आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरे यस्तो पहिलो निर्णय

प्रकाशित
131
SHARES

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कोभिड खोप किन्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार पदभार ग्रहणका क्रममा कुल चार वटा फाइल सदर गरेका छन् ।

जसमध्ये एउटा फाइलमा खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट सहमति दिने थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले यसअघि खर्चको सहमति दिएका विभिन्न संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यबाट आईसीयू, एचडीयू तथा भेन्टिलेटर खरीद भई भुक्तानीका लागि माग आएको ९६ करोड १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्बन्धी फाइल समेत सदर भएको छ । प्रादेशिक र स्थानीय अस्पतालाई यसअघि सहमति दिए अनुसार ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन समेत अर्थले फाइल सदर गरेको छ ।

कोभिड सम्बन्धी विभिन्न दायित्व, अस्पतालको सोधभर्ना र जोखिमभत्ता समेतका लागि संघीय स्तरका लागि ५६ करोड ४१ लाख र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरी ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ निकासाको फाइल समेत अर्थमन्त्री शर्माले सदर गरेका छन् ।

त्यस्तै देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ ।देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज मसान्तसम्म एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मशान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत पाएका मन्त्री कार्कीले बैठकले कोरोनाविरुद्ध अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै कोरोनाविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारको सात प्राथमिकता

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वमा रुपमा निर्धारण गरिएको छ । संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।

विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिने

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ । परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया