आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालबिरुद्धको मुद्दाबारे देउवा सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय

प्रकाशित
394
SHARES

काठमाडौं । सरकारले पूर्व डीआईजी एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही दिन अघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । ‘अलि पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर फाइल फिर्ता भइसकेको रहेछ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पनि बल्ल थाहा पायौं ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले भने त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएकाले बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनसक्ने बताए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन वर्षअघि सिलवालमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तत्कालीन देउवा सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएपछि सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर महानिरीक्षक बढुवा गर्न आदेश दिएपछि दोस्रोपटक सरकारले प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनायो ।

त्यसविरुद्ध पनि सिलवालले २०७३ साल चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे । त्यसरी निवेदनका साथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि फर्जी भएको दावी सहित सरकारले उनीमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा छानबिन थालेको थियो ।

सिलवालको दोस्रो मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी उठाई फर्जी कागजात पेश गरेको देखिएको भन्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक ढंगले पेश भएकोबारे छानबिन गर्न आदेश दिएपछि सरकारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुसन्धान अघि बढाई सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पनि दियो । तर पछि ओली सरकार बनेपछि छानबिन अलपत्र बनेको थियो ।

करीब साढे तीन वर्षपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेश गरेको कागजात फर्जी रहेको भनी प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो । कार्यसम्पादन तालिकामा अक्षरहरुको आकार प्रकार, हुबहु मिल्ने र अंकहरुको शैली पनि मिलेको भनी सरकारी छानबिनले औंल्याएको थियो ।

सरकारले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा प्रतिस्पर्धी प्रहरी अधिकारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै त्यसको सत्यता परीक्षण गर्न माग गरेको छ । ‘सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभन्नै रहेको देखिएकाले’ त्यतिबेला सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने फारम र निवेदनले पेश गरेको फारमको अंक फरक पार्ने काममा को कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेवारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले सिलवालको कागजात किर्ते भएको विषय अदालतले प्रमाणित गरिसकेको बताएका थिए । उनले सिलवालमाथि अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेला सिलवाल केही समय पक्राउबाट जोगिन भूमिगत समेत भएका थिए ।

यसैबीच कोकाकोला उत्पादक ‘बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ सँग अन्तरसम्बन्धित कम्पनी विदेशमै बिक्री गरेर कर छली गरिएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ । नेपालका सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिई उक्त कारोबार गरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले छानबिन थालेको हो ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा ७६ प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्ता, २२ प्रतिशत सेयर नेपालस्थित खेतान ग्रुपअन्तर्गत गोरखा ब्रुअरी र २ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । ‘७६ प्रतिशत सेयरवाला विदेशी कम्पनी उतै बिक्री गरेर नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसारको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएको देखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसबारे उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अफसोर कारोबार भएका कारण प्रमाण जुटाई मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन परिरहेको छ ।’

यो सम्भावित कर छलीबारे आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सुरुमा न्युज कारोबार अनलाइनमा खुलासा गरेका थिए । बुढाथोकीलाई बोटलर्स नेपाल व्यवस्थापनले धम्कीसमेत दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । ‘फलोअपसहित समाचार लेखेपछि बुढाथोकीको नाम नै तोकेर तह लगाउन ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएर माइन्युट गराएको’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गत साउन २ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भर्त्सनासमेत गरेको थियो ।

सार्वजनिक विवरण तथा विभागसम्बद्ध स्रोतले जनाएअनुसार विदेशमा एक कम्पनी खडा गरी त्यसको खरिदबिक्री उतै गर्ने र नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि सिंगापुर, दुबई तथा अन्य देशमा विभिन्न तहमा कम्पनी खडा गरी खरिदबिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ, जुन खरिदबिक्रीबारे यहाँको उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई जानकारी दिइएको छैन ।

