आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस्’

प्रकाशित
536
SHARES

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।सुनुवाइको शुरूवात गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका छन् ।

उनले बसका क्रममा कांग्रेस सभापति देउवालाई परमादेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् । विश्वास र अविश्वासको मत लिने समयसहितका लागि निश्चित अवस्थामा मात्रै ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै खातीले संविधानको धारा ७६-५ को प्रयोगमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।

यसै आधारमा एमालेले सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने र देउवाको पक्षमा बहमुत देखिएकाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।

‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुँदैन । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नभएपछि मालाफाइड इन्टेन्सन राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’, खातीले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् ।’

रिट निवेदकका तर्फबाट गोविन्द शर्मा बन्दीले बहसमा संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यही पदमा दावी गर्न कसरी मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँदै बन्दीले भने-‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’

आजै रिट निवदेकका तर्फबाट महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्दैछन् । यादवले ३० मिनेट, कार्कीले १ घण्टा र शम्भु थापाले १ घण्टा ३० मिनेट समय पाएका छन् । आज संवैधानिक इजलासमा ४ घण्टा रिट निवेदकका पक्षले नै बहस गर्नेछन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखसँग मागिएको लिखित कारणको जवाफ आइसकेपछि आजदेखि सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मिरा खड्का र डा। आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । निवेदक र विपक्षीलाई १५–१५ घण्टाको समय तोकिएको छ भने एमिकस क्युरीले २ घण्टा समय पाउने तय भएको छ ।

बिहीवार निवेदककै तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ । सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहमहान्यायधिवक्ता,नायब महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले संविधानको धारा ७(५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गरेर पनि रिट दायर भएका छन् । यी रिटहरूमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग संवैधानिक इजालासले अस्वीकार गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरे । उनीहरुले बहसका क्रममा विघटन बदर हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकारबाट रोकेको बताए ।

‘जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने तपाई को हो ?,’ उनले भने । सांसदहरूलाई मतदान गर्न नदिने राष्ट्रपति को हो ? भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

यसैगरी बसहमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने बताएका थिए ।

‘७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो’, उनले भने । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई सभाका सदस्य रहेको उनले बताए ।

सोहीअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ ।’

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि एमालेका २६, जसपाका १२, माओवादी र कांग्रेसका सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

जसलाई राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते अस्वीकार गरेकी थिइन् । एमाले र जसपाका सांसदको नाम देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबीमा रहेको भन्दै उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले निवेदकहरुलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय तोकेको छ। आज करिब चार घन्टा बहस भएकाले अब ११ घन्टा उनीहरुले बहस गर्नेछन्।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नभई ७६ (५) सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा बहसमा आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको बन्दीको तर्क थियो ।

संविधानको उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको थियो । तर देउवालगायतका सांसदले त्यो कार्य बदरको माग गरेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारले ७६ (४) को प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भन्ने लेखेको छ नि ? भनेर सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफमा बन्दीले भनेका थिए, ‘हामीले त्यो निर्णयको बदर माग गरेको होइन । उल्लंघन गरेको छ मात्रै भनेको हो ।’

प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया सुरु नभई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?’जवाफमा अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत छैन भन्ने स्वीकार गरिएको अवस्था रहेको बताए ।

यस्तै कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले गठबन्धनलाई दरो बनाएर लैजाने तथा ‘प्रतिगमन’विरुद्ध थप सशक्त भएर उत्रिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले सरकारका ‘असंवैधानिक कदम’विरुद्ध थप सशक्त भएर उत्रिने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिएका हुन् । उनले भने,‘बैठकमा गठबन्धनलाई दरो बनाएर लैजाने र प्रतिगमनविरुद्ध खरो उत्रिने निर्णय भएको छ ।’

बैठकमा सहभागी एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपालले गठबन्धनमै रहने बताएको जानकारी दिए । नेता नेपालले समेत गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने बताएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।

नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष यादवले भने,‘माधवकुमार नेपालले समेत सहकार्य जारी रहने र केपी ओलीसँग कुनै पनि अबस्थामा सहकार्य नहुने अबस्था बनेको बताउनुभयो ।’

बैठकमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर, प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस लगायत पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रमाचन्द्र पौडेल सहभागी थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता नेपाल सँगै नेता भीम रावल समेत बैठकमा सहभागी थिए ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि एमालेका २६, जसपाका १२, माओवादी र कांग्रेसका गरी जम्मा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते अस्वीकार गर्नुका साथै सोही मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यी दलले गठबन्धन बनाएर सरकारका असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध गर्दै आएका छन् ।

गठबन्धनका तर्फबाट मंगलबारमात्रै पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने, निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रणमा लिने, जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दवाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

प्रतिक्रिया