आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चले राम्रो काम गर्दा पनि भाजो हाल्न खोजेको भन्दैँ प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मात थाले यस्तो तयारी

प्रकाशित
526
SHARES

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले ब्याक टु ब्याक झड्का दिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा दुःख दिने गरेको आरोप समेत लगाएका हुन् । उनले अब बोल्ड डिसिजन लिने समेत बताएका स्रोतको भनाई छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार चारजना मन्त्रीबाट सरकार चल्न नसक्ने र सर्वोच्चले फेरि पनि आफ्नो सरकारलाई झड्का दिन सक्ने भन्दैँ आफैँ राजीनामा दिने तयारी समेत गरेका बुझिएको छ ।

अब अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्न सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् मंगलबार २० जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोशित बनेका हुन् ।

​मंगलबार राति बालुवाटारमा पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानअनुसार २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुँदा त काम गर्न हम्मे परिरहेको थियो, अब चारजना मन्त्रीले कसरी सरकार चलाउनु ?’

आफूले मधेसका नेताहरुलाई समेटेर संविधानअनुसार नै सरकार विस्तार गर्दा अदालतले रोक लगाइदिएको ओलीले गुनासो गरे । उनले पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई भने, ‘अब अदालतको आदेश मान्दिनँ पनि कसरी भन्नु ? तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुभयो, अब संसद पुनःस्थापना होलाजस्तो देखिँदैछ, त्यसपछिको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, हेरौं ।’

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर दुई १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।

पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ । त्यस्तैगरी कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङको पद कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरुलाई समेटेर २१ र २७ जेठमा गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। गृहमन्त्री खगराज अधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।

प्रतिक्रिया