आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

माओवादीलाई अवैधानिक भन्ने दाबीबारे निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो फैसला

प्रकाशित
361
SHARES

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।

त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको बैधानिकताका ५ वटा आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निणर्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको । सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निणर्य भएको । र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निणर्य गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।

यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदनउपर कुनै निणर्य गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

यसअघि माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले भविसोर पराजुलीलाई अरुको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेकोमा सचेत गराएको छ । यसबाट अबदेखि कसैले पनि अनधिकृतरुपमा अन्य दलका बारेमा उजुर-बाजुर गर्ने कार्यलाई आयोगले निरुत्साहित गराउन खोजेको देखिन्छ ।

यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामै बजेट प्रस्तुत र पारित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत र पारित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

यसका लागि संविधान र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रियसभामा यदि यो हललाई आवश्यक पर्छ र मैले भनेको प्रस्ताव मञ्जुर गर्छ भने हामीले आज पास गरौं– त्यो बाहिर कोठाभित्र प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुस् । हामीले छलफल गर्न पाउँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौं’ गौतमले भने ।

राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्थाका लागि कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘नियमावलीमा परिवर्तन गर्नपर्छ भने गरौं । यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौं । संविधानमा त्यो छैन भने यो आवश्यकता छ । बाहिर सडकमा बजेट प्रस्तुत हुनसक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्नुपर्ने’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको अभिन्न अंग हो । यसलाई त्यो अधिकार छ । बजेटमाथि छलफल गर्न सक्ने क्षमता छ । यस विषयमा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ ।’

नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।

तर, राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर पारित हुन नसक्ने भनी नेपालले १७ औं शताब्दीमा निर्माण भएको संसदको परम्परालाई निरन्तरता दिएर थेगिराखेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष गौतमले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए

‘हाम्रोमा संघीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा हो । के राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सकिन्नथ्यो ? सकिन्न । किनभने हामी १७ औं शताब्दीमा निर्माण भएको संसदको परम्परालाई थेगीराखेका छौं’ नेता गौतमले भने ।

१७ औं शताब्दीमा बेलायतबाट संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला बेलायतमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । बेलायतमा भूमिपतिहरुलाई सम्मान दिन माथिल्लो सभा र जनताका प्रतिनिधिहरु रहेको, शासन चलाउने तल्लो सभा राखिएको उनले बताए ।

यही प्रसंग कोट्याउँदै नेता गौतमले भने, ‘हामीले बेलायतको नक्कल नगरेका हौं भने, हामी हाउस अफ लर्डस भएर मान खानका निम्ति बसेका होइनौं भने, ‘जनताको प्रतिनिधि हौं भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बीचमा यति फरक छ कि यो निर्वाचक मण्डलबाट बन्छ र त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री !

उपाध्यक्ष गौतमले आफूले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुका बीचमा विभेद रहेको र यो विषयमा कुरा उठाउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनी आफूले विगतमा उठाएको पनि स्मरण गरे ।

‘पोहोर साल मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ । मलाई अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले कुनै ठाउँबाट निर्वाचन लड्न भन्नुभयो । मैले मानिनँ । त्यसो भए राष्ट्रिय सभामा जानुस् भन्नुभयो’ नेता गौतमले भने, ‘त्यसपछि मैले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बीचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुस्, राष्ट्रिय राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरिदिनस् । त्यो हटाइदिनु, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुस् भन्दा मेरो धेरै चरित्र हत्या भयो ।’

तत्कालीन नेकपा हुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा राष्ट्रिय चर्चा भएको थियो । तर, त्यो पछि नेकपाको विवाद अर्कोतर्फ मोडिएपछि यो विषय यसै सेलाएर गयो ।

एमाले एकताको खुसीको खबर सर्वोच्चको निर्णय आएपछि हुन्छ

गौतमले पार्टी विवादमा आफू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर नमिलेको भन्दै अझै तटस्थ रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भए पनि अध्यक्ष ओलीलाई साथ नदिएको स्पष्टीकरण दिए ।

गत हप्ता गौतम अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए । ‘एमाले पुनर्स्थापित भएपछि एमाले रोज्नैपर्यो । एमालेको सदस्य हुँ । त्यसो भएर म केही समय पहिले केपीजीले जेठ २ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा भाग लिन गएँ’ गौतमले भने, ‘धेरै मानिसहरुले बामदेव केपीतिर गयो भने । यो सभामार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु म कुनैतर्फ गएको होइन । म एमाले भएको प्रमाण पेश गर्नको निम्ति गएको हुँ ।’

उपाध्यक्ष गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि पार्टी एकढिक्का हुने बताएका छन् । पार्टी विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले त्यसअघि नै सहमति जुटाउन सके अझ राम्रो हुने बताए ।

‘नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोध समाधान गर्नको निम्ति दुईवटा समूहबाट एउटा कार्यदल बनेको छ । र त्यसले आज ८ बजे खुसीको खबर आउँछ भनेको थियो । मैले भनेको थिएँ त्यो खुसीको खबर सर्वोच्चको निर्णय पछि आउँछ भनेर’ उनले भने, ‘मेरो भनाइ लागू नहोस्, भरेसम्म खुसीको त्यो खबर आओस् भन्ने चाहन्छु । मेरो अहिले पनि दृढता छ कि सर्वोच्चको निर्णयपछि पार्टी एकीकृत हुनेछ ।’

नेता गौतमले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई ‘ठूलो घरको ठूलै चहलपहल’ भनी टिप्पणी गरे । ‘ठूलो घरको ठूलै चहलपहल । राम्रो भए पनि राम्रो नराम्रो भए पनि । ठूलो पार्टी भएको नाताले कहिले नेकपा एमाले, कहिले नेकपा, अहिले नेकपा एमाले भएर प्रकट भएका छौं’ उनले भने ।

तथापि, एकपछि अर्को अराजनीतिक क्रियाकलाप, संविधान र ऐन नियमहरु कुल्चिने काम भएकाले शिर निहुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए । पार्टी विवाद समाधानका लागि आफूले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गौतमले बताए ।

प्रतिक्रिया