आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रतिनिधीसभा विघटन मुद्धा- किन मुछियो ऋषि धमलाको नाम ? यस्तो छ रहस्य

प्रकाशित
783
SHARES

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदकमा बहस गर्ने क्रममा चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको नाम पनि मुछेका छन् । उनले पत्रकार धमलाको चर्चा गरेका हुन् । सरकारको वचाउ गर्ने क्रममा धमलाको चर्चा गरेका हुन् ।

उनले कानुन व्यवसायीले संविधान नहेरी ऋषि धमलाको एफएम सुनेर बहस गरेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै बडालले संविधान हेर्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, बिहानबेलुका एफएमले जे भन्छ, त्यसैको आधारमा बहस गर्न आएर हुँदैन, संविधान पनि हेर्नुपर्छ ।’
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको हुनाले नै ओलीले फेरि उपधारा (५) मा दाबी गरेको बडालको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रसस्त गर्नुभयो तर, धारा ७६ (५) का लागि समर्थन गरेपछि दाबी गर्नुभएको हो ।’ राजनीतिक परिवेश रातारात परिवर्तन हुनसक्ने ब्याख्या गर्दै बडालले धारा ७६ (३) बमोमिजको मौजुदा सरकारलाई मात्र जसपाले समर्थन नगरेको दाबी गरे ।

यसैबिच, प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षलाई दिएको १४ घण्टाको समय सकिएको छ । अब जम्मा ७ घण्टाको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले विघटन ‘सदर’ वा ‘बदर’ भन्नेबारे फैसला गर्नेछ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार हुनेछ । सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि रिट, निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरी ९अदालतका सहयोगी०ले संविधानको धारा ७६ (५) र राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।

आइतबार सभामुखको तर्फबाट दुई घण्टा बहस हुने अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्दै छन् ।

उनीहरूका लागि दुई घण्टा समय तोकिएको छ । सभामुखका तर्फबाट बहस सकेर आजै निवेदकको जवाफी बहस गर्ने तयारी छ । गत असार ९ गते शुरू भएको सुनुवाइमा यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सरकारी र निजी गरी ३२ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । उनीहरूले १४ घण्टा बहस गरेका छन् ।

सुनुवाइको शुरूवातमा निवेदक पक्ष (विपक्षी गठबन्धन)का तर्फबाट ३६ कानुन व्यवसायीले १२ घण्टा बहस गरेका थिए । उनीहरुले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जवाफी बहसका लागि उनीहरूलाई ३ घण्टा समय दिइएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले जवाफी बहस गर्ने तय भएको छ । सोमबार एमिकस क्युरीले २ घण्टा राय दिएपछि यो मुद्दाको फैसला आउनेछ ।

नयाँ सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिट निवेदनमध्ये ४ वटामा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ भने २६ वटामा आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनका लागि पार्टी पङ्क्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

‘एमाले र एमाले सकारका विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले गतिविधि भइरहेका छन् । हाम्रै पार्टीका साथीहरु पनि एमालेलाई सिध्याउन लागिपर्नु भएको छ,’ ओलीले भने, ‘यो षडयन्त्रलाई चिर्नका लागि हामीले आन्दोलनका मैदानमा पनि जान पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

आफूलाई त्यस्तो परिस्थित बन्दै गएको आभाष भइरहेको बताउँदै उनले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई तयारीमा अवस्था राख्नुपर्ने जिकिर गरे । पार्टीको विभिन्न मोर्चामा रहेका नेताहरुलाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन ओलीले निर्देशनसमेत दिए ।

ओलीको यस्तो निर्देशनले माधव नेपाल समुहदेखि प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवा समेत तरंगित बनेका छन् । त्यस्तै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला हुँदासम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने व्यक्ति एमाले नरहने बताए ।

शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै ओलीले भने, ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म एमाले ढाल्ने, प्रतिपक्षी दलकाे नेताको सरकार बनाउनेहरू एमाले नेता रहन्नन् ।’ पार्टी एकताको लागि आफूहरू लचिलो भएको तर नेता नेपाल पक्ष त्यसअनुसार अगाडि नआएको ओलीको भनाइ थियाे ।

आज पनि नेता नेपालसँग फाेन वार्ता भएको उनले बताए । फाेन वार्तामा नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्न र वार्ता कमिटीलाई छलफल गर्न दिन प्रस्ताव राखेको र आफूले सर्वाेच्चमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेको ओलीले भने ।

आफूहरूलाई अल्मल्याउनका लागि नेपाल पक्षले वार्ता भनेर दुई जनालाई लगाएकाे पनि ओलीले बताए । ‘हामीलाई अल्मल्याउनका निम्ति वार्ता भनेर दुई जनालाई लगाउने अनि जिल्लाजिल्लासम्म पुतला जलाउने काम भयाे,’ ओलीले भने । पार्टीलाई कमजाेर बनाउन र जनतामा निरासा छर्ने काम भएको ओलीको भनाइ थियाे ।

एमालेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले साङ्गठनिक निर्णयहरु गरेको छ । शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले विधान महाधिवेशन साउन २५–२७ काठमाडौँमा गर्ने गरेको हो ।

यसका लागि पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय अन्तिम नामावली साउन ५ गतेसम्म दिने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई राजनीति प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई साङ्गठनिक, उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान र नेता रामबहादुर थापा बादललाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा दिइएको छ ।

यस्तै बैठकले भदौ ५ गते वडा र भदौ १५ गते पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७९ वैशाख ३० भित्र महाधिवेशन गर्ने गरी जान सकिने प्रस्ताव आए पनि निर्णय भने भएको छैन ।

बैठकले विभाग गठन गरी स्थायी कमिटीबाट अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ । एमालेले निर्वाचनको तयारीमा पार्टी पङ्क्ति जुट्ने पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकको अन्तमा केपी ओलीले १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गरेका निर्णय कायम रहने बताए ।

प्रतिक्रिया