आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

काठमाडाैं उपत्यकामा कति लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा ?

प्रकाशित
211
SHARES

काठमाडाैं । उपत्यका बाहिरबाट आएका सार्वजनिक सवारीलाई काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा खुकुलो गरिने निर्णय गरिएको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बिहीबार सो निर्णय गरेका हुन् ।

‘आवश्यक परेका सार्वजनिक यातायातलाई प्रवेश अनुमति दिने निर्णय गरेका छौं’ भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने । आवश्यक परेका सार्वजनिक यातायातलाई उपत्यकामा प्रवेशका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिने बताइएको छ । ‘

काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रेमप्रसाद भट्टराई र ललितपुरका ढुण्डीप्रसाद निरौला सम्मिलित बैठकले निषेधाज्ञा साउन १० सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेका छन् । भिडभाड गर्न नपाउने र एक पटकमा २५ जनासम्म भौतिक दुरी कायम गरेर परिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यसैबीच यात्रुवाहक सवारी भाडामा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भन्दै ५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरिएमा कडा संघर्षमा उत्रिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौंको रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रुपमा जर्जर भएर एक पेट खाना जुटाउनसमेत गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु गरिबमारा निर्णय हो ।’

साउन १ गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापनपत्र पेस गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक रुपैयाँमात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती संगठनहरूले निगमले २०७१ पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

‘निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियतलाई लागू गरेको छैन । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्यासमा दुई रंगको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचयपत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरुले निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पद छोड्दै गर्दा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरूको ठाउँ, नाम र विश्वविद्यालय परिवर्तन (स्विचिङ) गर्ने नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । तोकिएको मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीतको अवैध प्रक्रिया तत्काल रोक्न र घोटालामा संलग्नहरुलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

कांग्रेस निकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी), एमाले माधव नेपाल पक्षीय अनेरास्ववियु, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल (छैठौं) आन्दोलनरत छन् ।

यस्तै सरकारले साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकपछि मन्त्री कार्कीले भने, ‘साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी थिइन् । तर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा बूँतिएको थियो । ‘

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि असार २८ गते अन्त्य गरिएको थियो । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गरिएको बैठकपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए । दुबै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो । पछिल्लो पटक १७ महिनाअघि आयोग गठन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया