आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चमा विपक्षी गठवन्धनका ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको खुलासा, कहाँ गए १४१ ?

प्रकाशित
647
SHARES

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ शुक्रबार पनि जारी छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार निवेदक र सरकारी पक्षले आ–आफ्नो बहस नोट पेश गरेका छन्।
निवेदकहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने सरकारी पक्षले विपक्षी गठवन्धनको दाबी नै नलाग्ने जिकिर गरेको छ।

सरकारीपक्षले पेश गरेको बहस नोटमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी गर्दा गठवन्धनका तर्फवाट पेश भएको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदनको बारेमा पनि कानुनी रुपमा प्रश्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।सरकारी पक्षले आफ्नो बहस नोटमा विपक्षी गठवन्धनका १४६ निवेदक नै नरहेको दाबी पेश गरेको छ।

विपक्षी गठवन्धनको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै १४६ जना सर्वोच्च आएको भनि स्वीकार गरेर अघिल्लो पटक सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेकोमा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुरूप गर्नु भएको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने निवेदक र सो सम्बन्धमा न्यायनिरुपण गर्नु पर्ने संवैधानिक इजलास स्वयंबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन हुनु उचित हुँदैन’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले सुरुमा निवेदकहरुमा शेरबहादुर देउवा लगायत ११ पेज निवेदकको नाम उल्लेख गर्नु भएको छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई पठाइएको रिट निवेदनमा केवल पाँच जनाको हस्ताक्षर पश्चात् इति सम्वत् २०७८ जेष्ठ १० रोज २ शुभम् भनी निवेदनलाई बन्द गरिएको छ। यसवाट प्रस्तुत मुद्दामा केवल पाँच जना मात्र निवेदक हुन् भन्ने स्पष्ट छ।’

इजलासबाट आदेश हुँदा शेरबहादुर देउवा समेत १४६ जना उल्लेख भएकोप्रति पनि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो। निवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने १४६ जनालाई जोडेर उल्लेख गरिएको कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम (६) तथा (९) अनुसार निवेदकको सूचीमा उल्लेख गर्न नमिल्ने सरकारी दाबी छ।

सरकारी पक्षले एउटै दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने कुरा जोड दिएर उठाएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरु सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष हुने भनि प्रश्न उठ्ने जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ।

‘नेपालको संविधानले बहुदलीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाभित्रको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको समर्थनमा रहेका संसद सदस्यहरुलाई सत्तापक्ष र सरकारको समर्थनमा नरहेका संसद सदस्यहरुलाई प्रतिपक्षको संज्ञा दिने गरिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा संसदको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा दिने गरिन्छ । सोही आधारमा संसदको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा रहीआएको छ।’

प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको पदलाई नेपालको संविधानको धारा २८४ ले अलग्गै पदको रूपमा मान्यता दिँदै संवैधानिक परिषदको संरचनाभित्र समेटेकोसमेत बहस नोटमा उल्लेख छ।

‘बहुदलीय प्रणाली भित्रको संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराभित्र एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने देखिन्छ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरुमध्येका नेकपा ९एमाले० का २६ जना सदस्यहरु र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यहरुले दलको आधिकारिक निर्णयविना गैरदलीय ढंगले गरेको हस्ताक्षरलाई आधार लिइ प्रधानमन्त्रीको पदमा गरेको समर्थन दाबी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र परम्पराका नियम विपरीत भै गैर–संवैधानिक देखिएकाले त्यस्तो गैर–संवैधानिक दाबीलाई आधार लिई दायर भएको रिट खारेज भागी छ।’

प्रतिक्रिया