आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

१० बुंदे सहमति भएको १२ घण्टा नबित्दै एमालेभित्र सुरु भयो यस्तो लफडा, कसले के भने ?

प्रकाशित
336
SHARES

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने पूर्वसन्ध्यामा आइतबार मध्यराति एमाले कार्यदलले १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्यो ।

सहमति ऐतिहासिक रहेको र यसले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने दाबी दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरुले गरेका छन् । तर, एकरात पनि नबित्दै स्वयं नेकपा एमाले भित्रैबाट यसबारे दुईथरी विवादास्पद व्याख्याहरु आउन थालेका छन् ।

खास गरी बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यो सहमतिप्रति औपचारिकरुपमै असहमति जनाइसकेका छन् । दुबै समूहका १० जना कार्यदल सदस्यहरुले एक सातासम्म मिहेनत गरेर तयार पारेको सहमतिको व्याख्यालाई लिएर एमालेभित्रै असहमति चुलिएको छ ।

अन्ततः यही सहमतिका निहुँमा पार्टीभित्र थप लफडा चर्किने अर्को खतरा उत्पन्न भएको छ । यो सहमतिले २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरे सरह भएको उनीहरुको तर्क छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलले आइतबार साँझ १० बुँदे सहमति गरेको थियो । रातारात सहमति गरेको र अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी अपव्याख्या भएको भन्दै नेता नेपाल स्वयंम असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदको हस्ताक्षर र मान्यता कायमै रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि सहमतिको प्रक्रिया र विषयबस्तु दुबैमा आपत्ति जनाएका छन् र १०बुँदेलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुमध्ये एक राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘जे कारणले विद्रोह गरियो, त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । यथास्थितिमा यो स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

कार्यदलले रातारात सहमति सार्वजनिक गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अब संसद पुनस्थापना हुँदैन भन्ने रहस्यमय भएको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘यो कार्यदल केपी ओली र माधवकुमार नेपालले बनाएको हो, कार्यदल उहाँहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यो उहाँहरुको प्रस्ताव हो, निर्णय होइन । यसमा दुबै नेता बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो ।’

यसबारे दुबै पक्षमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी कार्यदल आफैंले सहमति भनेर घोषणा गरेकोमा नेपाल समूहमा असन्तुष्टि छ । उनीहरुमध्ये एक केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन, तर हाम्रो समूहमा यो प्रस्तावबारे केन्द्रीय सदस्यहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ, गर्छौं ।’

१०बुँदे सहमतिको विषयबस्तुमा पनि नेपाल पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । २८ फागुन २०७७ मा ओली पक्षले गरेको निर्णय नमान्ने आफूहरुको अडान भएको स्मरण गर्दै केन्द्रीय सदस्य राई भन्छन्, ‘यो सहमति स्वीकार गर्ने हो भने २८ फागुन र त्यसयता भएका निर्णयहरु मिलाएर मानिदिनुपर्ने भयो ।’

कार्यदलले गरेको १०बुँँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेकपा एमाले पुनस्थापित भएपछिका पार्टीका वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् भनिएको छ ।

तर नेपाल पक्षका नेताहरुको तर्क छ, पार्टी एकतासँग मेल नखाने भन्नुको अर्थ २८ फागुन यताका निर्णय खारेज हुन्छ र ? कार्यदलले सहमति गर्दा नगर्दै अध्यक्ष ओलीले १४औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्दै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हामी सहभागी भएको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो । कार्यदलको सहमतिले १०/११/१२ र १३औं कमिटीलाई स्वीकार गरेको देखिएन र ?’

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पक्षको हातमाथि पार्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा प्रभावित पर्ने नियतले मात्र सहमति भएको हुनसक्ने उनीहरुको आशंका छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा र संविधान मास्ने तथा पार्टी स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने जस्ता काम गरेपछि आफूहरुले विद्रोह गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य राई भन्छन्, ‘यो सहमतिले भोलिका दिनमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गरेको छैन ।’

सहमतिपत्रले के भन्छ ?

एमाले नेता सूर्य थापा र विष्णु पौडेलले दाबी गरेजस्तै १० बुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’

त्यसैगरी सहमतिपत्रको छैठौं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’

​सहमतिमै असहमति !

एमाले कार्यदलले गरेको सहमतिको व्याख्याबारे पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति प्रकट गरेका छन् । नेता नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

‘हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

बरिष्ठ नेता नेपालले सोमबार राति दिएको प्रतिक्रियामा १० बुँदे सहमतिबारे तीनबुँदे असहमतिहरु राखेका थिए । नेता नेपालको असहमतिको भाव यस्तो थियो–

पहिलो– रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।

दोस्रो– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ (अपव्याख्या) र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।

र, तेस्रो– सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न सकिँदैन ।

यसैबीच कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका माधव नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल भने सहमतिबारे स्पष्ट पार्न बाँकी रहेकाले विवादजस्तो देखिएको बताउँछन् ।

भुसाल भन्छन्, ‘विवाद भनेको हामीले स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको मात्रै हो । हामीले ६ नम्बर बुँदामा जे लेखेका छौं, त्यो मात्रै हो हामीले गरेको सहमति । यो सहमतिपत्रको व्याख्या पनि त्यही हो । निर्णय पनि त्यही हो र मर्म पनि त्यही हो ।’ भुसालका अनुसार सहमतिपछि सर्वोच्च अदालतको हस्ताक्षर बदर भन्ने हो भने संसद विघटन पनि बदर भन्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया