आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

जसपा खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रकाशित
568
SHARES

काठमाडौं । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले पार्टी एकता प्रारम्भदेखि नै त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण र मौजुदा संविधान ऐन, कानुन विपरीत भएकोले उक्त एकीकरण उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा यो मुद्दा टुंगो नलागेसम्म जसपाको राजनीतिक क्रियाकलाप, सदस्य हेरफेर, कार्यविभाजन, कारवाही आदिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै यता निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।

त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको बैधानिकताका ५ वटा आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निणर्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको । सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निणर्य भएको । र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निणर्य गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।

यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदनउपर कुनै निणर्य गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

यसअघि माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले भविसोर पराजुलीलाई अरुको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेकोमा सचेत गराएको छ । यसबाट अबदेखि कसैले पनि अनधिकृतरुपमा अन्य दलका बारेमा उजुर-बाजुर गर्ने कार्यलाई आयोगले निरुत्साहित गराउन खोजेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया