आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला आउदै, हेर्नुहोस बिस्तृतमा

प्रकाशित
794
SHARES

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा पक्ष-विपक्षका वकिलको बहस सकिएको छ। असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा सोमबार रिट निवदेक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।

आज बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गरेका हुन्। उनीहरूको बहससँगै यो मुद्दामा पक्ष-विपक्षको बहस सकिएको छ। अब खाजा समयपछि एमिकस क्युरीका सदस्यले इजलासमा आफ्नो राय पेस गर्नेछन्।

एमकिस क्युरीमा रहेका चार जनालाई दुई घन्टा समय छुट्याइएको छ। निर्धारित समयमै उनीहरूको पनि बहस सकिए संवैधानिक इजलासले आजै मुद्दामा निर्णय सुनाउन सक्छ। बहस लम्बिएर भोलि पनि जान सक्छ। इजलासले आज फैसला नदिएर फैसला सुनाउने दिन पनि तोक्न सक्छ।

यसैबीच संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्‍मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसो नगरेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए । सोमबार प्रतिउत्तर बहसका क्रममा थापाले भने, ‘भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?’

राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको र साथै संसद्ले विश्वास दिएको कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको अश्वीकार गर्ने अधिकार छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

संसद्लाई मार्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद्लाई आफै कार्यकाल सम्पन्न हुन दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदैन भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्न जानु गलत भएको थापाले बताए । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा झगडाको कागज पेस गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो । विश्वासको मत पनि लिनुभएन र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि लेख्नुभयो । राष्ट्रपतिसमक्ष झगडाको कागज पेस गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको लागि संसद् बोलाउनुस् भनेर जाने ?,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनमा पनि एकजुट नरहेको र अहिले पनि एकजुट नरहेको तथ्य इजलासले मनन गर्नुपर्ने पनि थापाको भनाइ थियो ।

‘यो मुद्दामा केपी ओलीले दाबी गर्ने हो भने संसद्‍मा गर्नुपर्थ्यो । यो दाबी देउवाको मात्रै हो,’ उनले भने । देउवाको दाबी आइसकेपछि राष्ट्रपतिले विश्वासको मत परीक्षणका लागि संसद्‍मा पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको थापाले बताए ।

‘विश्वासको मत पाउँछ र पाउँदैन भन्ने परीक्षण संसद्मा गर्ने हो । दाबी गर्न आइसकेपछि विश्वासको मत परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने हो । भविष्यमा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हेर्ने होइन,’ थापाले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति विश्वकै कमजोर रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे-जे भन्यो लुरुलुरु मान्ने राष्ट्रपति विश्वकै कमजोर हो ।’

यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनी रिट निवेदक १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रत्युत्तर दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

सोमबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो ? संसद् आफ्नो आयूसम्म चलोस् भन्ने प्रयोजनका लागि हो कि ?’

देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनबाट संसद्ले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ त भन्ने चासो पनि उनले देखाएका थिए । ‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन निवेदन दिनुभएको छ त्यसबाट यो संसद् बाँकी कार्यकाल अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ? अब बाँकी अवधिसम्म संसदीय स्थायित्व होस् भन्ने लाग्छ ? यसले सार्थकता दिन्छ भन्ने लाग्छ ?,’ उनले सोधे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संसद् बचाउनका लागि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएको जवाफ दिए । उनले संसद्ले सरकार दिने अवस्थासम्म विघटन हुन नहुने र त्यसका लागि नै रिट ल्याएर सर्वोच्चमा आएको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्नमा एमालेबाहेकको सरकार बन्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘पहिलोपटक विघटन हुँदा फागुन ११ गते एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर फैसला गरेको थियो, तर अहिले त एमालेबाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन ?’

दाहालले फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार संसद्ले दिन सक्ने उनको तर्क थियो । अहिले कुनै दलको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अहिलेको मूल प्रश्न संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने रहेको बताए । संसद् जीवित राख्नका लागि सांसदहरूले कदम चालेको उनको भनाइ थियो । संसद्‍मा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दल रहेको र एमालेको मात्रै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा नलेखिएको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘रोडम्याप’ संसद्लाई जसरी पनि विघटन गर्ने रहेको र त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्नरहित सहयोग गरिरहेको पनि दाहालले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ९३ सांसद मात्रै रहेको भन्दै संसद् नजाने, वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र फेरि आफैं दाबी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको दुराशय देखाएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोडम्याप नै संसद् विघटन थियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार आह्वान भएपछि देउवाको पक्षमा १ सय ४९ जनाले हस्ताक्षरसहित दाबी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले ती दाबीकर्तामध्ये १ सय ४६ जना सर्वोच्च ‍अदालत आएको बताए । उनले १ सय ४६ जना सांसद् अहिले पनि एकताबद्ध रहेको बताए ।

विपक्षीका कानुन व्यवसायीले सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते भएको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर देउवाको पक्षमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्नका लागि दुरुपयोग गरिएको भनेर इजलासमा बहसका क्रममा बताएका थिए । निवेदकका तर्फबाट प्रत्युत्तर दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४१ जना सांसदको सनाखत भएको छ, पाँच जना कोरोनाका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । दाबीपत्र फर्जी थियो भने अनुसन्धान गर्नुस् । अर्कै प्रयोजनका लागि तयार पारेको तर दुरुपयोग गरियो भनेर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो, कुन प्रयोजनको लागि तयार गरेको हो त श्रीमान् ? भन्नुपर्‍यो नि । के प्रयोजनका लागि तयार गरिएको थियो ? अतिरञ्जित ढंगले कसैले लाञ्छना लगाएर हुँदैन ।’

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रत्युत्तर बहस गरिरहेका छन् । यसपछि चार जना एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । एमिकस क्युरीको बहससँगै मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया