आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीले माधव नेपालसामु राखे यस्तो अनौठो प्रस्ताव, नेपाल सहमत भए कि भएनन् ?

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर ओली–नेपालको संयुक्त वक्तव्य निकाल्न प्रस्ताव राखेका छन् ।

आइतबार बिहान ओली पक्षका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल वरिष्ठ नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेर नेता नेपालसमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘पार्टी एकताको सन्देश दिन संयुक्त वक्तव्य निकालौँ, त्यसका लागि अध्यक्षसँग एकपटक भेटवार्ता गरौं’, ओली पक्षका नेताहरुले नेता नेपालसँग प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनीहरुको प्रस्तावलाई नेता नेपालले सकारात्मक लिँदै, कार्यदलबाट वक्तव्य ड्राफ्ट पारेर ल्याउन सुझाव दिएका थिए । ‘ठिकै छ । कार्यदल छ, त्यसैलाई व्युँत्याउँदा भइहाल्छ । तपाईहरुले नै प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउनुस् ’, नेता नेपालको जवाफ थियो ।

नेम्वाङ, पौडेल र पोखरेलको साथमा माधव पक्षका नेता घनश्याम भुसालसमेत कोटेश्वरको छलफलमा सहभागी थिए । भेटमा नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्तावबारे आफूले यसअघि नै जवाफ दिइसकेको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।

नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि निःशर्त जेठ २ फर्कन आफुले राखेको प्रस्तावलाई अध्यक्ष ओलीले वेवास्ता गरेर पार्टी एकता नचाहेको समेत बताएका थिए । त्यस्तै नेता नेपालले ओली पक्षबाट एकताका लागि अर्मूत कुरामात्रै हुने गरेको र जेठ २ मा फर्कने चाहाना नै नराखेको जनाएका थिए ।

‘एकता एकता भनेर मात्रै हुदैन, एकताका लागि मूर्त प्रयासहरु हुनुपर्छ । यस्तो अमूर्त कुरा गर्ने, अध्यक्ष आफै द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेर कसरी एकता हुन्छ ?’, ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन गरेको आग्रहमा नेपालको भनाई थियो, ‘हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा सम्भव छैन ।’

नेता नेपालसँगको छलफलमा सहभागी एक नेताले नेता नेपालको भनाई उधृत गर्दै भने, ‘जेठ २ मा फर्कने भनेपछि त्यसमै फर्कनुपर्छ । अदालतमा पुगेको विषयमा अदालतको निर्णय जे आउछ त्यसलाई मानेर जाने कुरा मात्रै हो ।’

उसाे त सत्तारूढ एमालेमा आन्तरिक एकताको अध्याय अब करिब समाप्त भएको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले केही दिनयता दौडधुप बढाएर एकताको अधिकतम प्रयास गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुको सट्टा थप एकलौटी निर्णय गर्दै अघि बढेपछि एकता हुन नसक्ने देखिएको हो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन शनिबार अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरू अब पार्टीमा रहन नसक्ने घोषणा गरेका छन् । हस्ताक्षर फिर्ता लिनका लागि सोमबार ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम शुक्रबार नै दिइएको छ । नेपाल समूहका नेताहरू कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा छन् ।

अध्यक्ष ओलीले शनिबार बैठकमा कित्ताकाट भइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी कसैलाई पर्खेर नबस्ने, आफ्नो गतिमा चल्ने बताएका थिए । ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने हस्ताक्षर ज–जसको कायम रहन्छ, ती पार्टीका कार्यकर्तासमेत रहँदैनन्,’ उनले भनेका थिए ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपाल समूहलाई झन् पर धकेल्ने गरी विधान महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण मानिने विधान महाधिवेशन साउन २५–२७ मा गर्ने निर्णय छ । त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा ओली, विधानका विषय संयोजन गर्ने जिम्मा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सांगठनिक विषयको तयारीका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल र व्यवस्थापनको जिम्मा रामबहादुर थापालाई दिइएको छ ।

पार्टीका सदस्यता नवीकरणलगायतका लागि पनि मिति तय गरिएको छ । आन्तरिक एकताका लागि सबै विषयमा सहमतिका साथ निर्णय गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताववाई बेवास्ता गर्दै बालुवाटार बैठकले भटाभट निर्णय गरेपछि नेपाल समूह पनि अब एकता नहुने करिब निष्कर्षमा पुगेको छ । नेपालले अब यही अवस्थामा ओलीसँग मिल्न नसकिने भन्दै आफ्ना नेताहरूलाई शनिबारै ब्रिफिङ गरेका छन् । उनले ओली पार्टी विभाजनकै दिशामा गएको बताए ।

शनिबारको बैठक रोक्नका लागि नेपाल समूहका नेताहरूले अधिकतम पहल गरेका थिए । दिउँसो ओली र नेपाल समूहका नेताहरूबीच छलफल पनि चलेको थियो । त्यही छलफलको बीचबाट नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले ओलीलाई फोन गरी नेता नेपालसँग संवादसमेत गराएका थिए । उक्त संवादमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव राखे भने नेपालले शनिबारको बैठक स्थगनको प्रस्ताव । ओली र नेपालबीच उही पुरानै विषयमा गलफती पर्‍यो । सहमति हुन सकेन ।

त्यसपछि दिउँसो बालुवाटार बैठकमा ओलीले नेपालसँग भएको संवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘घनश्याम भुसालजीले फोन लगाउनुभयो । माधवजीसँगै छु, कुरा गरिहाल्नुहोस् भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनेर कुरा गरें,’ बैठकमा उनले सुनाए, ‘उहाँले बैठक रोक्नुहोस् भन्नुभयो, मैले एमालेको सरकार ढाल्ने विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तपाईंहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भनें ।’

ओलीले संवादको बेलिविस्तार लगाउँदै नेपाल पार्टीलाई क्षतविक्षत बनाउने दिशामै रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘उहाँ (नेपाल) ले अदालती प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यसमा नअल्झिनुहोस्, अदालतलाई फैसला गर्न दिनुहोस् तर बैठकचाहिँ रोक्नुहोस् भन्नुभयो,’ ओलीले भने, ‘बैठक रोक्ने हुन्छ ? कति दिन पर्खिने ? पार्टी क्षतविक्षत हुन्जेल पर्खिने ? यो हुन सक्दैन । पार्टी आफ्नो वैचारिक सांगठनिक क्रियाकलापमा अघि बढिरहन्छ ।’

ओलीले जेठ २ मा फर्किने नेपाल समूहको माग पूरा गरेको, पार्टीको कारबाही फिर्ता गरेको लगायतका उदाहरण दिँदै जे गर्दा पनि उनीहरू नमानेकाले अब पर्खेर नबस्ने घोषणा गरेका थिए । ‘हामी जेठ २ मा गयौं । साथीहरूकै भनाइअनुसार बैठक ढिलो गरी बस्यौं । १६ गते बस्ने भनेको बैठक १८ गतेसम्म सार्‍यौं । आज पनि ३ बजेसम्म पर्खियौं तर भएन । सधैं एउटै कुरा, उही चर्खा घुमेको घुम्यै छ । यस खालको कुरामा पार्टी अल्झिनु हुन्न । अब अघि बढ्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘सुमसुम्याएर पनि के भयो ? सेकेर पनि के भयो र ? जति गर्दा पनि जस्ताको त्यस्तै छ त ।’

ओली र नेपाल समूहका नेताहरू विवाद मिलाउनका लागि पछिल्लो समय दिनहुँ वार्तामा थिए । सकेसम्म दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने भन्दै उनीहरूले सहमतिका न्यूनतम खाका पनि तयार गरेका थिए । तर ओली र नेपाल दुवै अडानबाट टसमस हुन चाहेनन् । सहमतिको कोसिस त्यही भएर सफल भएन ।

‘हामी लगभग सहमतिको अवस्थामा पुगेका थियौं तर ती सहमति कार्यान्वयनभन्दा पनि शंका, अविश्वास हुने खालका निर्णयहरू एकपछि अर्को रूपमा हुँदै गए,’ सहमतिको प्रयासमा खटिएका एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने, ‘विभाजनकारीको मनोबल बढ्ने, एमाले विभाजन गर्न चाहने शक्तिलाई बल पुग्ने खालका काम भए । शीर्ष तहकै नेतृत्वमा एकताप्रतिको गम्भीरता देखिएन ।’

वार्ताका क्रममा नेपाल समूहले ओली समूहसँग शनिबारको बैठक रोकेर सुरुमा जेठ २ मा कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको मात्र बैठक गर्ने, त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा संलग्न गराउने प्रक्रियामा जाँदा धेरै कुरा मिल्ने दिशामा जाने भनेको थियो । तर यसमा ओली तयार भएनन् । यता नेता नेपाल पनि हस्ताक्षर फिर्ता पहिले गर्ने सर्तलाई मान्न नसकिने अडानबाट कुनै हालतमा पछि हट्न चाहेनन् ।

यही बीचमा शनिबार बालुवाटार बैठकबाट झन् ठूला निर्णय भएपछि एकताको ढोका लगभग बन्द भएको हो । दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार अब एकता हुनका लागि कि त ओलीले भनेअनुसार नेपाल खुरुखुरु मानेर पार्टीमा जोडिनुपर्छ कि त नेपालले भनेअनुसार हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णयमा ओलीले समर्थन गर्नुपर्छ । यी निर्णय गर्न दुवै नेता तयार छैनन् । ‘त्यसैले अब पार्टी एक रहँदैन भन्ने स्पष्ट भयो,’ एक नेताले भने, ‘दुवै नेताहरू आ–आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढिसकेका छन् ।’

‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि समीक्षाको प्रस्ताव’

बालुवाटारमा शनिबार भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संविधानको मूल विशेषता रहेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि समीक्षा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेका बेला ओलीनिकट नेताले पार्टीको बैठकमै यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बेलाबखत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरूमाथि गरेका टिप्पणी, धार्मिक विषयहरूमा बढ्दै गएको उनको रुचिलगायतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति उनको प्रतिबद्धता के हो भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

यही बेला उनीनिकट नेताले पार्टीको बैठकमै यो प्रस्ताव छिराएका हुन् । ‘नेपालमा प्रत्येक १० र १५ वर्षमा परिवर्तनका उपलब्धिहरूको समीक्षा हुने गरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले भने, ‘अहिलेको अभ्यास हेर्दा तीन तहको सरकार आवश्यक हो कि होइन ? धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचानको विशिष्टतालाई पो सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि ? यो कुरा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । त्यसैले मैले आफ्नो प्रस्ताव राखेको हुँ ।’

बस्नेतले कतै ओलीसँगै सल्लाह गरेर प्रस्ताव ल्याएका हुन् कि भन्ने आशंका अरू नेताले गरेका छन् । ‘उहाँ ओलीले गरेका निर्णयहरूलाई बोक्ने र ओलीको निर्देशनअनुसार चल्ने व्यक्ति हो,’ एक नेताले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ भनेर हेर्नका लागि बस्नेतमार्फत एजेन्डा उठाइएको पनि हुन सक्छ ।’ तर बस्नेतले त्यस्तो टिप्पणी र आशंका गलत भएको बताए ।

‘मैले विशुद्ध आफ्नो मूल्यांकनका आधारमा यी विषय अघि सारेको हुँ, प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेर ल्याएको होइन,’ उनले भने, ‘बरु मैले प्रस्ताव राखेपछि चाहिँ धेरैले राम्रो प्रस्ताव ल्याउनुभयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।’ बस्नेतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्र हुन पाइने, पदाधिकारीमा तीन कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने, युवाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायतका प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया