आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सांसदलाई एमालेको निर्देशन- दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिनु

प्रकाशित
821
SHARES

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन आफ्ना २३ सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त हस्ताक्षर दुई दिन भित्र फिर्ता लिन बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी भएको छैन। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पूर्वमाओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत पनि उपस्थित छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै खनाल नेपाल समूहका २३ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

ओलीले पार्टी एकताका लागि खनाल नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडान राख्दै आएका छन । तर, अर्को समूहले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएपछि नेपानल समूहका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको पक्षमा १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता केपी पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए । अदालत जानेमा माधव नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसद पनि छन् ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ । अब एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ र केही दिनमा फैसला आउने सम्भावना छ ।

सर्वोच्चको फैसला आउनुअगाडि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया