आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओली सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउदै देउवा सरकार, किन रोकियो एआईजीहरुको सरुवा ?

प्रकाशित
864
SHARES

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा रोकेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अघिल्लो सरकारले गरेको एआईजी सरुवा कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले एआईजीहरुलाई पनि सरुवाको रमाना नलिन निर्देशन दिएको छ । ओली नेतृत्वको असार २४ गते भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एआईजीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख हरिबहादुर पाल, उनका ब्याची प्रद्युम्न कार्की, अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी विश्वराज पोखरेल र प्रशासन विभागका निरजबहादुर शाहीलाई सरूवा गरिएको थियो ।

यसैबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयले सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क दाहालको छ । विश्वासको मत लिन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षको सहयोग प्राप्त हुन नसके देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाउने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ कोभिड महामारी, आम जनताको अपेक्षा र विगतमा गठबन्धनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न पनि संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क माओवादीको छ ।

तर संयन्त्रको विषयले नेताहरूबीच अविश्वास बढाएका उदाहरण पनि छन् । १२ वर्षअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्दा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । त्यतिबेला संयन्त्रको मुख्य कार्यक्षेत्र संविधान निर्माणमा समझदारी जुटाउने थियो ।

त्यसपछि २०७२ असोज २८ मा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको थियो । तर कतिपय विषयमा सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको भनेर ओली र दाहालबीच त्यतिबेला नै मनमुटाव भएको थियो ।

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि दाहालले संयन्त्र बनाउन जोड दिँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक कोभिड महामारी आएपछि नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि दाहालले जोड गरेका थिए । तर ओलीले मानेनन् । यो विषयले पनि ओली र दाहालबीचको तनाव बढाएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउँदा उल्टै असमझदारी बढ्ने त होइन भन्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री देउवामा भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

संयन्त्रको संयोजकका रूपमा दाहालले फरक शक्ति अभ्यास गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका कांग्रेसमा छ । ‘संयन्त्रको कार्यक्षेत्र के–के हुने भन्ने मुख्य विषय हो, त्यसमा समझदारी भएपछि बन्न पनि सक्छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि परस्पर विश्वास कायम गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वास जुट्यो भने यसले राजनीतिक समर्थन जुटाउने, समाज र जनतामा सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सुपर क्याबिनेटका रूपमा बनाउन सोचाइ राखियो भने द्वन्द्व बढाउने र गठबन्धनलाई धराशायी बनाउन सक्छ ।’

मन्त्रालय टुंग्याउन समय लाग्ने

विश्वासको मत पाउने चुनौती खडा भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन् । देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमै गएर सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतलगायत विषयमा छलफल गरेका छन् ।

पार्टी एकता अघि बढेको भन्दै सोमबार नेपालले अबदेखि गठबन्धनमा सामेल नहुने जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएका ओली वरिष्ठ नेता नेपालसँग थप असहिष्णु भएका छन् । एकता प्रक्रिया फेरि पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला देउवाले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्रै मन्त्रालय टुंग्याउन चाहेका हुन् । तर सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् ।

‘अहिले नै सरकारमा आउने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छैन,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब उपेन्द्रजीको पार्टीको पोजिसन प्रस्ट भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ ।’ सत्ता गठबन्धनमध्येकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि आन्तरिक विभाजनमा फसेको छ ।

दलको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा साउन ३ मा सुनुवाइ हुने भएकाले उक्त दल अहिले सरकारमा सहभागी छैन । जसपामा यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमध्ये कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद आयोगमा छ । ‘प्रक्रिया र कानुनअनुसार केही फरक नपर्ने अवस्था रहेमा हामी एक/दुई दिनमै सरकारमा जान्छौं, अन्यथा निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतीक्षा हुन्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले नेपाल पक्षको स्थिति प्रस्ट नभएसम्म हतार गर्न नहुने बताए । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा हतार किन गर्नुपर्‍यो ? माधवजीको स्थिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको अवस्था प्रस्ट भएपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषय शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने बताए ।

‘मंगलबार प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्षबीच जे छलफल भयो, अहिलेसम्म त्यति नै हो । पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने, जसपाले कति पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । संख्याको विषयमा उचित रूपमै सम्बोधन हुन्छ ।

भारत र अमेरिकी राजदूतको शुभकामना

प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले भेटी बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । क्वात्रा बुधबार बिहान देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर भेट गर्दै बधाई दिएका हुन् । उक्त भेट दुई मुलुकबीच लामो सम्बन्धका विषयमा कुराकानीसमेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा देउवालाई ट्वीटरमार्फत बधाई दिएका छन् । उनले दुई मुलुकबीचको झन्डै ७५ वर्ष लामो मित्रतालाई अझ बढावा दिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया