आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरू, नेपाल समूह सहभागी छ कि छैन ?

प्रकाशित
212
SHARES

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरू भएको छ। च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बिहान साढे ११ बजे सुरू भएको बैठक जेठ २ अघिको संरचना अनुसार १० औं बैठक भएको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।

असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको माग अनुसार नै बैठक बसे पनि नेपाल पक्षले एकलौटी रूपमा बैठक बोलाएको भन्दै अनुपस्थित रहेको छ। आइतबारमात्रै नेकपा एमालेको संसदीय दलमा सांसदहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयमा विभाजित भएका थिए।

एमालेका १२१ सांसदमध्ये केहीले पक्षमा मत दिएका थिए, केहीले विपक्षमा मत हालेका थिए भने केही मतदान प्रक्रियामा नै सहभागी भएका थिएनन्। आन्तरिक विवाद चुलिएको र विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्ताव नै सर्वस्वीकार्य नभएका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका हुन्।

जेठ २ अघिकै संरचना अनुसार बैठक बसेको भए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले भने आजको बैठकमा नजाने निर्णय गरेको थियो। नेपाल समूहले तत्काललाई पार्टीका बैठकहरू रोकेर सहमतिका आधारमा मिति तोक्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ।

‘एकतर्फी रूपमा बोलाइएको आजको बैठकमा पनि हामी जाँदैनौं,’ नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने। विवाद कार्यदलमा सदस्य रहेका नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण बिष्टले भने आफूहरू अझै पनि पार्टी एकतावद्ध बनाउन प्रयासरत रहेको बताए।

‘हामी अहिले अप्ठेरोमा परिस्थितिमा छौं तर पार्टी एकतावद्ध बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं,’ बिष्टले भने। आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेला बिष्टसहित नेपालनिकट १० सांसद संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए।

यसैबीच अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।

दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेढ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनेछ । सत्ता घटक दल बाहिरिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर देउवा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अब छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अब शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सत्ता घटकभित्र विवाद भए पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा दरिएका हुन् । उनले संसद्मा पाएको शक्ति सदुपयोग गर्नेमा भने आम आशंका रहेको पोखरेल बताउँछन् ।

‘अबका पाँच महिना खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लगातारका निर्वाचन यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा आउँछ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न देउवालाई ठूलो चुनौती छ । उनले बनाउने टिम र लिने कदमले विगतमा लागेको दाग मेट्छन् कि कायम राख्छन् भन्नेमा शंका छ ।’ ‘इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयराम भन्दा पृथक् उनी हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

एक वर्षपछि स्थानीय र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन सरकारकै आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा देउवा नेतृत्वकै सरकार रहने सम्भावना बढेको छ ।

२०७४ को निर्वाचन पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारले गरेको थियो । जसमा आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले नेतृत्व गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव दाहाल नेतृत्वको सरकारले र त्यसपछिका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो ।

घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र नेकपाको एकता प्रक्रिया भंगसँगै संसद्मा ६१ सिट रहेको कांग्रेसका नेता देउवाको सत्तारोहण निर्वाचन गराउने दिशामै मोडिएको छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गराउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाअघि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ गरिएको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत दिलाउन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । नेपाल पक्षले मत नदिँदा आइतबार देउवाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था थियो । नेपाल पक्षका केही असन्तुष्टबाहेक अधिकांशले मत दिने निर्णय गरेपछि देउवा सुरक्षित भइसकेका थिए ।

राजनीतिक परिदृश्य ओलीले लिएको बाटोमा नजाने देखेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ भयो । देउवाले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित बनेपछि ठाकुर पक्षले कित्ता बदलेको हो । ठाकुर र अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले दुई दिनअघि ओलीलाई बालकोटमा भेटेरै संयुक्त मोर्चाबन्दीका साथ अघि बढ्ने प्रण गरेका थिए ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा जसपा एकढिक्का थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ठाकुर पक्ष ओली कित्तामा सामेल भएको थियो । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्ष भने ओलीविरुद्धको मोर्चामा थियो । ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्दा गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (एकल बहुमत), २ (संयुक्त) र ३ (ठूलो संसदीय दलको नेता) का आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए ।

दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि ओलीको मुख्य आधार ठाकुर पक्षको टेको थियो । ३२ सदस्य रहेको जसपामा त्यतिबेला ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए । अदालतको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जसपाको संसदीय दलमा उल्टो गतिमा अंकगणित बदलियो । अध्यक्ष यादवको पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् भने ठाकुरको पक्षमा जम्मा १२ सांसद छन् ।

ठाकुर पक्षको ‘युटर्न’ नहुँदा र एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग नगर्दा देउवा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको एजेन्डा बोकेर अदालतमा पुगेको एमालेको नेपाल पक्षलाई प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने जोखिमबाट रोक्न नैतिक दबाब परेको थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउँदा र मतदान गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने अदालतको व्याख्या थियो । त्यसले नेपाल पक्षलाई मतदान गर्न सहज बनाइदियो ।

विश्वासको मत लिइसकेपछि नेपाल पक्षको अवस्था के हुने भन्नेमा धेरै हदसम्म ओलीको चाहना र व्यवहारमा निर्भर रहने देखिन्छ । एमाले एकतामै जोडिने भयो भने संसदीय कामकारबाहीमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । ठाकुर पक्षले साथ दिने संकेत गरेपछि देउवा अलि ढुक्क देखिएका छन् ।

‘सत्ताको स्रोत र साधन विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सत्तामा जाने हो । इतिहासले देउवाको परीक्षा फेरि एक पटक लिँदै छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दोहोर्‍याउनेतिर नलागेर प्रतिपक्ष, गठबन्धन दल र आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउनतिर लाग्नुभयो भने उहाँको उचाइ बढ्छ ।’

प्रतिक्रिया