना बनेपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले त्यतिबेलाका सातैजना प्रदेश प्रमुख फेरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यता नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम गर्दा जटिल र विवादित हुने गरेको भन्दै आगामी महाधिवेशनदेखि यो परम्परालाई तोड्न सुझाव दिएको छ ।

आगामी महाधिवेशनपछि पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसारकै समयभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गर्ने र निश्चित अवधिभित्र वितरण बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । पार्टी पदाधिकारी बैठकमा समितिका संयोजक रमेश लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव समेटिएको हो ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण सम्बन्धी वैधानिक प्रावधान स्पष्ट र व्यवस्थित भए पनि त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कार्य गर्ने परम्परा बसेकाले पनि यो विषय बढी नै जटिल र विवादग्रस्त बन्ने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यो कार्य अधिवेशनको मिति नजिकिंदै गर्दा प्रारम्भ गरी हतारमा टुंग्याउनुपर्ने परिस्थिति आउनु अत्यन्त असहज अवस्था हो ।’

समितिले पार्टी विधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समिति एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म स्थायी रुपमा रहने स्थायी पार्टी निकाय भएकाले पार्टी सदस्यता लिने–दिने कार्य प्रक्रिया निश्चित समयमा गर्ने प्रावधान कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । क्रियाशील सदस्य र मतदाताको हैसियत स्पष्ट छुट्टिने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

नवीकरण र नयाँ दुवै प्रकारमा सदस्यताको शुल्क सबै तहमा वितरण हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र आफ्नो तहको शुल्क कटाएर मात्र बाँकी रकम माथिल्लो तहमा बुझाउने प्रणाली व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत र पछिल्लो चरणमा थप ५० प्रतिशत (कहींकहीं सोभन्दा बढी) क्रियाशील सदस्यताको फारम केन्द्रबाट जिल्लाहरुमा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक र युक्तिसंगत नदेखिएको समितिले जनाएको छ । अबदेखि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिले भनेको छ, ‘यसपटक नवीकरण उदारताका साथ गर्ने नीति पार्टीले लिए पनि कतिपय व्यक्तिको छुट हुन गएको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यहरुको सूची तयार गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि जानकारी भइरहेको हुँदा आगामी १४ औं महाधिवेशनलगत्तै निरन्तरता कायम रहने गरी नवीकरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यो कार्य पार्टीको तोकिएको संरचना मार्फत् निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

समितिले आगामी दिनमा क्रियाशील सदस्यता लिने–दिने प्रक्रिया र मतदाता नामावली तयार गर्ने काम अलग–अलग बनाउनुपर्ने समितिको राय छ । आगामी १४ औं महाधिवेशनको लगत्तै नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेलाई पनि दिने व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता छुट भएकाले समावेश गरिदिनु भनी पार्टी जिल्ला मार्फत् समिति समक्ष पुगेपछि आइपुगेको र पार्टीको संस्थागत संरचनाको निर्णय सिफारिस नभएको कारण समितिबाट स्वीकृत हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यताका नयाँतर्फका नामावलीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १४ औं महाधिवेशनपछि कायम गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया