आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

महन्थ ठाकुरको रिटमा सर्वोच्चले के दियो अन्तरिम आदेश ?

प्रकाशित
677
SHARES

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

जसपा ०७७ असार २४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । सो दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले ‘केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै एकीकरण हुँदा बखत सनाखत गरेका सदस्यलाई साउन ११ मा बोलाएको थियो ।

कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु नागरिकता सहित उपस्थित हुनुपर्ने आयोगको निर्णयपछि आफूलाई ‘अन्याय भएको’ भन्दै ठाकुरले आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गर्ने भएपछि अहिले दुवै पक्षमा सदस्यहरुको तानातान चल्न थालेको छ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग कार्यकारिणी समितिका २० जना सदस्यमात्र छन् । ठाकुर पक्षलाई बहुमत जुटाउन र उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो पक्षमा रहेका सदस्य जोगाउन जरुरी रहेकै समयमा केही सदस्यहरु तानातानमा परेका हुन् ।

त्यसो त, ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत नरहेको र निर्वाचन आयोगले बहुमत रहेको पक्षलाई नै आधिकारिकता दिन सक्ने आँकलन गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन सूचित गरेको विरुद्ध अध्यक्ष ठाकुरकै तर्फबाट शुक्रबार रिट निवेदन पेस गरिएको हो ।तर, निर्वाचन आयोगले बोलाएको समयसम्म बहुमत जुटाउनका लागि पहल गर्ने रणनीतिलाई पनि ठाकुर पक्षले महत्व दिएको छ ।

जसपाका दुवै पक्षका नेताहरु आफ्ना विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । उपत्यका बाहिर रहेका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई काठमाडौं आउन भनिएको छ ।

ठाकुर पक्षका नेता मुकेश मिश्रले आफूहरुसँग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको दाबी गरे । ‘कोसँग बहुमत छ र कोसँग छैन भन्ने कुरा साउन ११ गते निर्वाचन आयोगमा तय हुन्छ ।’ तर पछिल्लो समय ठाकुर पक्षको साथ छोड्ने क्रम बढ्न थालेको छ । महन्थ ठाकुरकै पक्षमा रहेकी कार्यकारिणी सदस्य अमृता अग्रहरी हाल उपेन्द्र यादवको पक्षमा गइसकेकी छन् ।

राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरी, मनिष सुमन लगायतले पनि उपेन्द्र यादव पक्षतिर झुकाव राख्न थालेको बताइन्छ तर उनीहरु हालसम्म कसैको पक्षमा खुलेका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनीहरु जहाँ जसपा हुन्छ, त्यहीँ आफूहरु रहने भन्दै निर्वाचन आयोगको फैसलाको प्रतीक्षामा छन् । आयोगले जुन पक्षलाई मान्यता दिन्छ, त्यही पक्षमा लाग्ने सोच बनाएर उनीहरु बसेको स्रोतको भनाइ छ ।

यता, महन्थ ठाकुर पक्षले राजकिशोर यादवलाई तान्न प्रयास गरिरहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पटक पटक आफै गएर उनीसँग भेट गरेका छन् भने महन्थ ठाकुरले पनि आफ्ना मान्छे पठाएर कुरा गरेका छन् । यहाँसम्म कि, महन्थ ठाकुरले राजकिशोर यादवलाई मन्त्री बनाइदिने प्रस्तावसमेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार ठाकुर निकट युवा नेता ज्ञानेन्द्र झाले राजकिशोर यादवलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटमा मन्त्री बनाउन अध्यक्ष ठाकुरका तर्फबाट प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष ठाकुरले यसबारे देउवासँग समेत कुराकानी गरिसकेको भन्दै राजकिशोर यादवलाई आफूतिर तान्न पहल गरेको बताइन्छ । ठाकुर पक्षको प्रस्तावबारे राजकिशोर यादवले भने कुनै प्रतिकृया दिन मानेनन् ।

यता, उपेन्द्र यादव पक्षलाई पनि आफूतिर रहेका कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई जोगाउन धौधौ भइरहेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षले केही सदस्यलाई तान्न सक्ने भन्दै उपेन्द्र यादवले सबैप्रति निगरानी बढाएका छन् । उनले पनि आफ्ना पक्षका कार्यकारिणी सदस्यलाई शनिबारसम्म काठमाडौं आउन खबर पठाएका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुले उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरुसँग विभिन्न च्यानलबाट सम्पर्क गरिरहेका छन् । यद्यपि महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झाले आफूहरु नागरिकता लिएर निर्वाचन आयोग नजाने बताएका थिए ।

 

यस्तै सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार ११ गते दिएको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई साउन १३ गते छलफलमा बोलाएको छ । आफ्नो पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले के कस्तो कारबाही अघि बढाएको र कुन कारणले पदावधि थप नगरिएको हो भन्ने विषयमा दुबै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया