आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

यस्तो गोप्य सूचना पाएपछि हतारिदैँ शितलनिवास छिरे ओली

प्रकाशित
810
SHARES

काठमाडौँ । केहीदिन अघि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोप्य सूचना पाएको खुलासा भएको छ । त्यो गोप्य सूचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउनेबारे विपक्षी गठबन्धनले छलफल नै गरेका थियो ।

उक्त सूचना आफूलाई आएको भन्दैँ हिजो मात्रै एउटा कार्यक्रममा बताएका थिए । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सपना नदेख्न समेत उनले चेतावनी दिएका थिए ।

यसैबीच, उक्त सूचनापछि नै अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ओलीले पहिलोपटक आज राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । उनहरुबीच अहिले भेटवार्ता जारी छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने दुस्प्रयास भैरहेको भन्दै त्यस्तो सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेको सूचना पाएको भन्दै बैठकमा त्यसबारेमा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।

यसैबीच, यता नेकपा (एमाले) ले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बाटो बिराएका नेतालाई आममाफी दिने घोषणा अनुमोदन गरेको छ।केन्द्रीय कमिटीको १० औं बैठकले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली हदैसम्म लचिलो हुँदै आममाफीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।

पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आममाफी दिने घोषणा गरेका अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रस्ताव नै गरे। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले अध्यक्ष ओलीको बाटो बिराएका साथीहरूलाई आममाफी गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष ओलीले बैठकमा विगतमा आफूबाट भएका कमी कमजोरीलाई पनि स्वीकार गरेका थिए। ‘समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो, ममा यो कमजोरीको महसुस भएको छ’, उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एकताको रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव कोसिस हुने बताउँदै पार्टीमा सकारात्मक योगदान गर्ने सबैलाई विगतका गल्तीहरूप्रति उन्मुक्ति दिँदै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने स्पष्ट पारे।

उनले अन्तरघात र आन्दोलनलाई अन्तरध्वंश गर्ने प्रवृत्ति भने क्षम्य नहुने बताए। अध्यक्ष ओलीले उच्च मनोबलका साथ देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई सर्वोपरि राखेर क्रियाशील हुन आह्वान गरे।

उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गत असार ४ गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको अधिकारबारे चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।

गुरुङले आफ्नो कार्यकालभर नै प्रदेश सरकारको अधिकारबारेमा आवाज उठाउँदै आए । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै मुख्यमन्त्री छाड्नु परेका गुरुङले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाइएको भन्दै केन्द्रको निकै आलोचना गरेका थिए ।

पोखरेललाई विश्वासको मत नदिए पनि प्रदेश सरकारको अधिकारका लागि उनलाई सधैँ नै साथ दिने प्रतिवद्धता गुरुङले गरे । गुरुङले भनेजस्तै केन्द्रकै घेराबन्दीका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ४२ दिन लाग्यो ।

पार्टीभित्रै आलोचित

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका पोखरेलले यति लामो समयपछि सरकारलाई पूर्णता दिए पनि पार्टी भित्रै आलोचित बन्न पुगेका छन् । पार्टी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पोखरेलले सरकार गठनमा समावेशी हुन नसकेपछि पाटीभित्रैबाट आलोचित बन्नु परेको हो ।

गठबन्धन दलहरुलाई मिलाउन समस्या भएको बताए पनि अन्ततः उनले पार्टीभित्रै सन्तुलन मिलाउन नसक्दा आफैलाई ठेस लागेको छ । एघार सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो पार्टीबाट न त दलितलाई समेट्न सके न महिलालाई नै ।

साउन ८ गते सपथका लागि बोलाइएका रामचन्द्र पौडेल पक्षका मानिएका तनहुँका कांग्रेस नेता डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर कास्कीका प्रतिष्ठित ब्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएपछि पोखरेल थप विवादमा परेका हुन् । पोखरेल आफैँले पनि समाजिक सञ्जालबाटै गल्ती स्वीकारेका थिए ।

केन्द्रको घेराबन्दी

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबाट थप ३ जनाको नाम सिफारिस भएपछि आफ्नो पार्टीका ३ जनालाई समेटेर शुक्रबार ६ मन्त्रीलाई सपथ दिलाउने तयारी पोखरेलको थियो । अघिल्लो रातदेखि विहानसम्मको आन्तरिक छलफलपछि मणिभद्र कण्डेल, डोबाटे विश्वकर्मा र मेखलाल श्रेष्ठको नाम टुंगो लगाएका थिए ।

तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको दबाबमा सपथ दिलाउने बेलामा डोबाटेको नाम काटेर पोखराका ब्यवसायी थापालाई सपथ दिलाएका थिए ।

पार्टी १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेका बेला गण्डकी सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर पार्टी केन्द्रसम्मै खैलाबैला मच्चिएको छ । समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाएको भन्दै यतिबेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले आलोचना खेपिरहेका छन् ।

गठबन्धनमै असन्तुष्टी

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठन प्रक्रियामा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई समेत समेटेर बनेको चार पार्टी गठबन्धनलाई पनि मिलाउन सकेनन् ।

दुई सांसद रहेको सत्ता साझेदार एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई अर्थमन्त्रीसहित २ मन्त्रालय दिने भनी पोखरेलले गरेको लिखित सहमति नै सार्वजनिक भएको थियो । तर, जसपाले एक मात्र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । सहमति अनुसार नभएको भन्दै जसपाले शुक्रबारको सपथ कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको थियो ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कम्तीमा ३ जना महिला हुनुपर्नेमा एक मात्र महिला माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी (गुरुङ) समेटिएकी छन् । अन्तिम समयमा विश्वकर्माको नाम काटिएपछि मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व पनि शुन्य बनेको छ ।

प्रतिक्रिया