आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरकारलाई एकै दिन ४ झड्का

प्रकाशित
532
SHARES

काठमाडाैँ । प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई आज एकैदिन ४ वटा झड्का लागेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमुक्त, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, पार्टीको १० औं महाधिवेशन आयोजक अवैधानिक ठहर, फ्लोर क्रस गरेको भन्दै बरखास्त गरिएका कर्णालीका ४ प्रदेश सभा सदस्यको पुनर्बहालीले सरकारलाई एकैदिन ४ वटा झड्का लागेको हो ।

१. गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमुक्त ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आज विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा आज उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको र सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे ।गण्डकी प्रदेशसभामा कूल ६० सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । बैठकमा ५८ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएकामा मतदान प्रक्रियामा ५७ जना सहभागी हुनाका साथै एक जना तटस्थ रहे ।मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश ।सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सरकारका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन ।’
त्यस्तै गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

३. पार्टीको १० औं महाधिवेशन आयोजक अवैधानिक ठहर ।सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

४. फ्लोर क्रस गरेको भन्दै बरखास्त गरिएका कर्णालीका ४ प्रदेश सभा सदस्यको पुनर्बहाली नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएका चार सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।फ्लोर क्रस गर्दा कारबाहीमा परेको नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पद जोगिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै एमालेको माधव नेपाल पक्षका सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्बहाली भएका छन् ।पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै चार संसदलाई बर्खास्त गर्न एमालेले प्रदेश सभालाई पत्र लेखेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।

प्रतिक्रिया