आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद पुनर्स्थापना भएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन यस्तो घोषणा, देशभर तरंग

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला आएको केहि घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिपारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिले चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी गराएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएको हो । राष्ट्रिय सभाले मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि अर्को बैठक तय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गते सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका चार मुख्य व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानभन्दा प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको १६७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन्। संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैनन्।’ त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ४ वटा आदेश सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएका चार प्रमुख व्याख्या:

क. संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन।

उक्त विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७७ / ११ / ११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन।

यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ / २ / ७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।

अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ / २ / ७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ।

ख. उपरोक्त प्रकरण (क) बमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

ग. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन। संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेर बहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ।

अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरू) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत् रूपमा मिति २०७८ / २ / ७ सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पूरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

घ. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट एमाले नेताको फैसलाप्रति आक्रोश, कसले के भने

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापनाको फैसला सुनाएपछि सत्तारुढ दल एमालेका कार्यकर्ता सडकमा उत्रेका छन्।

एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। युवा नेता महेश बस्नेतले फेसबुकमार्फत माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्चको असंवैधानिक फैसलाप्रति विरोध जनाउन आह्वान गरेका थिए।

यसैबीच एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको बताएका छन्। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन मुख्य आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्‍याएको बताए।

ज्ञवालीले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको बताए। ‘यसले राष्ट्रको बहुदलीय व्यवस्थामा गम्भीर धक्का लागेको छ,’ उनले भने।

‘आज पनि पार्टीको बैठक बोलाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ छलफल हुन्छ, प्रारम्भिक रूपमा यो निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर लगेको छ।’ यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले आज दिएको परमादेशमार्फत मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुन्दुभी बजाइएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘बुझे हुन्छ। आजको फैसलाद्वारा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुन्दुभी बजाइयो…! यसका मतियारहरूले जेसुकै पगडी लगाए पनि इतिहासको कठघरामा अभियुक्त हुनैपर्छ।’

सर्वोच्चले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई खारेज गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमानिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला सोमबार अदालतले गरेपछि बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।

उनले अदालतको विरूद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने २०५२ सालको अवस्थामा फर्किनु परेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा अदालतको होइन, राष्ट्रपतिको हो,’ उनले भने, ‘सदनमा बहुमत परीक्षणसम्म गर्नु भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो।’

अदालत राजनीतिसँग द्वन्द्वमा आएको बताउँदै बस्नेतले उक्त निर्णयविरूद्ध युवा संघले आन्दोलन सुरू भइसकेको बताए। ‘युवा संघले विरोध सुरू गरिसकेको छ, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय हाम्रो पङ्तिले स्वीकार गर्दैन।’

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आफूहरुको सहमति नभएको तर सो फैसला मानेर जानुको विकल्प पनि नरहेको बताएका छन्। नेता नेम्वाङले गलत योजना र नियतका साथ फैसला आएको टिप्पणी गरे। गम्भीर परिस्थितिमा आएको फैसलालाई आफूले मसिनो ढंगले केलाएर हेर्ने उनले तर्क गरे।

उनले भने ‘संविधान, संविधानका अभ्यास, संसारभर प्रचलित संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यतामा धेरै प्रश्नहरु उठ्नेगरी फैसला आउनु गलत छ, हामी सहमत छैनौं।’ त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूहरुले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले यसलाई मानेर जानुको विकल्प नरहेको उनले औंल्याए। सर्वोच्चको फैसलाको असहमति जनाउँदै संविधानबमोजिम आफूहरु अगाडि बढ्ने उनले बताए।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आएपछि देउवाले के भने ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर विधिको शासन बचेको बताएका छन्। आज आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठस्थित पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका देउवाले अदालत कसैको धम्कीदेखि नडराउने पनि बताए।

फैसलाले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधान बचाएको देउवाको भनाइ थियो। आजै सर्वोच्चले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

उनले नयाँ सरकार गठनबारे सोधिएको प्रश्नमा ५ दलमा छलफलपछि निर्णय गरिने बताए। ‘गठबन्धनको बैठक छ, हामी ५ दल सल्लाह गर्दैछौं,’ उनले भने। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सिंहदरबारमा आज अपरान्ह ५ बजे गठबन्धनको बैठक हुने बताए।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा रहने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसालपछि प्रचण्डले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ । यस्तै अदालतले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

‘पटकपटकको संसद विघट्न, पटकपटक संविधान, लोकतन्त्रमाथी भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति थियो । त्यसकारण यो जनताको जितको रुपमा अगाडि आएको देख्छु,’ प्रचण्डले भने, ‘यो इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा रहने छ र इतिहासले यसलाई सम्मान गर्ने छ ।’

उनले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अदालतको फैसला आवश्यक बनेको बताए । ‘अदालतको आजको फैसालले यो सबैलाई रक्षा गरेको छ । त्यसकारण मेरो दल र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दछु,’ उनले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरुलाई धन्यवाद दिन चाहेको बताउँदै भने, ‘उहाँहरुले संविधान, राष्ट्रको गरिमालाई उचो बनाउनुभयो । र न्यायलयको गरिमालाई पनि उचो बनाउनुभयो । त्यसैले उहाँहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ ।’

प्रतिक्रिया