‘अनौपचारिक कागजातहरूका आधारमा सन् २०१४ मा नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी कोकाकोला साब्को (एसिया) लिमिटेड दुबईमा बिक्री भएको देखिन्छ,’ राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘त्यो कम्पनीले नेपाली स्रोतको प्रयोग गरी लाभ आर्जन गरेको र कानुनअनुसार त्यस्तो लाभमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर उसले यहाँका सरकारी निकायमा कुनै जानकारी नै नदिई कर छली गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशमै यसरी कारोबार गरी कल छल्ने प्रयास गरे पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने नजिर स्थापना भइसकेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण अघिल्लो पटक बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकै अफसोर कारोबार हो । सन् २००४ मा बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर विदेशमै बिक्री हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।

‘त्यतिबेला पनि अहिलेकै जस्तो यहाँका सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिई सेयर बिक्री गरेकामा त्यसमाथि छानबिन गरी ६६ करोड ५० लाख ८१ हजार ६९१ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको रहेछ,’ विभाग स्रोत भन्छ । कर निर्धारण भए पनि लामो समय बोटलर्स नेपालले कर दाखिला भने गरेन । त्यो बक्यौता करसमेत २०७१ मा गठन भएको विवादास्पद कर फर्छ्योट आयोगले मिनाहा गरिदिएको थियो ।

आयोगको विवरणअनुसार बोटलर्स नेपाललाई २३ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गर्न लगाई साढे ४३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिइएको थियो । ‘आयोगले छुट दिए पनि कर निर्धारण हुनुको अर्थ बाहिर कारोबार गरे पनि यहाँ रहेको कम्पनीलाई हाम्रो कानुनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिराउन सकिन्छ भन्ने हो,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘पछिल्लो कारोबारका विषयमा पनि थप अध्ययन गरेर कर निर्धारण गर्ने दायित्व आन्तरिक राजस्व विभागको हो, जसबारे उसले चासो नै दिएको छैन । हामीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने हो, जसको प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने देखिएको छ ।’

यस्तो कारोबारमा यहाँको कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाएर कर निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको १२ औ पटकको बिक्री प्रकरण हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको विदेशस्थित रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनी हिस्सेदार टेलियासोनेराले मलेसियाको कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । त्यसमाथि कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने लामो समयको बहसपछि यसको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गरिदिइसकेको छ ।

अदालतको फैसलाबमोजिम एनसेलले उक्त बिक्रीमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ । कोकाकोला उत्पादकसँग अन्तरसम्बद्ध कम्पनी विदेशमा बिक्री भई त्यसमा कर लगाउन सक्ने नजिर भए पनि यहाँका राजस्वबाहेक अन्य सरकारी निकायले भने मौनता साँधेका छन् । यसपटक कति रकममा कम्पनी बिक्री भएको भन्ने विवरण नभेटिए पनि कर छलीको अंक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै हुने अनुमान छ ।

‘किनभने सन् २००४ मा बिक्री हुँदा करिब साढे ६६ करोड रुपैयाँ कर छली गर्न खोजेको रहेछ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘यकिन विवरण त छैन । तर पनि १० वर्षमा यो कम्पनीको मूल्य दोब्बर भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस आधारमा पनि कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रारम्भिक आशंका गर्न सकिन्छ ।’ यसबारे बोटलर्स नेपालले प्रिज्मा एडभरटाइजिङमार्फत प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउँदै देशका सम्पूर्ण नियम, कानुनको आफूले सम्मान र पालना गर्दै आएको जनाएको छ ।

‘कम्पनीको उच्च मापदण्डका साथसाथै हामी सबै कार्यक्रम र प्रक्रियालाई कडाइका साथ अनुपालन गर्दछौं, जसले कुनै पनि विचलन वा नन–कन्फर्मिटीमा शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्दछ,’ उसको प्रतिक्रिया छ, ‘हामी यस मुद्दाको थप विवरणहरूको पर्खाइमा छौं र जारी अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

बोटलर्स नेपालको भगिनी कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) पनि हो, जसमा बोटलर्स नेपालको ९१ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी ९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । सन् १९७३ मा स्थापित बोटलर्स नेपालले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्लान्ट स्थापना गरी ४१ वर्षदेखि नेपाली बजारमा कोकाकोला र अन्य उत्पादनको कारोबार गरिरहेको छ । १९८७ मा अर्को कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) खडा गरी भरतपुरबाट पनि उत्पादन थालिएको थियो । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको मुख्यालय एटलान्टामा छ ।

प्रतिक्रिया