आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रपतिले फेरि इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ नि हैन ?

प्रकाशित
637
SHARES

काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बहुमत नपुगेको अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउने की नपाउने भन्नेबारे प्रश्न गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दा जबराले थापालाई सोधे– ‘बहुमत नपुगे फेरि पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ नि हैन ?’ धारा ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त दल भनेको उल्लेख गर्दै जबराले उपधारा–३ मा गएपछि फेरि आधार उपधारा–१ कै भएको बताए ।

थापाले आफैंले पालना नगर्ने हो भने संविधान किन लेखेको भनेर प्रतिप्रश्न गरे । ‘अर्को संविधानको जन्म दिए भैहाल्यो निँ‘ थापाले भने–‘आफु पालना नगर्ने हो भने संविधान लेखेको किन ?’

प्रधान न्यायाधीशले अर्को प्रश्न सोधे– उहाँले (राष्ट्रपतिले) हेड काउन्ट गर्नुभो, १३६ पुगेन भने रिजेक्ट गर्न पाउने की नपाउने ?’ जवाफमा थापाले भने –‘रिजेक्ट गर्न पाइन्छ भनेर म भन्दिनँ । किनभने यहाँ मन्त्रिपरिषद् जन्मिनै पर्छ ।’

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको आजको बहसमा पाँच जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । उक्त मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

आजको सुनुवाइमा गठबन्धन पक्षका पाँच कानून व्यवसायीले आफ्नो बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरे । उनीहरुले बहसका क्रममा विघटन बदर हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकारबाट रोकेको बताए ।

‘जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने तपाई को हो ?,’ उनले भने । सांसदहरूलाई मतदान गर्न नदिने राष्ट्रपति को हो ? भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

यसैगरी बसहमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने बताएका थिए ।

‘७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो’, उनले भने । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई सभाका सदस्य रहेको उनले बताए ।

सोहीअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ ।’

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि एमालेका २६, जसपाका १२, माओवादी र कांग्रेसका सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

जसलाई राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते अस्वीकार गरेकी थिइन् । एमाले र जसपाका सांसदको नाम देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबीमा रहेको भन्दै उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले निवेदकहरुलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय तोकेको छ। आज करिब चार घन्टा बहस भएकाले अब ११ घन्टा उनीहरुले बहस गर्नेछन्।

प्रतिक्रिया