आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, क-कसले कुन मन्त्रालय पाउदैछन ?

प्रकाशित
390
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको दस दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै छैनन् । अर्कातर्फ पाइलैपिच्छे सहयोग लिनुपर्ने निजी सचिवालयसमेत रित्तै छ ।

देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी जुटाएर मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परिरहेको छ तर निजी सचिवालय बनाउन उनलाई केले छेकिरहेको छ त ? प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार देउवाले यसपटक अघिल्लो कार्यकालभन्दा फरक ढंगबाट चल्न खोजेका छन् । बालुवाटारबाहिर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संवाद कमै गर्न रुचाउने देउवा यसपटक गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न बाहिर पनि निस्किरहेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार र एमाले नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा गइराख्नु संयोग मात्रै होइन, फरक शैलीको संकेत पनि हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘सचिवालय निर्माणमा विगतजस्तो गल्ती नहोस् भन्नेमा उहाँ सचेत रहेको पाउँछु ।’ प्रधानमन्त्री देउवासँग मिडियाको पहुँच टाढा छ । देउवा आफैंले त्यसलाई महसुस गरेको निकटवर्तीहरूसँग बताउने गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

निजी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै आँखा पर्दैन । विभिन्न स्वार्थ समूह र बिचौलियाले समेत आफ्नो अनुकूलको प्रतिनिधि राखेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ‘यसमा फलानोलाई राखिदिनुपर्‍यो, यसमा यसलाई ल्याउनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री निवास धाउनेहरू निकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयमा मानिस राख्दा धेरै होस पुर्‍याउन पार्टीका नेताहरूले पनि निरन्तर सुझाव दिइराख्नुभएको छ ।’

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा प्रशासकीय सल्लाहकार रहेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको दाहिने र सचिवालयलाई देब्रे हातका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको असली अनुहार नै सचिवालयका गतिविधि र व्यवहारबाट देखिने भएकाले यसमा विज्ञहरू राख्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सचिवहरूले सबै कुरा बताइराख्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई के भइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ भनेर राम्रोसँग आम जनतालाई बताउनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा एघार बुँदामा उल्लेख गरिएको निजी सचिवालयका काममा ‘प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिक तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने, सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नर्लेगायतका काम पनि सचिवालयले गर्नुपर्छ ।

बाहिरी सूचना र भेटघाटका कार्यक्रम मिलाउने काम देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलसँग विविध विषयमा छलफल गर्नुपर्दा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सघाइरहेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा ढिला हुँदा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताउँछन् ।

‘सचिवालय प्रधानमन्त्रीको ऐना हो । यसको गठन चाँडै हुनुपर्छ । सुझबुझ, नम्र, समन्वयकारी र विषयवस्तुसँग पर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्ति त्यस ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ समूहको आग्रहमा राख्ने र व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ सचिवालय बन्नु हुँदैन, सचिवालयको काम र व्यवहार हेरेरै प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा बन्ने भएकाले निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ ।’

कोइराला सल्लाहकार नम्र हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्ने बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बाहिर छवि बिग्रनुमा सचिवालयका व्यक्तिहरूको व्यवहार, उनीहरूको अभिव्यक्ति र रुखो स्वभाव पनि जिम्मेवार थियो । ‘कर्मचारीले कानुनको अधीनमा रहेर राय, सुझाव र सल्लाह दिने हो । सल्लाहकार टिममा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझाउने, सल्लाह दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, साथै समन्वय पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी निकायसँग सचिवालय प्रतिस्पर्धी जस्तो पनि देखिने गरेको छ । प्र्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक सोच्ने खालको टिम प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रेस हेर्ने सल्लाहकार आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर देउवा सचिवालय बनाइहाल्नेतिर भन्दा पनि पहिला गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा छन् । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्र विज्ञ रहेका दिनेश भट्टराई बिहान घटेको घटना बेलुकासम्म असान्दर्भिक हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।

सचिवालय नहुँदा प्रधानमन्त्री चुक्न सक्ने र कतिपय अवस्थामा गलत सन्देश प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ । ‘अहिलेको अवस्था धेरै चुनौतीपूर्ण छ । जनताको अपेक्षा धेरै माथि छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त खोप ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । गठबन्धन दलहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कामको गति समात्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

प्रतिक्रिया