आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

देउवा सरकारप्रति कठोर बन्ने ओलीकाे संकेत

प्रकाशित
390
SHARES

काठमाडौँ । अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई संसद् र सडकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झेल्नुपर्नेछ । ४१ महिना प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदार जस्तै देखिएको कांग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्रहार सामना गर्न सहज हुने छैन।

सरकाबाट हट्नुपरेको झोकमा पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई एमालेले सडकमा उतारिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवाको शपथग्रहण बहिष्कार गरेर यो सरकारप्रति कठोर बन्ने संकेत दिएका छन्।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ। यसले ओली देउवाको सत्तारोहणबाट क्रुद्ध बनेको देखिन्छ।

यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा निर्वतमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएका थिए। आफूले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको पनि जिम्मेवारी समालेको भन्दै कोइराला प्रधानमन्त्री दाहालको शपथमा अनुपस्थित भएका थिए।

त्यस्तै, अब १६ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्व सरकारले गराउनैपर्नेछ । देउवाले राज्यका सबै अंगसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि कांग्रेसले ओली नेतृत्व सरकारले गरेका कामका विषयमा उठाएका प्रश्नलाई सच्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि देउवाको काँधमा आएको छ।

देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै दल कांग्रेसलाई समेटेर अघि बढ्नु हुनेछ। संवैधानिक सीमाभित्र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गराउने दायित्व पनि सभापतिको हैसियतले देउवाको कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

बहिर्गमनको पीडाले ओलीमा आक्रोश

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुअघि मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूपछि बन्ने सरकार सही तरिकाले अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विश्वमा पहिलो पल्ट अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आएको टिप्पणी पनि उनले गरे। उनले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले अदालतबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसले राज्यका तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी पनि गरे। ‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बन्नेबनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशामा धकेल्छ भन्नेमा चिन्तित छौं’, ओलीले भने,‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय, सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहनसके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। तर फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ।’

अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको ओलीको आरोप छ । ‘अत्याधिक न्यायिक सकृयतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिलेकहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन सक्छ’, ओलीले अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीको हो। तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ।’

उनले २०५२ सालमा पनि राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगिएको बताए।‘२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यस बेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो। त्यसले राजनीतिमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा, जनप्रतिनिधिलाई निरुपण गर्न नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणााम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पहिले पनि भोगेका छौं’, उनले भने।

जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउँदा जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने र ह्विप पनि लाउन नपाउने अदालतको व्याख्याले दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रस्थापनलाई पनि चुनौती दिएको ओलीको दाबी थियो। फैसलाले संविधानलाई नै पछाडि फर्काउनेगरी संशोधन गरेको समेत उनको भनाइ थियो। यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया